भारताच्या संरक्षण सुधारणांनी अधिग्रहण गतीला सार्वभौमत्वाशी जोडले

भारत या वर्षाच्या अखेरीस नवीन संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP 2025) राबविण्याची तयारी करत असताना, नवी दिल्लीतील संपन्न झालेल्या इंडिया डिफेन्स कॉन्क्लेव्हमध्ये धोरणकर्ते आणि उद्योगपतींनी खरेदीमध्ये नवोपक्रम, वेग आणि स्वावलंबन यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

“संरक्षण खरेदी सुधारणा: व्यवसायाची सुलभता आणि अधिग्रहणाची गती” या शीर्षकाच्या सत्रात भारताच्या तांत्रिक सार्वभौमत्वाच्या व्यापक ध्येयाशी सुसंगत असा संरक्षण अधिग्रहण सोपे करण्याचा सरकारचा हेतू अधोरेखित झाला.

या सत्राच्या मुख्य भाषणात, संरक्षण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव दीप्ती मोहिल चावला म्हणाल्या की, सुधारणांच्या पुढील टप्प्यात जबाबदारीशी तडजोड न करता खरेदीसाठी “व्यवसाय सुलभता” आणि “योग्य वेळेत” करणे हे मुद्दे केंद्रस्थानी ठेवावे लागतील.

“आम्ही प्रक्रिया-केंद्रित नियमावलींपासून अधिक सक्षम प्रणालीकडे विकसित झालो आहोत. योग्य उपकरणे योग्य वेळी आपल्या सशस्त्र दलांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी DAP 2025 असेल,”  असे त्या म्हणाल्या.

चावला यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा “जय” मंत्र – संयुक्तता, आत्मनिर्भरता आणि नवोपक्रम (“JAI” mantra — Jointness, Atmanirbharata and Innovation) हा DAP 2025 साठी मार्गदर्शक तत्व असल्याचे वर्णन केले. “जेव्हा आपण जय हिंद म्हणतो, तेव्हा आपण संयुक्तपणे नवोपक्रम कसे मिळवू शकतो आणि संरक्षणात स्वावलंबी कसे होऊ शकतो याचा विचार केला पाहिजे,” असे त्यांनी प्रतिनिधींना सांगितले. सशस्त्र दले आणि खाजगी उत्पादकांना त्यांच्या अपेक्षा आणि वितरण क्षमतांबद्दल वास्तववादी राहण्याचे आवाहन केले.

चर्चेला आंतरराष्ट्रीय आयाम जोडत, या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्यांनी भारतात उच्च-तंत्रज्ञान सहकार्य स्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या रशियन उपक्रमावर प्रकाश टाकला. इनोप्रॅक्टिका ही रशियन संस्था चेंबर फॉर इंडो-रुसो टेक्नॉलॉजी कोलॅबोरेशनबरोबर (सीआयआरटीसी) भागीदारीत एक तंत्रज्ञान केंद्राची स्थापन करत आहे. या उपक्रमाचे उद्दिष्ट रशियन डिजिटल सोल्यूशन्सना प्रोत्साहन देणे आणि विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि प्रगत संगणन क्षेत्रात स्वदेशी प्रणाली विकसित करण्याच्या भारतीय प्रयत्नांना पाठिंबा देणे आहे.

पाश्चात्य तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करून आणि रशियन तज्ज्ञांसह “मेड इन इंडिया” उत्पादने सह-विकसित करून भारताला “तांत्रिक सार्वभौमत्व” साध्य करण्यास मदत करणे हे त्याचे घोषित ध्येय आहे. हे केंद्र संरक्षण आणि नागरी अनुप्रयोगांमध्ये स्टार्टअप सहयोग, सामायिक स्टॅण्डर्ड आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला प्रोत्साहन देईल.

हे चावला यांनी सांगितलेल्या आणि उद्योग सहभागींनी प्रतिध्वनी केलेल्या दिशेने जवळून जुळते, ज्यांनी यावर भर दिला की परदेशी भागीदारी भारताच्या आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोनाला पूरक असली पाहिजे आणि त्यासाठी कोणतीही तडजोड न करता. “द्विपक्षीय सहकार्य, विशेषतः जेव्हा ते आपल्या देशात उभारणी करण्याची क्षमता मजबूत करते, तेव्हा ते स्वागतार्ह आहे,” असे कॉन्क्लेव्हमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

तंत्रज्ञानशास्त्रज्ञ आणि उद्योजक, ऑप्टिमस लॉजिकचे सीईओ आणि सेशनएआय (यूएसए) येथे बोर्ड सदस्य संजीव कुलकर्णी यांनी चर्चेला जागतिक दृष्टिकोन प्रदान केला. सिलिकॉन व्हॅली आणि भारताच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गेल्या तीन दशकांच्या प्रगतीचा आधार घेत, त्यांनी इशारा दिला की नोकरशाहीतील अंतर नवोपक्रमाला कमकुवत करू शकते. भारताचा पहिला 5G हँडसेट डिझाइन करणारी कुलकर्णी यांची कंपनी संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये देखील कार्यरत आहे – हे क्षेत्र वेगाने वाढणाऱ्या नागरी पुरवठा साखळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

“चिपसेट्स एक किंवा दोन वर्षांच्या चक्रात विकसित होतात,” असे ते म्हणाले. “जर संरक्षण चाचण्या आणि खरेदीला त्यापेक्षा जास्त वेळ लागला, तर तुम्ही करारावर स्वाक्षरी कराल तेव्हापर्यंत तुमचे तंत्रज्ञान आधीच जुने झाले असेल. आम्हाला ही विसंगती परवडणारी नाही.”

