भारताची संरक्षण निर्यात 2021-22 या आर्थिक वर्षात 13,000 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या निर्यातीत खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचा वाटा 70 टक्के आहे. 2021-22 तुलनेत मागील दोन वर्षांमध्ये यात घसरण नोंदवली गेली आहे. दोन वर्षांच्या घसरणीनंतर निर्यातीने घेतलेली उभारी ही कौतुकास्पद आहे. कारण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत तब्बल 55 टक्क्यांची वाढ निर्यातीत झाली आहे. जागतिक निर्यात बाजारपेठेत ठसा उमटवण्याची क्षमता भारतीय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांची असल्याचे हे निदर्शक आहे. पण याची दुसरी बाजू तितकी उत्साहवर्धक नाही.
सन 2025पर्यंत संरक्षण निर्यात 35,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचे भारताचे उद्दीष्ट्य आहे. तसे होण्यासाठी उर्वरित काळात निर्यातीमध्ये अडीच पटीने वाढ करावी लागेल. हे अशक्य नाही, पण निर्यात वाढीची सध्याच्या गतीमध्ये सातत्य राहील की नाही, यात शंका आहे. कारण आव्हाने गंभीर आहेत.
भारताने 2015-19 दरम्यान जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत 0.2 टक्का वाटा घेत 25 बड्या निर्यातदार देशांच्या गटात शिरकाव केला आणि ब्राझील व पोर्तुगालच्या निर्यातीशी बरोबरी केली. तर 2016-20मध्ये 0.1 टक्का घसरण झाल्यानंतर 2017-21मध्ये भारताने पूर्वीचा वाटा परत मिळवला. स्वीडनस्थित स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (SIPRI) मार्च 2022मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार भारत आता झेक रिपब्लिक आणि जॉर्डनच्या बरोबरीत असून, यादीत तळाशी आहे.
याउलट, अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्सचा एकत्रित वाटा 69 टक्के आहे. त्यात अमेरिकेचा 39 टक्के, रशियाचा 19 टक्के तर, फ्रान्सचा 11 टक्के हिस्सा आहे. तर, उर्वरित 22 देशांचा वाटा प्रत्येकी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अगदी पहिल्या पाच निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या चीनचाही वाटा 4.6 टक्के होता. शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या शस्त्रास्त्र उत्पादक देशांचा किती प्रभाव आहे, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते आणि भारतासारख्या देशांना अशा परिस्थितीत त्यांचा वाटा वाढवायचा आहे.
संरक्षण उत्पादनात काही देश आघाडीवर का आहेत आणि आपले वर्चस्व कायम राखण्यात ते का यशस्वी झाले आहेत, यामागे अगदी दुसऱ्या महायुद्धापासूनची काही ऐतिहासिक कारणे आहेत. तथापि, निर्यातीत लक्षणीय वाटा कमी असला तरी, चीन हा पहिल्या पाच मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक असण्याचे हे एकमेव कारण नाही.
प्रथमदर्शनी, यासाठी दोन घटक महत्त्वाचे आहेत : एक म्हणजे, निर्यातीच्या बाजारपेठेत ज्यांना मागणी आहे, अशा अत्याधुनिक लष्करी उपकरणांची मालकी त्यांच्याकडे आहे आणि दुसरे म्हणजे, एक किंवा त्याहून अधिक बडे ग्राहक त्याच्या आयातीवर मोठी रक्कम खर्च करण्यास तयार आहेत. अमेरिका, युरोप, रशिया आणि आता चीन हे देश या दोन्ही गोष्टींबाबत भारतासारख्या देशांपेक्षा सरस ठरतात.
संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी 4 ऑगस्ट 2021 रोजी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार वेपन सिम्युलेटर, टीयर गॅस लाँचर, टॉर्पेडो लोडिंग मेकॅनिझम, अलार्म मॉनिटरिंग अॅण्ड कंट्रोल, नाइट व्हिजन मोनोक्युलर आणि बायनोक्युलर, लाइट वेट टॉर्पेडो अॅण्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हेइकल्स, वेपन्स लोकेटिंग रडार, एचएफ रेडिओ, कोस्टल रडार सिस्टम इत्यादी प्रमुख सामग्रीची निर्यात भारताकडून केली जाते. ही कामगिरी समाधानकारक असली तरी, ही सामग्री अतिशय महत्त्वाची तसेच जास्त महसूल मिळवून देणारी नाही.
बहुतेक निर्यात केलेल्या वस्तूंमध्ये पार्ट्स आणि कॉम्पोनन्ट्स यांचा समावेश असतो, असे मंत्र्यांनी संसदेच्या प्रश्नाच्या उत्तरात मान्य केले आहे. पार्ट्स आणि कॉम्पोनन्ट्स यांची निर्यात करून किंवा ब्राह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांच्या निर्यातीबाबत यावर्षी जानेवारीमध्ये फिलिपिन्ससोबत 2,770 कोटी रुपयांचा जो पहिलावहिला करार केला, असे सौदे पुढे केव्हा तरी करून भारत निर्यात बाजारपेठेतील प्रमुख दावेदार बनेल, अशी अपेक्षा करू शकत नाही. विशेष म्हणजे, 2021-22 या आर्थिक वर्षातील निर्यातीच्या आकड्यांमध्ये या कराराच्या मूल्याचा समावेश आहे, तरीही वर्षभरात त्यातून कोणताही महसूल मिळण्याची शक्यता नाही.
