![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, या आठवड्याच्या अखेरीस जपान दौऱ्यावर जात असून, त्यादरम्यान 15 व्या भारत-जपान वार्षिक शिखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. 29–30 ऑगस्ट या दोन दिवसीय दौऱ्यात, दोन्ही देश आर्थिक आणि धोरणात्मक पातळीवरील व्यापक अजेंडा सादर करतील. यावेळी जपानकडून भारतासाठी पुढील 10 वर्षांकरिता, तब्बल 10 ट्रिलियन येन (अंदाजे $68 बिलियन) ची नवीन गुंतवणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा, यांच्यातील पहिल्या शिखर बैठकीदरम्यान अपेक्षित असलेली ही घोषणा, 2022 मध्ये दिलेल्या वचनाच्या दुप्पट असेल. भारताच्या दीर्घकालीन विकास क्षमतेवर जपानचा वाढता विश्वास असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत. या गुंतवणुकीतून भारतातील प्रमुख पायाभूत सुविधा, डिजिटल नवोन्मेष आणि औद्योगिक प्रकल्पांना पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक सहकार्य हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी, या परिषदेचे महत्त्व हे भू-राजकीयदृष्ट्या अधिक आहे. इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात (Indo-Pacific) सुरक्षा विषयक चिंता वाढत असल्याने, दोन्ही देश आपली धोरणात्मक आणि संरक्षण भागीदारी अधिक मजबूत करत आहेत.
मोठ्या अपेक्षा, विस्तृत अजेंडा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या परिषदेमध्ये व्यापार धोरण, तंत्रज्ञान भागीदारी, संरक्षण सहकार्य आणि प्रादेशिक राजनैतिक संबंध अशा अनेक विषयांवर चर्चा होईल. भारत आणि जपान ‘विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी’ (Special Strategic and Global Partnership) अधिक दृढ करण्यावर भर देतील. यात परस्परांची लष्करी प्रणाली वापरता येण्यासारखी (interoperability) करणे, संरक्षण तंत्रज्ञानाचा सह-विकास आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
यातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, भारतीय नौदलात लवकरच समाविष्ट होणारी ‘युनिकॉर्न मास्ट सिस्टीम’. ही नौदल पाळत ठेवणारी प्रणाली जपान आणि ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स’ने संयुक्तपणे विकसित केली आहे, जे संरक्षण संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रातील वाढत्या सहकार्याचे प्रतीक आहे.
व्यापार आणि बाजारपेठ प्रवेशाचा आढावा
या परिषदेत, ‘व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा’चा (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) सविस्तर आढावा घेण्याचीही योजना आहे. दोन्ही बाजू व्यापारातील जुने अडथळे दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. भारत औषधे आणि वस्त्रोद्योगासाठी सोपा बाजारपेठ प्रवेश मिळवण्यावर भर देईल. तर जपान आपल्या कंपन्यांसाठी अधिक मजबूत गुंतवणूक सुरक्षा आणि सोप्या नियामक प्रक्रियांची मागणी करू शकतो.
याशिवाय, 2011 मध्ये सुरू झालेल्या ‘जपान-इंडिया इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिव्हनेस पार्टनरशिप’ (IJICP) अंतर्गत, भारताच्या औद्योगिक कॉरिडॉर आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमधील प्रगतीचेही दोन्ही देश मूल्यांकन करतील.
तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि हवामानावर लक्ष
प्रगत उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सहकार्याला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. सूत्रांनुसार, दोन्ही नेते ‘ग्रीन हायड्रोजन’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) आणि हवामान-अनुकूल पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन संयुक्त व्यासपीठांची घोषणा करू शकतात. हे शाश्वत विकासासाठीच्या त्यांच्या सामायिक बांधिलकीचा भाग आहे.
लोकसंख्याशास्त्रीय पूरकतेवरही अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. जपानमधील वृद्ध लोकसंख्या आणि भारतातील वाढते मनुष्यबळ पाहता, दोन्ही देशांमध्ये मनुष्यबळ करार, विद्यार्थी देवाणघेवाण आणि नर्सिंग, वृद्धांची काळजी आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्याच्या संधी उपलब्ध आहेत.
बदलणारे प्रादेशिक स्वरूप
पंतप्रधानांचा जपान दौरा, इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रातील बदलत्या सत्ता संतुलनाच्या वेळी होत असल्याने त्याला धोरणात्मक महत्त्व आहे. विशेषतः दक्षिण आणि पूर्व चीन समुद्रातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, दोन्ही देश ‘स्वातंत्र्यपूर्ण नौवहन’, वादांचे शांततापूर्ण निराकरण आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर भर देतील.
दोन्ही नेते, प्रादेशिक मुद्द्यांवर आणि या वर्षाच्या शेवटी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या ‘क्वाड’ (QUAD) शिखर परिषदेवरही चर्चा करतील.
विस्तृत राजनैतिक दौरा
जपान भेटीनंतर, पंतप्रधान मोदी ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ (SCO) परिषदेत सहभागी होण्यासाठी चीनमधील तियानजिन शहरात जाणार आहेत. भारत बहुपक्षीय प्रादेशिक मंचांमध्ये आपले स्थान मजबूत करत असल्याने, या भेटीदरम्यान इतर उपस्थित नेत्यांसोबतही द्विपक्षीय चर्चा अपेक्षित आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
