पॅलेस्टाईनला वेगळा देश म्हणून मान्यता दिल्याने इस्रायलचे परराष्ट्रमंत्री इस्रायल काट्झ यांनी आयर्लंड आणि नॉर्वेमधील इस्रायलच्या राजदूतांना ताबडतोब इस्रायलला परतण्याचे आदेश दिले आहेत. नॉर्वेने पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देत असल्याचे जाहीर केले आणि आयर्लंडही अशीच घोषणा करेल याची अपेक्षा असल्याच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने हा निर्णय घेतला.
आयर्लंड आणि नॉर्वेने आज पॅलेस्टाईन आणि संपूर्ण जगाला एक संदेश दिला आहेः ”ते दहशतवाद पुरस्कृत करत आहेत,” असे काट्झ म्हणाले.
ते म्हणाले की या मान्यतेमुळे गाझामध्ये इस्रायलच्या ओलिसांना परत आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच “हमास आणि इराणच्या जिहादींना असे बक्षीस देऊन” युद्धबंदीची शक्यता कमी होऊ शकते. स्पेननेही जर अशीच भूमिका घेतली तर तिथल्या इस्रायलच्या राजदूतालाही परत बोलावले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोर म्हणाले की, पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देण्याशिवाय मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही.
स्कँडिनेव्हियन देश 28 मेपासून पॅलेस्टाईन देशाला अधिकृतपणे मान्यता देईल. “पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता देऊन नॉर्वे अरब शांतता योजनेला पाठिंबा देत आहे”, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांततेसाठी द्विराष्ट्र ही संकल्पना आवश्यक आहे असा युक्तिवाद करत, युरोपियन युनियनच्या अनेक देशांनी गेल्या काही आठवड्यांत अशी मान्यता देण्याची त्यांची योजना असल्याचे संकेत दिले आहेत.
नॉर्वे हा युरोपियन युनियनचा सदस्य नाही. पण इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील द्विराष्ट्र समाधानाच्या मुद्यावर तो युरोपियन युनियनचा समर्थक आहे.
1993 मध्ये पहिल्या ओस्लो करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर 30 वर्षांहून अधिक काळानंतर नॉर्वेने पॅलेस्टाईन राज्याला मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे.
2011 मध्ये पॅलेस्टाईनने एक देश म्हणून काम करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या आवश्यक त्या सर्व प्रमुख निकषांची पूर्तता केली आहे. याशिवाय नागरिकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या सेवा देणाऱ्या राष्ट्रीय संस्था उभारण्यात आल्या आहेत.
गाझामधील युद्ध परिस्थिती आणि वेस्ट बँकमधील बेकायदेशीर वसाहतींचा सतत होणारा विस्तार याचा अर्थ असा आहे की पॅलेस्टाईनमधील परिस्थिती गेल्या अनेक दशकांपेक्षा आता अधिक कठीण आहे “, असे नॉर्वे सरकारने म्हटले आहे.
मे महिन्यात इस्रायली सैन्याने गाझा पट्टीच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील सीमांवर हल्ले केले, ज्यामुळे लाखो लोकांना नव्याने स्थलांतर करावे लागले. याशिवाय मदतीचा ओघ तीव्रतेने कमी झाला असून दुष्काळाचा धोका वाढला.
आराधना जोशी
(रॉयटर्स)
