![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
मानवाधिकार संघटनांच्या माहितीनुसार, चलनाच्या घसरत्या मूल्यासह वाढत्या महागाईविरोधात तेहरानच्या बाजारपेठेत सुरू झालेल्या आंदोलनांदरम्यान, पहिल्या नऊ दिवसांत इराणमध्ये किमान 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
ही आंदोलने पश्चिम आणि दक्षिण इराणमधील काही शहरांमध्ये पसरली असली, तरी त्यांची व्याप्ती 2022-23 मध्ये इराणच्या ‘मॉरॅलिटी पोलीस’ कोठडीत महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर, देशभर उसळलेल्या आंदोलनांइतकी मोठी नाही. अमिनीला इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या कडक ड्रेस कोडचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती.
मात्र, या आंदोलनांचे स्वरूप लहान असले तरी, ती केवळ आर्थिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित न राहता झपाट्याने व्यापक असंतोषात बदलली आहेत, ज्यामध्ये काही आंदोलक देशातील धार्मिक राज्यकर्त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आहेत.
1,000 हून अधिक जणांना अटक
इराण सध्या आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली आहे. शुक्रवारी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला धमकी दिली होती की, जर सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला तर ते त्यांच्या मदतीसाठी येतील. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्ला अली खमेनी यांनी “शत्रूपुढे झुकणार नाही” अशी शपथ घेतली आहे.
‘हेंगॉ’ या कुर्दिश इराणी मानवाधिकार गटाने, मृतांची संख्या 25 असल्याचा दावा केला असून, यामध्ये 18 वर्षांखालील चार मुलांचा समावेश आहे. तसेच 1,000 हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘एचआरएएनए’ (HRANA) या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या नेटवर्कने 5 जानेवारीपर्यंत, 2 सुरक्षा रक्षकांसह किमान 29 जण ठार झाल्याचे आणि 1,203 जणांना अटक करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.
रॉयटर्सने या आकड्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी केलेली नाही. इराणी अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांच्या मृत्यूची अधिकृत संख्या जाहीर केलेली नसली, तरी सुरक्षा दलांचे किमान 2 सदस्य मारले गेले असून, डझनभराहून अधिक जखमी झाले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारी माध्यमांनी मंगळवारी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणचे पोलीस प्रमुख अहमदरेझा रदान म्हणाले की, “कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेने आंदोलक आणि दंगलखोर यांचे विभाजन करत, दंगलखोरांना थेट घटनास्थळावरून किंवा गुप्तचर विभागाने ओळख पटवल्यानंतर त्यांना अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली आहे.”
“मी वचन देतो की, आम्ही शेवटच्या दंगलखोरापर्यंत पोहोचून त्याच्यावर कारवाई करू. परकीय यंत्रणांनी ज्यांची दिशाभूल केली आहे, त्यांच्याकडे अजूनही स्वतःची ओळख पटवून देऊन इस्लामिक प्रजासत्ताकाचा मोठेपणा स्विकारण्यासाठी वेळ आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
सरकारकडून सुधारणांचे आश्वासन
‘एचआरएएनए’ने म्हटले आहे की, आंदोलनादरम्यान देण्यात येणाऱ्या घोषणा या केवळ आर्थिक मागण्यांपुरत्या मर्यादित नसून, त्यामध्ये प्रशासनावरील टीका आणि न्यायाच्या मागणीचा देखील सूर आहे. आतापर्यंत 31 पैकी 27 प्रांतांमध्ये आंदोलने झाली असून ती लहान शहरांपर्यंत पसरली आहेत.
अधिकाऱ्यांनी आर्थिक अडचणी मान्य केल्या असल्या, तरी परकीय शक्तींशी संबंधित नेटवर्कवर “आर्थिक आंदोलनांना अराजकतेकडे ढकलल्याचा” आरोप केला आहे. न्यायव्यवस्था प्रमुखांनी “दंगलखोरांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही”, असे आश्वासन दिले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी संवादाचे आवाहन केले असून, चलन आणि बँकिंग यंत्रणेत स्थैर्य आणण्यासाठी आणि खरेदी शक्तीचे संरक्षण करण्यासाठी सुधारणांचे आश्वासन दिले आहे.
तसेच, सरकारने अनुदानात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, आयातदारांसाठी असलेली सवलतीची चलन विनिमय दराची पद्धत बंद करून, जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी इराणी नागरिकांच्या खात्यात थेट पैसे हस्तांतरित केले जातील. हा नियम 10 जानेवारीपासून लागू होणार आहे.
दरम्यान, 29 डिसेंबर रोजी मध्यवर्ती बँकेच्या प्रमुखांना देखील बदलण्यात आले आहे.
मंगळवारी रियालचे (इराणी चलन) मूल्य अधिक घसरले असून, ते 1,489,500 वर पोहोचले आहे. हा आकडा आंदोलने सुरू झाल्यापासून झालेली 4% घसरण दर्शवतो.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
