अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भेटीपूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील टॅरिफ सवलतींची योजना आखत आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात अमेरिकन निर्यात वाढवणे आणि संभाव्य व्यापार युद्ध रोखणे हा यामागील उद्देश आहे.
ट्रम्प यांनी अनेक देशांवर परस्पर शुल्क जाहीर करण्याची योजना आखली आहे, ज्याचा उद्देश युनायटेड स्टेट्सच्या बाजूने जागतिक व्यापार संबंधांना आकार देणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर, बुधवारी आणि गुरुवारी पंतप्रधान मोदींचा U.S. दौरा पार पडणार आहे.
‘खूप मोठा गैरवापरकर्ता‘
दरम्यान, युएस सरकारच्या या निर्णयाचा कोणत्या देशांना फटका बसेल, हे ट्रम्प यांनी अद्याप निर्दिष्ट केलेले नसले, तरी त्यांनी यापूर्वी भारताला, व्यापाराचा “खूप मोठा गैरवापरकर्ता” असे संबोधले आहे आणि निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधाकडे जाण्यासाठी भारताने अधिक अमेरिकन-निर्मित सुरक्षा उपकरणे खरेदी करावीत यावर भर दिला आहे.
‘भारत इलेक्ट्रॉनिक, वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रियात्मक उपकरणे तसेच काही रसायने यांसारख्या किमान दहा क्षेत्रांमध्ये शुल्क कपातीचा विचार करत आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या निर्यातीला चालना मिळेल. ही कपात नवी दिल्लीच्या स्थानिक उत्पादन योजनांशी सुसंगत आहे’, असे तीन सरकारी अधिकार्‍यांनी सांगितले.
नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ”भारताने प्रामुख्याने यूएस कडून मिळणाऱ्या डिश अँटेना आणि लाकडाचा लगदा यासारख्या अधिक खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्या वस्तूंसाठी, या सवलतींचा विचार केला आहे. पंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात ट्रम्प यांच्यासोबतच्या बैठकीत, टॅरिफवर चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. तसेच भारत संभाव्य लघु व्यापार करारावर चर्चा करण्यासाठी देखील उत्सुक आहे.”
व्यापार युद्ध टाळणे
ट्रम्प आणि मोदींच्या पहिल्या भेटीचा मुख्य उद्देश, ‘अमेरिका आणि चीन यांच्यात घडणाऱ्या व्यापार युद्धासारख्या परिस्थितीला टाळणे’ हा आहे, अशी माहिती सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले. संबंधित अधिकाऱ्यांना मीडियाशी बोलण्याची परवानगी नसल्यामुळे, त्यांची ओळख पटवायची नव्हती.
ट्रम्प यांनी चीनच्या आयातीवर 10% वाजवी शुल्क लादले, ज्यामुळे बीजिंगने अमेरिकन ऊर्जा उत्पादनेवर शुल्क आकारले.
भारताचे व्यापार मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाने, अधिकृत कामाच्या दिवसांव्यतिरिक्त ई-मेलद्वारे केलेल्या टिप्पणीच्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही.
शुल्क सवलतीवर चर्चा
शुल्क सवलतीवरील चर्चांचा प्रारंभ, भारताच्या वार्षिक बजेटमध्ये देशातील अनेक वस्तूंवरील आयातीवरचा सरासरी शुल्क दर 13% वरून 11 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या निर्णयानंतर झाला आहे. यामध्ये उच्च दर्जाच्या बाईक आणि लक्झरी कारवरील कर कमी करण्यात आले आहेत.
भारत 30 पेक्षा जास्त वस्तूंवर लावलेल्या अधिभाराचेही पुनरावलोकन करत आहे, ज्यात लक्झरी कार आणि सौर सेल्स यांचा समावेश आहे.
मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात होणारी आगामी भेट, ही दोन्ही देशातील व्यापार, संरक्षण सहकार्य आणि तंत्रज्ञानावर केंद्रित असेल. मात्र अमेरिकेतून नुकतेच काही भारतीय हद्दपार झाल्याच्या घटनेमुळे, त्याची सावली या भेटीवर पडेल अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
तीन अधिकार्‍यांपैकी एका अधिकार्‍याने सांगितले की, ”ही बैठक दोन देशांमधील परस्पर संबंधांना राजकीय दिशा देण्यास मदत करेल आणि बैठकीनंतर शुल्कांवर सखोल चर्चा देखील होईल.”
भारत-अमेरिका व्यापार
ट्रम्प यांनी भारताच्या व्यापार पद्धतींवर टीका केल्यानंतरही, अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी मोदींना “विलक्षण” म्हटले आहे.
यूएस हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि 2023/24 मध्ये द्विमार्गी व्यापार $118 अब्जच्या पुढे गेला आहे, भारताने $32 अब्जचा अधिशेष पोस्ट केला आहे.
वॉशिंग्टनने चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाला प्रतिसंतुलन म्हणून नवी दिल्लीकडे पाहिल्याने दोन्ही राष्ट्रांमधील व्यापार संबंध गेल्या दशकभरात सातत्याने वाढले आहेत.
(रॉयटर्सच्या इनपुटसह)