मोठे सौदे मोजकेच होण्याची शक्यता आहे. भूपृष्ठावरून हवेत मारा करणाऱ्या कमी पल्ल्याच्या आकाश या स्वदेशी बनावटीच्या क्षेपणास्त्राची (एसएएम) निर्यात करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिसेंबर 2020मध्ये मंजुरी दिली आहे. तर, स्वदेशी बनावटीच्या लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्टसाठी (LCA) भारत वर्षभरापासून खरेदीदार शोधत आहे. असे सौदे होण्यासाठी खूप वेळ लागतो, हे जरी खरे असले तरी, या दोन्ही संभाव्य सौद्यांच्या संदर्भात आतापर्यंतच्या घडामोडी फार आशादायक नाहीत.
त्याचबरोबर प्रतिष्ठेचाही प्रश्न आहे. 2009-11मध्ये एचएएलने स्वदेशी बनावटीची सात ‘ध्रुव’ ही अॅडव्हान्स लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) इक्वाडोरला विकली होती, परंतु त्यापैकी चार दुर्घटनाग्रस्त झाली. यामुळे ऑक्टोबर 2015मध्ये इक्वाडोरला एकतर्फी करार संपुष्टात आणावा लागला आणि परिणामी एचएएलसोबत कायदेशीर वाद झाला. अगदी अलीकडे म्हणजे यावर्षीच्या मार्चमध्ये उत्तर भारतातील हवाई तळावरून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र चुकून डागण्यात आले होते; जे पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन पडले होते. भारताने तयार केलेल्या प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिष्ठेला धक्का देणाऱ्या या घटना आहेत.
शस्त्रास्त्रांच्या संपादनासाठी भरीव बजेट असलेल्या एक किंवा अधिक खरेदीदारांमुळे आघाडीच्या शस्त्रास्त्र निर्यातदारांना फायदा होतो, असे एसआयपीआरआय (SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute) डेटावरून स्पष्ट होते. अमेरिकेच्या 2017-21मधील एकूण निर्यातीमध्ये सौदी अरेबियाचा 23 टक्के वाटा होता; त्याखालोखाल ऑस्ट्रेलिया (9.4%) आणि दक्षिण कोरिया (6.8%) होते.
याच कालावधीत रशिया हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा निर्यातदार होता आणि त्या निर्यातीत भारत (28%), चीन (21%) आणि इजिप्त (13%) या देशांचा मुख्य हिस्सा होता. तिसऱ्या क्रमांकावर फ्रान्स होता. त्याच्या एकूण निर्यातीपैकी 58 टक्के हिस्सा भारत (29%), कतार (16%) आणि इजिप्त (13%) यांचा होता. चीनचा विचार करता, त्याला पाकिस्तानचे आभार मानावे लागतील, कारण त्याच्यामुळे चीन चौथ्या क्रमांकावर आला. दिवाळखोरीच्या मार्गावर असला तरी, पाकिस्तानकडे शस्त्रास्त्रे मिळविण्यासाठी निधीची कमतरता कधीच दिसली नाही. याच कालावधीत चीनच्या निर्यातीत त्याचा वाटा 47 टक्के होता, त्यानंतर बांगलादेश (16%) आणि थायलंड (5%) होते. त्याच्या उलट, याच कालावधीत भारतीय शस्त्रास्त्रांचे मुख्य आयातदार म्यानमार (50%), श्रीलंका (25%) आणि आर्मेनिया (11%) होते.
आर्थिक वर्ष 2022मध्ये मात्र भारताकडे असणाऱ्या ग्राहकांच्या प्रोफाइलमध्ये नाट्यमय बदल दिसला, कारण अमेरिका हा सर्वात मोठा आयातदार देश म्हणून समोर आला आहे. पण भविष्यात आणखी यात वाढ होईल, असे यावरून मानणे घाईचे ठरेल. अमेरिकन कंपन्यांकडून भारताने आयात केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या बदल्यात त्यांनी भारतीय उत्पादने आयात करायची असतात. परंतु या वार्षिक उद्दिष्ट पूर्तीमध्ये गत काळापासून चालत आलेली तूट भरून काढण्यासाठी आता भारताने या कंपन्यांवर दबाव वाढवला आहे. हा आयातीबाबतचा करार जेव्हा संपुष्टात येईल, तेव्हा हा महसूल कमी होईल.
आर्थिक वर्ष 2022मध्ये पुढील सर्वात मोठी निर्यात फिलिपिन्सला केलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची होती. भारताने यावर्षी जानेवारीमध्ये यासंदर्भात 2,770 कोटी रुपयांचा करार केला. हा सौदा जमेस धरता 2022 या आर्थिक वर्षातील संरक्षणविषयक निर्यातीतून फारसा महसूल मिळालेला नाही. भारताने उर्वरित ज्या देशांना निर्यात केली, ते दक्षिण-पूर्व आशिया, पश्चिम आशिया आणि आफ्रिकेतील असून ते फारसे परिचित नाहीत. त्यामुळे असे सौदे भारताच्या निर्यातीला दीर्घकाळापर्यंत चालना देण्याची शक्यता नाही.
निश्चितच, पुढचा रस्ता लांब आणि खडतर आहे. निर्यात प्रक्रियेच्या सुलभीकरणावर केंद्र सरकारचा भर असला तरी, त्याने निर्यातीला चालना मिळेल, असे मानणे चुकीचे ठरेल. सध्याची धोरणे आणि प्रक्रियेचे निष्पक्ष मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. विशेषत:, भरीव आर्थिक क्षमता असलेल्या देशांना भारतीय बनावटीची संरक्षणविषयक उपकरणे खरेदी करण्यास उद्युक्त करेल, अशा धोरणाची आवश्यकता आहे.
– Amit Cowsish
