भारताला सुमारे 4,000 वर्षांपासूनची विस्तीर्ण अशी समृद्ध सागरी परंपरा लाभली आहे. ही सागरी परंपरा आपल्या किनारपट्टीवरील रहिवाशांच्या मानसिकतेत खोलवर रुजलेली आहे आणि त्यांच्या चालीरीती तसेच पद्धतींमध्ये ती प्रतिबिंबित होते. इसवी सन पूर्व 3000च्या आसपास सिंधू संस्कृती नौका आणि जहाजे वापरण्यासाठी ओळखली जात होती. मुघलांनी आपल्या देशावर आक्रमण केल्यावर बोटी बनवण्याची ही कला लुप्त होऊ लागली. शिवाय, त्यानंतरच्या वसाहतवादी राजवटीमुळे ती कला कधीही पुनरुज्जीवित होऊ शकली नाही. 1197 बेटे आणि 7516.5 किमीच्या किनारपट्टीसह, प्रामुख्याने द्वीपकल्पीय असलेल्या भारतात जहाजबांधणी क्षमतेने आर्थिक विकास, बाजारपेठेची मागणी आणि मानवी संसाधन क्षमता यांच्यात सुसंगती राखली नाही. आपली आर्थिक क्षमता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता या त्रुटीवर त्वरित उपाय करणे आवश्यक आहे.
भारतीय जहाजबांधणी उद्योग प्रामुख्याने 27 शिपयार्ड्सवर केंद्रित आहे, ज्यात आठ सार्वजनिक आणि 19 खासगी क्षेत्रांतील शिपयार्ड आहेत. याशिवाय हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, जहाज बांधणी हा उद्योग अत्यंत जटिल आहे. त्यात अनेकांचा सहभाग आणि अनेक घटक अंतर्भूत आहेत. गोदीत किंवा लाँच वेवर नौकेचा सांगाडा बनवण्यापासून जहाज बांधण्याची सुरुवात होते आणि ते विविध उपकरणे आणि प्रणालींनी आउटफिटिंग बेसिनमध्ये तयार केले होते. यासाठी सुमारे 300-400 प्रकारचा कच्चा माल आणि उपकरणे लागतात, जी जहाजाच्या प्रकारानुसार बदलतात. किमतीच्या दृष्टीने, सर्व कच्च्या मालाचे आणि उपकरणांचे मूल्य जहाजाच्या एकूण खर्चाच्या सुमारे 60-70 टक्के असते. जहाज बांधणाऱ्याला हा कच्चा माल आणि उपकरणे विविध उद्योगांकडून खरेदी करावा लागतो; म्हणून, शिपयार्ड हे पूरक तसेच लहान उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे.
भारतामध्ये, जहाजबांधणी उद्योगाचा पुरेशा प्रमाणात विस्तार न झाल्याने आणि स्वदेशीकरण किफायतशीर नसल्यामुळे व्यावसायिक जहाजबांधणीला आधार देणाऱ्या पूरक उद्योगांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तथापि, संरक्षण जहाजबांधणीसाठी कच्चा माल पुरवणारे सहायक उद्योगक्षेत्र तुलनेने अधिक चांगल्या पद्धतीने विकसित झाले आहे. आज संरक्षण जहाज बांधणी उपकरणे तयार करणारे अनेक भारतीय विक्रेते आहेत; कारण भारतीय नौदल स्वदेशीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि पूरक उद्योगांना पाठिंबा देत आहे. त्यामुळे, व्यावसायिक जहाजबांधणी करणारे या पूरक उद्योगांपर्यंत पोहचू शकतात. जर पूरक उद्योगांना पाठिंबा मिळाला तरच, ते कमी किमतीत दर्जेदार वस्तू वितरीत करू शकतील, परिणामी जहाजबांधणीचा एकूण खर्च कमी होऊ शकेल.
