दहशतवादाला प्रोत्साहन देणाऱ्या देशांना एकटे पाडले पाहिजे कारण कोणत्याही प्रकारचा आणि स्वरूपातील दहशतवाद हा समर्थनीय नसतो, आणि त्याला माफी दिली जाऊ शकत नाही. जगाने दहशतवादाशी लढण्याला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करावा आणि एससीओचे हेच उद्दिष्ट असावे असे पंतप्रधान म्हणाले.
एससीओ ही एक तत्वाधारित संस्था असून, यामधील एकमत त्याच्या सदस्य देशांच्या दृष्टिकोनाला चालना देते. यावेळी हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की, आम्ही सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य, प्रादेशिक अखंडता, समानता, परस्पर लाभ, अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करणे, आपल्या परराष्ट्र धोरणांचा आधार म्हणून बळाचा वापर न करणे किंवा बळाचा वापर करण्याची धमकी न देणे, या गोष्टींमध्ये परस्परांचा आदर ठेवण्याचा पुनरुच्चार करत आहोत. देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेच्या तत्त्वांविरोधात कोणतीही कृती न करण्यावरही आपण सहमती दिली आहे.
एससीओच्या मूळ उद्दिष्टांपैकी एक, म्हणजे दहशतवादाचा सामना करण्याला नैसर्गिकरित्या प्राधान्य द्यायलाच हवे. आपल्यापैकी अनेकांना दहशतवादाचा अनुभव आहे, ज्याचा उगम बहुतेकदा सीमापार असतो. आपण हे स्पष्ट करूया, की जर त्यावर नियंत्रण ठेवले नाही तर ते प्रादेशिक आणि जागतिक शांततेसाठी मोठे धोकादायक ठरू शकते. कोणत्याही प्रकारचा आणि स्वरूपातील दहशतवाद हा समर्थनीय नसतो, आणि त्याला माफी दिली जाऊ शकत नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
हवामान बदलाचीही पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात दखल घेत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केला. 2017 साली कझाकस्तानच्या अध्यक्षपदाच्या काळातच भारताला एससीओचे सदस्यत्व मिळाल्याचा उल्लेख करत भारताने 2020 मध्ये शासन प्रमुखांची परिषद तसेच 2023 मध्ये राष्ट्र प्रमुखांची परिषद, अशा दोन्ही बैठकांचे आयोजन केले असल्याचे सांगितले. आमच्या परराष्ट्र धोरणात एससीओला महत्वाचे स्थान असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले. एससीओ शिखर परिषदेत सहभागी झाल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी इराणचे अभिनंदन केले, तर बेलारूसचे अध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांचे नवीन एससीओ सदस्य म्हणून स्वागत केले.
एससीओ शिखर परिषदेची 24 वी बैठक कझाकस्तानच्या अस्ताना येथे संपन्न झाली. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
आराधना जोशी
(पीआयबीच्या इनपुट्ससह)
