![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
पंतप्रधान मोदी यांचा, या महिन्याच्या अखेरीस होणारा युनायटेड किंगडमचा (UK) दौरा, भारताच्या पुढील पिढीतील लढाऊ विमानांसाठी जेट इंजिन विकसीत करण्याच्या धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीवरील चर्चेला मोठी चालना देईल, अशी अपेक्षा आहे.
एप्रिल 2025 मध्ये, भारतशक्तीने दिलेल्या वृत्तानुसार, ब्रिटिश इंजिन निर्माती रोल्स-रॉइस आणि फ्रान्सची सफ्रान या दोन प्रमुख कंपन्या, भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेसोबत (DRDO) सह-विकास प्रकल्पासाठी उत्सुक आहेत. हा प्रकल्प अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) ला ताकद पुरवण्यासाठी सुरु करण्यात आला आहे.
याबाबत DRDO ने तयार केलेल्या एका नोटचा, मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडून आता आढावा घेतला जात असून, भारत रोल्स-रॉइस किंवा सफ्रानपैकी कोणासोबत इंजिन्सचा भागीदारी करणार यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही कंपन्यांनी पूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT), सांघिक बौद्धिक संपदा हक्क यासह, भारतात सह-उत्पादन करण्यासाठी तयारी दर्शवली आहे.
“खरंतर खूप कमी भारतीय कंपन्यांकडे इंजिन तंत्रज्ञानाचे मालकी हक्क आहेत. विमान, जहाजे, किंवा अगदी कार निर्मितीमध्ये देखील आपण अजूनही पूर्णतः स्वयंपूर्ण झालेलो नाही. मात्र, आता विमान इंजिन क्षेत्रातही आपण हे चित्र बदलू इच्छितो, जसे मरीन प्रपल्शनमध्ये साध्य केले,” असे एका वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने भारतशक्तीला सांगितले.
पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आत्मनिर्भरतेची गरज
परदेशी इंजिन डिलिव्हरीतील सततच्या विलंबांमुळे, भारताचा ‘इंजिन स्वावलंबनाचा’ प्रयत्न गती घेत आहे. भारतशक्तीच्या मते, GE Aerospace ची F404-IN20 इंजिन्स, जी तेजस Mk-1A साठी आवश्यक आहेत, यामध्ये लक्षणीय उशीर झाला आहे. एप्रिल 2025 पर्यंत फक्त एकच इंजिन HAL (Hindustan Aeronautics Ltd.) ला मिळाले होते, तर दुसरे इंजिन जुलै अखेरपर्यंत अपेक्षित आहे. 2023 च्या मूळ वेळापत्रकानुसार यात फारच विलंब झाला आहे.
‘या विलंबांमुळे, भारतीय हवाई दलाच्या (IAF) ₹48,000 कोटींच्या तेजस विमान खरेदी योजनेवरही थेट परिणाम झाला आहे. HAL आता 2026 पर्यंत 12 विमाने वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे, जे इंजिन उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. नियमित पुरवठा असता तर दरवर्षी 16 विमाने तयार करता आली असती,’ असे HAL ने म्हटले आहे.
ही अडचण GE च्या पोस्ट-COVID पुरवठा साखळीतील समस्यांमुळे आली आहे, आणि यामुळे भारताचे परदेशी प्रपल्शन सिस्टीम्सवरील अवलंबित्व उघड झाले आहे.
स्वदेशी इंजिनसाठी AMCA चे महत्त्व
भारताचा AMCA प्रकल्प – 5.5-पिढीचे स्टेल्थ फायटर — हा सर्वात महत्त्वाकांक्षी एअरोस्पेस प्रकल्प आहे. प्रारंभिक प्रोटोटाइप आणि Mk1 वर्जनसाठी GE F414 इंजिन्स वापरली जातील. मात्र या प्रकल्पांतर्गत, Mk2 वर्जनसाठी भारतातच विकसित केलेले इंजिन वापरण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
भारतशक्तीच्या मते, रोल्स-रॉइसने सह-विकासाचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यात भारताला बौद्धिक संपदा हक्क दिले जातील. हा प्रस्ताव संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या यूके दौऱ्यात चर्चिला गेला. ही चर्चा भारत–यूके ‘2030 रोडमॅप’ च्या अंतर्गत होत आहे, ज्यात निर्यात परवाने आणि इंजिन-नौदल प्रपल्शन सहकार्य आहे.
दुसरीकडे, सफ्रान देखील चर्चेत आहे. त्यांनी M88 इंजिनवर आधारित डेरिवेटिव्ह प्रस्तावित केले आहे (जे राफेलमध्ये वापरले जाते) आणि राफेल सौद्याच्या ऑफसेटद्वारे सह-विकासास मदत करत आहे. हा प्रकल्प कावेरी इंजिन प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाशी जोडला जाऊ शकतो.
भू-सामरिक दृष्टीकोन
भारताने अमेरिकेपासून दूर जाण्याऐवजी, रणनीतिक पर्याय विकसित करण्यासाठी विविध भागीदारी स्विकारली आहे. युक्रेन युद्ध आणि सीमावादांमुळे स्थानिक संरक्षण उत्पादनाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
“अमेरिकन इंजिनच्या पुरवठ्यातील विलंब हे एक मोठ्या जोखमीचे लक्षण आहे, त्यामुळे आता भारताला अंतर्गत लवचिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
IAF चे प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह, यांनी नुकत्याच एका वक्तव्यात सांगितले की, “आजतागायत एकही प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला नाही”, आणि त्यामुळे देशांतर्गत प्रणाली निर्माण करण्याची गरज अधोरेखित केली.
नौदल प्रपल्शनमध्येही स्वदेशीकरण
स्वावलंबनाचा फोकस केवळ हवाई दलापुरता मर्यादित नाही. नौदलाने ₹270 कोटींचा प्रकल्प Kirloskar Oil Engines Ltd बरोबर मंजूर केला आहे, ज्यामध्ये 6 MW क्षमतेचे स्वदेशी मरीन डिझेल इंजिन विकसित केले जाणार आहे. यातील 50% पेक्षा अधिक घटक स्थानिक आणि 70% निधी सरकारी असेल.
“जसे आपण मरीन इंजिनसाठी केलं, तसेच आता लढाऊ विमानासाठी स्थानिक पुरवठा साखळी निर्माण करायची आहे,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
पुढे काय? निर्णय घेण्याची वेळ
भारत या आर्थिक वर्षात आपल्या इंजिन सह-विकास भागीदारावर ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सफ्रान आणि रोल्स-रॉइस आघाडीवर आहेत, कारण त्यांनी स्थानिक तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सहकार्य दाखवले आहे.
HAL सोबत एका प्रमुख खासगी कंपनीलाही सहभागी करण्याचा विचार अधिकाऱ्यांकडून सुरू आहे, जेणेकरून दीर्घकालीन औद्योगिक क्षमता निर्माण होईल.
पंतप्रधान मोदींच्या युके दौऱ्यादरम्यान, याबाबत एक महत्त्वपूर्ण घोषणा किंवा कमीत कमी उच्च-स्तरीय बांधिलकी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, जी भारताच्या एअरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्राच्या पुढील दोन दशकांवर परिणाम करू शकते.
हुमा सिद्दीकी