एक जहाजबांधणी करणारे राष्ट्र म्हणून भारताची क्षमता आणि मजबूत जहाजबांधणी उद्योगाचे आर्थिक फायदे लक्षात घेता एक अनुकूल धोरण आणि संस्थांकडून सपोर्ट सिस्टिम तयार केली गेली तर, भारत एक समर्थ, सक्षम जहाजबांधणी करणारे राष्ट्र म्हणून उदयास येण्यास बळ मिळेल. उपकरणे आणि सुट्या वस्तूंच्या आयातीवर कर सवलत, बांधकाम, विस्तार, सुधारणा आणि आधुनिकीकरण यासारख्या गोष्टींचा विस्तार करून धोरणात्मक विचार केला जाऊ शकतो. याशिवाय भारतीय जहाजबांधणी उद्योगाला जागतिक क्षेत्रात स्वत:ला पूर्णपणे प्रस्थापित करण्यासाठी अनुदान योजना किमान दहा वर्षांपर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. शिपयार्डच्या परिसरात जहाज बांधणीसाठी पूरक ठरणारे उद्योग त्याच परिसरात उभारले जाऊ शकतात. यामुळे स्पर्धात्मकता वाढून अत्यंत किफायतशीर दरात कच्चा माल शिपयार्डला मिळू शकण्याची सुविधा सहज उपलब्ध होऊ शकेल.
जहाज बांधणी उद्योग सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून अनेक तपासण्या आणि मंजुरी मिळवण्यातच अडकला आहे. पर्यावरण, जमीन आणि त्याचा विकास, वीज आणि पाणी तसेच स्थानाची सुरक्षा मंजुरी अशा सर्व मंजुरी एक खिडकी योजनेअंतर्गत मिळणे अपेक्षित आहे. पण हे एवढ्यावरच थांबू नये. विशेष वित्तपुरवठा संस्था / सागरी वित्त योजना स्थापन केल्याने जहाजबांधणी उद्योगाला आवश्यक चालना मिळू शकते. पुढे, जहाजबांधणी उद्योगाचे तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी प्रमुख जहाजबांधणी कंपन्या / शिपयार्ड्सबरोबर सहकार्य करार करून त्यांची अंमलबजावणी जलदगतीने करणे आवश्यक आहे.
देशातील इतर उद्योगांच्या तुलनेत जहाजबांधणी उद्योगाची वैशिष्ट्ये आहेत. हा उद्योग अद्वितीय आहे, कारण यामध्ये उत्पादन तयार होण्याअगोदरच विकले जाते. इतर ऑटो उद्योगांमध्ये, आधी उत्पादन निर्मिती होते आणि नंतर विक्री. त्यामुळे शिपयार्ड्स विश्वासार्ह (वेळेत दर्जेदार जहाजे वितरीत करणे) असतील तरच ऑर्डर मिळतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सातत्यपूर्ण, यशस्वीरित्या कार्य पूर्ण केल्यानंतरच ते विश्वासार्ह बनू शकतात. तसेच, ते जगातील सर्वोत्कृष्ट यार्ड्सच्या विरूद्ध जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असले पाहिजे. दुर्दैवाने, भारतातील शिपयार्ड्सना परदेशी यार्डच्या तुलनेत खूप कठोर कर, दर, शुल्क आणि वित्तीय दंड यांचा सामना करावा लागतो. इतर उद्योगांप्रमाणेच, इथेही उत्पादन वितरीत करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात आणि दीर्घ कालावधीसाठी उच्च गुंतवणूकीची आवश्यकता असते. त्यामुळे या उद्योगाची स्पर्धात्मकता कमी होते.
जहाजबांधणीचे उत्पादन आणि कच्चा माल स्वदेशातच मिळेल अशी व्यवस्था केली गेली तर, जहाजबांधणी उद्योग देशाची अर्थव्यवस्था सुधारू शकतो. यासाठी केवळ अनुकूल आर्थिक इकोसिस्टम आवश्यक आहे. वर ठळकपणे नमूद केलेल्या उपायांची, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांनी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे, शिपयार्ड्सना देखील दर्जेदार जहाजे वेळेवर वितरित करण्यासाठी त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम कामगिरी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिक ऑर्डर मिळतील. असे सर्वांगीण प्रयत्न झाले तर जहाजबांधणी उद्योगाला आवश्यक ती चालना मिळेल आणि भारतीय जहाजबांधणी उद्योग राष्ट्र उभारणीसाठी उपयुक्त ठरेल.
कॅप्टन सर्फराज खान
कार्यरत नौदल अधिकारी, भारतीय नौदल
(या लेखात व्यक्त केलेले विचार वैयक्तिक आहेत आणि ते संरक्षण मंत्रालय किंवा भारतीय नौदलाच्या अधिकृत मतांना प्रतिबिंबित करत नाहीत)
(अनुवाद : आराधना जोशी)
