आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारताने आपल्या संरक्षण निर्यातीत 21,083 कोटी रुपयांच्या विक्रमी रकमेपर्यंतची लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या 15,920 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 32.5 टक्के इतकी वाढ त्यात झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत संरक्षण क्षेत्राची उल्लेखनीय प्रगती झाल्याचे बघायला मिळते कारण संरक्षणविषयक निर्यातीत 21 पटींनी वाढ झाली आहे. ही निर्यात 2004 – 05 मधील 4,312 कोटी रुपयांवरून 2013 – 14 पर्यंत 88,319 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
संरक्षण निर्यातीत अलीकडे झालेली वाढ हा नशिबाचा भाग नसून स्वदेशीकरणासाठी आखण्यात आलेल्या सरकारच्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबन साध्य करण्याच्या उद्देशाने उचललेले हे पाऊल म्हणजे एक धोरणात्मक मास्टरस्ट्रोक आहे. हा उपक्रम जागतिक स्तरावर प्रभावी धोरणात्मक भूमिका मांडण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांशी मेळ घालणारा आहे. जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट या क्षेत्रातील भवितव्याबद्दल आत्मविश्वास निर्माण करणारे आहे, असा सरकारचा दावा आहे. संरक्षण उत्पादन आणि निर्यातीत झालेली वेगवान वाढ, सार्वजनिक क्षेत्रामधून संरक्षण क्षेत्राला अभूतपूर्व उंचीवर नेणे, हे स्वदेशीकरणाला चालना देण्याच्या सरकारच्या यशस्वी प्रयत्नांचे स्पष्ट संकेत आहेत.
भारताच्या संरक्षण उद्योगाच्या वाढीसाठी खाजगी क्षेत्र ही एक प्रेरक शक्ती आहे, जी आपल्या क्षमता काय आहेत हे दाखवून देते आणि संरक्षण उद्योगासाठी आवश्यक असे योगदान देते. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (पीएसयू) देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, ज्याचे एकूण वाढीमध्ये सुमारे 40 टक्के योगदान आहे. खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांमधील हा सहयोगात्मक प्रयत्न यासाठी फायदेशीर ठरला आहे.
मेक इन इंडिया मॉडेल
‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत भारताच्या संरक्षण उत्पादनात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत भारताने अनेक संरक्षण वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये केवळ स्वावलंबनच साध्य केलेले नाही तर शस्त्रास्त्रांचा प्रमुख निर्यातदार म्हणूनही भारत उदयाला आला आहे. अनेकदा त्यांच्याकडून दिसणारी अकार्यक्षमताआणि होणारा विलंब यासाठी कायम टीकेचा विषय बनलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी (पीएसयू) या कामगिरीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. भारत सध्या अशा एका व्यापक संरक्षण औद्योगिक संकुल तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे जिथे एल अँड टी, सोलर, भारत फोर्ज, महिंद्रा, टाटा आणि अदानी यासारख्या मोठ्या कंपन्यांबरोबर विविध स्टार्ट-अप्स, संशोधन संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांचा त्यात समावेश असेल.
ब्रह्मोससारखी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, तोफा, बंदुका आणि नाइट व्हिजन डिव्हाइस यासारखी प्रगत संरक्षण उत्पादने तयार करण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील सुमारे 50 भारतीय कंपन्या एकत्र आल्या आहेत. या कंपन्यांनी उल्लेखनीय नवकल्पना, परिणामकारकता आणि गुणवत्ता सिद्ध करून दाखवली असून, संरक्षण उत्पादनांच्या निर्यातीत भारताच्या यशात लक्षणीय योगदान दिले आहे. त्यांच्या योगदानामुळे एक विश्वासार्ह संरक्षण उपकरण उत्पादक आणि तंत्रज्ञ म्हणून भारताची प्रतिष्ठा आणखी वाढली आहे.
आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्यासाठी, भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळवणे आणि आयात केलेल्या लष्करी उपकरणांवरचे अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील अलीकडील संघर्षाने संरक्षण उत्पादनांमधील स्वावलंबनाचे महत्त्व अधोरेखित केले, कारण पाश्चात्य देशांनी त्वरेने युक्रेनला शस्त्रे पुरवली तर रशिया इतर देशांकडून लष्करी पुरवठा मिळविण्यासाठी संघर्ष करत होता. सध्या परराष्ट्र धोरणात सक्रिय दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या भारतासाठी संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, सार्वजनिक उद्योग, मोठे व्यावसायिक समूह आणि स्टार्टअप्सच्या रचना आणि उत्पादन क्षमतेचा वापर करण्यासाठी भारताने अनेक धोरणात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सकारात्मक स्वदेशीकरण याद्या तयार करणे आणि स्थानिक कंपन्यांकडून खरेदीसाठी भांडवली अधिग्रहण अंदाजपत्रकाच्या 75 टक्के वाटप करणे हा या संदर्भात एक प्रमुख धोरणात्मक उपाय आहे. परदेशी ओईएम (मूळ उपकरणे उत्पादक) यांच्यासोबत संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सुमारे 45 देशांतर्गत कंपन्या/संयुक्त उपक्रमांना सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे आणि ‘इनोव्हेशन्स फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’ (आयडीईएक्स) योजना सुरू केली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विकासाला सक्रियपणे प्रोत्साहन देणारी परिसंस्था विकसित करण्यात, संशोधन आणि विकास संस्था, शैक्षणिक संस्था, उद्योग, स्टार्टअप्स आणि अगदी वैयक्तिक नवसंशोधकांना देखील सहभागी करून घेण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
संरक्षण मंत्रालयाने ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण’ श्रेणीत येणाऱ्या 4,666 वस्तूंच्या पाच याद्या जाहीर केल्या आहेत. या यादीत कच्चा माल, उप-जोडण्या, महत्त्वपूर्ण सुटे भाग, जोडण्या आणि घटकांचा समावेश आहे. या यादीतील 2,920 वस्तूंचे आधीच स्वदेशीकरण झाले आहे ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. दरवर्षी संरक्षण उत्पादन उद्योगाला सुमारे 40-50 परवाने मिळतात. उच्च मूल्याच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणालींव्यतिरिक्त, डॉर्नियर-228 विमाने, ए. एल. एच. हेलिकॉप्टर्स, चिलखती वाहने, रडार, एस. यू. एव्हिओनिक्स, प्रक्षेपक, रॉकेट, नाइट व्हिजन मोनोक्युलर आणि बायनोक्युलर, वेपन लोकेटिंग रडार, अग्नी-नियंत्रण प्रणाली, हलके टॉरपीडो, अलार्म देखरेख आणि नियंत्रण प्रणाली, किनारपट्टीवरील पाळत ठेवणारे रडार, स्फोटके आणि तोफखाना प्रणाली यासह इतर अनेक महत्त्वपूर्ण संरक्षण वस्तू निर्यात केल्या जात आहेत.
महत्त्वाकांक्षी निर्यात उद्दिष्ट
भारत सरकारने वित्तीय वर्ष 2024-25साठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे, ज्यानुसार देशाच्य संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य सध्याच्या 1.5 अब्ज डॉलर्सवरून 5 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. याव्यतिरिक्त, एकूण वार्षिक संरक्षण उत्पादन लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 2028-29मध्ये हे लक्ष्य 3 लाख कोटी डॉलर्स आहे जे सध्याच्या पातळीच्या जवळजवळ तिप्पट आहे.भारतीय कंपन्यांना नुकत्याच मिळालेल्या निर्यात आदेशांची पूर्तता करण्यासाठी, संरक्षण निर्यातीचे लक्ष्य देखील 50 हजार कोटी रुपये इतके आहे जे सध्याच्या 21हजार 83 कोटी रुपयांच्या दुप्पट आहे.
भारत स्वदेशी निर्मित असलेल्या ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या विक्रीद्वारे आपली संरक्षण निर्यात वाढवण्यासाठी आणि आग्नेय आशिया आणि मध्यपूर्वेतील अनेक देशांशी दृढ संबंध निर्माण करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. या देशांकडून याबाबतीत अधिक रस घेऊन काम करणे सुरू झाले आहे आणि फिलिपिन्सने आधीच दिलेल्या मोठ्या ऑर्डरसह 2026 पर्यंत भारताला 3 अब्ज डॉलर्सची कमाई होण्याची शक्यता आहे. स्वदेशी बनावटीच्या हलक्या वजनाच्या लढाऊ विमानाला प्राधान्य देण्याबरोबरच, भारत आपल्या संरक्षण निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक संरक्षण उद्योगात एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्यासाठी तेजसच्या संभाव्य ग्राहकांचा शोध घेत आहे. भारताच्या संरक्षण दलांनी अलीकडेच गयानाला एच. ए. एल.-228 विमाने पुरवली आहेत आणि जी. ई. 41 साठी जी. ई. एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) यांच्यात इंजिन निर्मिती करार म्हणून भविष्यात लढाऊ जेट इंजिन निर्यात करण्याचा देश विचार करत आहे.
भारताचा संरक्षण उद्योग नजीकच्या भविष्यात होणाऱ्या लक्षणीय वाढीसाठी सज्ज आहे. मात्र, काही आव्हाने या प्रगतीला खीळ घालू शकतात. या आव्हानांमध्ये कालबाह्य झालेले तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षमतेच्या मर्यादा यांचा समावेश आहे. ही जोखीम असूनही, जर या क्षेत्राला प्रभावी धोरणे आणि मजबूत सरकारी पाठबळ मिळाले तर ते प्रचंड वेगाने विस्तारू शकते, ज्यामुळे लक्षणीय आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रगती होऊ शकते.
रवी शंकर
