![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
गुरुवारी, इंडोनेशियन विद्यार्थ्यांनी जकार्ताच्या संसदेसमोर आंदोलन करण्याची योजना जाहीर केली आहे. आतापर्यंत 10 लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या आंदोलनासंदर्भात सरकारने अद्याप कोणतीही बैठक घेतलेली नाही.
विद्यार्थी, कामगार आणि ह्युमन राईट्स गटांनी पुढाकार घेतलेल्या या आंदोलनांना, गेल्या आठवड्यात सुरुवात झाली. एका पोलीस वाहनाच्या धडकेत एका दुचाकी टॅक्सी चालकाचा मृत्यू झाला, त्यानंतर जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात, पोलिसांच्या हिंसक घटना आणि सरकारी खर्चाच्या प्राधान्यांविरोधात आंदोलने सुरू झाली.
विविध भगात काढण्यात आलेले हे मोर्चे काहीवेळा हिंसक झाले. ह्युमन राईट्स गटांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान झालेली लुटमार आणि दंगलींच्या घटनांमध्ये 10 लोकांचा मृत्यू झाला असून 1,000 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. या गटांनी, सुरक्षा दलांकडून होणाऱ्या बळाचा वापर चुकीचा असल्याचे म्हणत त्याचा निषेध केला.
स्थानिक पातळीवर ‘BEM SI’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांच्या युतीने, गुरुवारी होणाऱ्या आंदोलनांआधी सांगितले की, “लोकांची चिंता रस्त्यांवरील निदर्शनांमुळे नाही, तर भ्रष्टाचार आणि कायद्याच्या दडपशाहीमुळे वाढत आहे.”
विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र चौकशीची मागणी
बुधवारी, दहा विद्यार्थी संघटनांनी संसद सदस्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी पोलिसांच्या हिंसेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली. त्याचवेळी, त्यांनी खासदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या भरघोस लाभांची तुलना, बहुतेक इंडोनेशियन लोकांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या आर्थिक अडचणींशी केली.
उप-सभापतींनी गुरुवारी, या विद्यार्थ्यांना सरकारला भेटण्याची संधी देऊ केली होती, परंतु ‘BEM SI’ चे नेते मुजम्मिल इहसान म्हणाले की, या निमंत्रणावर कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.
पाहा सविस्तर व्हिडिओ: https://www.youtube.com/watch?v=06Hpy3IqEmE&t=1s
‘गेब्रेक’ या कामगार संघटनेचे सदस्य देखील, गुरुवारी जकार्तामध्ये आंदोलन करणार आहेत. ते कठोर सुरक्षा प्रतिसादाचा निषेध करतील आणि ताब्यात घेतलेल्या लोकांना सोडण्याची मागणी करतील.
न्यू यॉर्क स्थित मानवाधिकार गट, ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ने गुरुवारी सांगितले की, “इंडोनेशियन अधिकाऱ्यांनी देशभरातील कारवाईमध्ये 3,000 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले आहे.”
या गटाच्या आशियाच्या उप-संचालिका मीनाक्षी गांगुली म्हणाल्या की, “इंडोनेशियन अधिकाऱ्यांनी सरकारी धोरणांवरील निदर्शनांना अतिबळाचा वापर करून आणि आंदोलकांना चुकीच्या पद्धतीने डांबून ठेवू नये.”
अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांनी सांगितले की, “लष्कर आणि पोलीस हिंसक जमावापुढे ठाम उभे राहतील आणि काही अशांततेमध्ये दहशतवाद आणि देशद्रोहाची चिन्हे दिसतात.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