त्यांनी सरकारला “आधुनिक पुरवठा-साखळी वास्तविकतेशी खरेदी प्रक्रिया जुळवून घेण्याचे” आणि आज संरक्षण नवोपक्रम व्यावसायिक तंत्रज्ञानापासून अविभाज्य आहेत हे ओळखण्याचे आवाहन केले. “लहान कंपन्यांसाठी वेग आणि प्रमाण हे सर्वस्व आहे,” असे ते म्हणाले. “वेळेवर करार आणि खात्रीशीर प्रमाणाशिवाय, सर्वात नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स देखील टिकू शकत नाहीत.”

चर्चेचे सूत्रसंचालन करताना, कल्याणी ग्रुपमधील संरक्षण व्यवसायाचे अध्यक्ष आणि सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्स (SIDM) चे अध्यक्ष राजिंदर एस. भाटिया यांनी नमूद केले की भारताचे एकूण संरक्षण उत्पादन 2019 मध्ये 75 हजार कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 1.5 लाख कोटी रुपये म्हणजे दुप्पट झाले आहे, त्याच कालावधीत निर्यात पाच पटीने वाढली आहे.

“तरीही खरेदी प्रक्रिया आणखी विकसित झाली पाहिजे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “आमचे अधिग्रहण चक्र तंत्रज्ञान चक्रापेक्षा जास्त विलंबाचे असता कामा नये, अन्यथा आपल्याला कालबाह्य उपकरणे मिळतील.”

भाटिया यांनी दुजोरा दिला की DAP 2025 उत्पादन आणि तंत्रज्ञान तयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ मापदंड एकत्रित करेल, विस्तारित चाचणी पायाभूत सुविधा आणि तिसऱ्या-पक्षाकडील प्रमाणीकरणाद्वारे जलद, समांतर चाचणीला अनुमती देईल. या टप्प्यांमुळे “अडथळे कमी होतील आणि एकूण प्रक्रियेत अडथळे न येता निष्पक्षता आणता येईल,” असे ते म्हणाले.

उद्योग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या चिंतेला उत्तर देताना, चावला यांनी संभाव्य जोखमींपासून संरक्षण म्हणून या प्रक्रियेच्या भूमिकेचे समर्थन केले.

“प्रक्रिया ही खलनायक नाही,” असे त्या ठामपणे म्हणाल्या. “करदात्यांच्या पैशाने वस्तुनिष्ठ निर्णय घेण्यास अनुमती देणारी ही सक्षम चौकट आहे. पारदर्शकता, समानपणे उपकरणांचे वाटप  आणि पैशाचे मूल्य यासाठी आम्ही जबाबदार आहोत – परंतु आपण प्रक्रियेला उद्देशापेक्षा जास्त मोठे होऊ देऊ नये.” त्या पुढे म्हणाल्या की DAP 2025 चाचण्यांना गती देण्यासाठी आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी “त्वरित मार्ग” सादर करण्यासाठी संस्थात्मक उपाययोजना करेल.

उद्योगक्षेत्रांच्या म्हणण्यानुसार आव्हान हेतूमध्ये नाही तर अंमलबजावणीमध्ये आहे. जेएसआर डायनॅमिक्सचे संस्थापक एअर मार्शल (निवृत्त) एस.बी. देव यांनी सांगितले की, एमएसएमईंना अजूनही वित्तपुरवठा अडचणी आणि दीर्घ विलंबांचा सामना करावा लागत आहे. ” रोख रक्कम हाच राजा आहे. प्रमाणीकरणासाठी 10 दिवसांचाही विलंब झाल्यास मोठे नुकसान होते. आपण प्रणाली जलद आणि लहान नवोन्मेषकांसाठी अधिक अनुकूल बनवली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

सुधारणांनी प्रक्रियात्मक अखंडतेला तांत्रिक निकडीशी जोडले पाहिजे यावर सगळ्यांचेच एकमत होते. रशियाचा इनोप्रॅक्टिका भारताच्या नवोन्मेषाच्या लँडस्केपमध्ये सह-गुंतवणूक करण्याची तयारी करत असताना आणि DAP 2025 ला अंतिम रूप देण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, एका नवीन खरेदी परिसंस्थेची रूपरेषा उदयास येत आहेत  जिथे आत्मनिर्भरतेसाठी भारताचा प्रयत्न धोरणात्मक तंत्रज्ञान भागीदारीच्या शोधाशी जुळणारा आहे.

रामानंद सेनगुप्ता