भारताचा आखाती प्रदेशातील सामरिक प्रभाव वाढला

भारत आणि ओमानने सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराला (CEPA) अंतिम रूप दिले आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्याच्या एका नवीन पर्वाची सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्यातील चर्चेनंतर हा करार करण्यात आला.

आखाती प्रदेशात भारताने केलेला हा दुसरा सर्वसमावेशक व्यापार करार आहे. पहिला करार 2022 मध्ये संयुक्त अरब अमिरातीसोबत (UAE) करण्यात आला होता. ओमानसाठी, हा एखाद्या स्वतंत्र भागीदारासोबत केलेला केवळ दुसराच मुक्त व्यापार करार आहे आणि जवळपास दोन दशकांमधील ही पहिलीच अशी घडामोड आहे.

हा सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) व्यापार प्रक्रिया सुलभ करणे, वस्तू आणि सेवांसाठी बाजारपेठ सुलभ करणे आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देणे या उद्देशाने एक आराखडा तयार करतो. बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत दोन्ही देशांना व्यावसायिक संबंधांमध्ये विविधता आणण्यास आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यास मदत करण्यासाठी देखील याची रचना करण्यात आली आहे.

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही भारत-ओमान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPE) घोषणेचे स्वागत करतो. आखातातील एका प्रमुख भागीदारासोबत भारताचा आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”

“हा करार भारताची सक्रिय व्यापार रणनीती दर्शवतो आणि निर्यात वाढ, गुंतवणुकीवर आधारित विकास, आणि विश्वासार्ह आर्थिक सहकार्याला पाठिंबा देणाऱ्या उच्च-गुणवत्तेच्या, परस्पर फायदेशीर भागीदारींना नवीन गती आणि दिशा देतो.”

हा करार व्यापार क्षेत्रातील अडथळे कमी करण्यासाठी, नियमांमध्ये पारदर्शकता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अधिक निश्चितता निर्माण करण्यासाठी एक संरचित चौकट प्रदान करतो. वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि सुलभता या सर्व बाबींचा एकत्रितपणे विचार केल्यामुळे, हा करार स्थिर आणि दीर्घकालीन व्यावसायिक संबंधांना पाठिंबा देईल अशी अपेक्षा आहे.

ओमानच्या दृष्टिकोनातून, हा करार स्वतःला या प्रदेशात एक स्पर्धात्मक औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांना पूरक आहे. भारतीय बाजारपेठेत प्राधान्यक्रमाचा प्रवेश ओमानच्या उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठीच्या शक्यतांना बळ देतो, तर गुंतवणुकीच्या अधिक स्पष्ट तरतुदींमुळे ओमानच्या औद्योगिक क्षेत्रांचे आणि बंदरांचे आकर्षण वाढण्याची शक्यता आहे. हा ‘CEPA’ तेल-व्यतिरिक्त क्षेत्रांमध्ये वाढीला प्रोत्साहन देऊन आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळ्यांशी सखोल एकात्मता साधून, ओमानच्या व्यापक विविधीकरणाच्या उद्दिष्टांनाही पाठिंबा देतो.

भारतासाठी, हा करार सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या आखाती भागीदारासोबतचे आर्थिक संबंध मजबूत करतो आणि महत्त्वाच्या कच्च्या मालासाठी आणि बाजारपेठांसाठी सुलभ प्रवेश मिळवून देतो. भारतीय वस्तू आणि सेवांसाठी सुलभ प्रवेश, तसेच ओमानच्या मुक्त क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीच्या संधी, यामुळे प्रादेशिक स्तरावर आपला विस्तार करू पाहणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

हा करार पश्चिम आशियामध्ये निर्यात, ऊर्जा सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटीला पाठिंबा देणाऱ्या विश्वासार्ह भागीदारी निर्माण करण्याच्या भारताच्या व्यापक व्यापार धोरणाशी देखील सुसंगत आहे.

हुमा सिद्दीकी