![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
बुधवारी, एका भारतीय न्यायालयाने X (पूर्वीचे ट्विटर) कंपनीचा, देशात लागू करण्यात आलेल्या ऑनलाइन सरकारी कॉन्टेन्ट हटवण्याच्या प्रणालीविरुद्धचा दावा फेटाळून लावला. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, “हे नियम सेन्सॉरशिप आहेत असे म्हणणाऱ्या X प्लॅटफॉर्मने, आपल्यावर असलेल्या मजकुराची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि भारताच्या कायद्यांचे पालन केले पाहिजे.”
X चे सर्वेसर्वा इलॉन मस्क, जे स्वतःला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पूर्ण समर्थक मानतात, त्यांचा अनेक देशांतील अधिकाऱ्यांशी नियमांचे पालन आणि सरकारी मजकूर काढून टाकण्याच्या मागण्यांवरून वाद झाला आहे. मात्र, भारतात त्यांनी या नवीन इंटरनेट नियमांच्या संपूर्ण चौकटीलाच आव्हान दिले होते, हे नियम जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील इंटरनेटवर अधिक नियंत्रण आणतात, असे X चे म्हणणे होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने, 2023 पासून इंटरनेटवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न वाढवले आहेत. त्यासाठी त्यांनी अनेक अधिकाऱ्यांना मजकूर काढून टाकण्याची आणि ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेल्या सरकारी वेबसाइटद्वारे, थेट तंत्रज्ञान कंपन्यांना हटवण्याची परवानगी दिली आहे.
X ने, या उपायांना असंवैधानिक ठरवले होते आणि हे सेन्सॉरशिपच्या बरोबरीचे असल्याचे म्हटले होते.
न्यायमूर्तींनी X चे सेन्सॉरशिपचे दावे फेटाळले
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी, X ची याचिका फेटाळताना सांगितले की, “आपल्या राष्ट्राच्या अधिकारक्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक प्लॅटफॉर्मने हे स्वीकारले पाहिजे की स्वातंत्र्य हे जबाबदारीशी जोडलेले आहे.”
या निर्णयावर, X च्या भारतातील प्रतिनिधींनी त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
दक्षिण भारतातील कर्नाटक राज्यातील उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दोन्ही बाजूंच्या वकिलांमधील अनेक महिन्यांच्या कायदेशीर वादविवादानंतर आला आहे. यामध्ये X ने अशी टिप्पणी केली होती की, “प्रत्येक ‘टॉम, डिक, आणि हॅरी सरकारी अधिकाऱ्याला (उठसूट सर्वांना) मजकूर काढून टाकण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.”
यावर, मोदी सरकारने असा युक्तिवाद केला की: “ही नवीन प्रणाली बेकायदेशीर मजकुराच्या प्रसाराला तोंड देते आणि ऑनलाईन जबाबदारी सुनिश्चित करते.”
सरकारने असाही युक्तिवाद केला की, मेटा (Meta) आणि अल्फाबेटचे (Alphabet) गुगल (Google) यांसारख्या अनेक तंत्रज्ञान कंपन्या या त्यांच्या कृतींना पाठिंबा देतात.
सरकारने असेही म्हटले की, “हे प्लॅटफॉर्म द्वेष पसरवण्यासाठी आणि फूट पाडण्यासाठी एक साधन म्हणून काम करते, ज्यामुळे सामाजिक सलोख्याला धोका निर्माण होतो. प्लॅटफॉर्मवरील बनावट बातम्यांमधून (fake news) कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित काही अज्ञात समस्या निर्माण झाल्या आहेत.”
बुधवारी दिलेल्या या निर्णयाला, X भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देऊ शकते.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
