Bharatshakti.in चा इंडिया डिफेन्स कॉन्क्लेव्ह (IDC) हा वार्षिक कार्यक्रम 21 सप्टेंबर 2022 रोजी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला होता. पूर्वी फॉरेन डिफेन्स ऑफिसर्स कॉन्क्लेव्ह म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, IDCमध्ये तीन सेवादलांचे प्रमुख, एनएससीएसचे लष्करी सल्लागार, बाबा कल्याणी आणि जेडी पाटील यांच्यासारखे उद्योग जगतातील दिग्गज, 70हून अधिक डिफेन्स अटॅच, दूतावास कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि उद्योग व्यावसायिक उपस्थित होते.
मालदीवच्या संरक्षणमंत्री मारिया दीदी यांनी या कार्यक्रमासाठी रेकॉर्ड करून पाठवलेल्या भाषणात केवळ हिंद महासागर क्षेत्राचे (IOR) अचूक मूल्यांकनच मांडले नाही तर, या क्षेत्रातील लहान देशांच्या आशा – आकांक्षा आणि मोठ्या शक्तींकडून असलेल्या त्यांच्या अपेक्षांनाही पाठिंबा दिला.
हिंद महासागर क्षेत्र हा सर्वात मोठा अनियंत्रित सागरी प्रदेश आहे, याकडे श्रीमती दीदींनी लक्ष वेधले. त्यामुळे या प्रदेशातील अनोळखी भागात नको ते घटकही सक्रिय आहेत. कोणताही देश एकट्याने या प्रदेशात आपल्या सुरक्षेच्या हिताचे रक्षण करू शकत नाही. चिरस्थायी शांततेसाठी या भागातील सर्व देशांनी परस्पर सहकार्याने समान धोक्यांचा सामना करणे आवश्यक आहे.
हिंद महासागर क्षेत्र भू-राजकीय स्पर्धेचे नवीन जागतिक आश्रयस्थान बनणार आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था आणि या प्रदेशातील देशांच्या विकासासाठी त्याचे महत्त्व आणि व्यापक प्रसार यामुळे, तिथली सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध देशांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
दीदी म्हणाल्या, ‘हिंद महासागर क्षेत्र हे जागतिक भू-राजकारणाचे केंद्र असेल.’ या प्रदेशावर कोणताही एकच देश वर्चस्व गाजवू शकत नाही. एक आघाडीचे राष्ट्र म्हणून भारत यासाठी विशेष भूमिका बजावू शकतो, असेही दीदींना वाटते.
हिंद महासागर हा नियमांवर आधारित आणि संघर्षमुक्त क्षेत्र आहे याची खात्री करणे ही हिंद महासागर क्षेत्र समुदायाची जबाबदारी आहे.
परस्परांमध्ये असलेल्या स्पर्धेच्या वातावरणात सहकार्य कसे टिकवायचे, असा प्रश्न श्रीमती दीदींनी उपस्थित केला. संरक्षण सहकार्य ही नोकरशाहीमध्ये अडकवण्याची गोष्ट नाही, असे त्यांना वाटते. ते अशा प्रकारे व्यवहार्य असले पाहिजे की, ते त्वरित लागू केले जाऊ शकेल आणि परिणामाच्या कसोटीवर त्याची चाचपणी केली जाऊ शकेल. लहान देशांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन मोठ्या देशांना त्यांचा दृष्टिकोन त्यानुसार करावा लागेल. त्यासाठी, मोठ्या देशांनी त्यांची भूमिका आणि चर्चा छोट्या भागीदारांच्या विचारांशी सुसंगत ठेवणे अधिक सोयिस्कर असेल. श्रीमती दीदींनी आठवण करून दिली की कोविड महामारीच्या काळात, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या सागर या उपक्रमांतर्गत त्यांच्या शेजारील देशांना लस देण्याचा निर्णय घेतला होता.
श्रीमती दीदींनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, लहान देशांच्या अनेक धोरणात्मक प्राधान्यक्रम अपारंपरिक सुरक्षा संबंधांमध्ये दिसून येतात. त्यामुळे, लष्करी सामर्थ्यामुळे आपला शब्द पाळला जाईल, असा विचार करून बड्या देशांनी तशी अहितकारक कृती केली, तर त्याला समंजसपणा म्हणता येणार नाही.
लहान देशांचे स्वतःचे अनेक प्राधान्यक्रम आहेत. उदाहरणार्थ, आर्थिक सुबत्ता, स्थानिक लोकांचे कल्याण आणि सुरक्षा, सामाजिक समरसता आणि राजकीय आकांक्षा. सहकार्य हे फक्त सुरक्षेच्या एका पैलूपुरते मर्यादित असू शकत नाही.
श्रीमती दीदी म्हणाल्या, मालदीव आणि भारत यांच्यातील नाते अतिशय वेगळे आहे. दोन्ही देशांमधील संरक्षण आणि सुरक्षा भागीदारी ही काळाच्या कसोटीवर खरी ठरली आहे. प्रादेशिक सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हे नाते परस्पर विश्वासावर आधारित आहे. हिंद महासागर क्षेत्रात स्थिरता राखण्यासाठी ते उपयुक्त आहे.
श्रीमती दीदी म्हणाल्या की, विश्वास आणि माहितीची देवाणघेवाण हे कोणत्याही नात्याचे अविभाज्य भाग असतात. महत्त्वाची आणि संबंधित माहिती एकमेकांना देणे आवश्यक आहे. शेवटी त्यांनी नात्यातील ताकदीचा मुद्दा परत एकदा अधोरेखित केला आणि ‘एकजुटीने नेहमीच ताकद वाढते’ असे सांगितले.
(अनुवाद – आराधना जोशी)
