नैरोबी विमानतळ नूतनीकरणाचे अदानीचे कंत्राट केनियाकडून रद्द

0
कंत्राट
केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रूटो यांनी अदानी समूहाला दिलेले मोठा कंत्राट रद्द केले आहे.

अमेरिकेत लाचखोरीचा आरोप झाल्यानंतर भारतीय कंपनी अदानी समूहाला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश केनियाचे अध्यक्ष विल्यम रुटो यांनी गुरुवारी दिले, या कंत्राटांतर्गत केनियाच्या मुख्य विमानतळाच्या नियंत्रणाचे काम अदानी समूहाने करणे अपेक्षित होते.

नैरोबीच्या मुख्य विमानतळाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव या कंत्राटात समाविष्ट होता. त्यानुसार, जोमो केन्याटा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नवीन रनवे घालणे तसेच प्रवासी टर्मिनलचे नूतनीकरणाचे काम अदानी समूहाकडून केले जाणार होते.

“मी परिवहन तसेच ऊर्जा आणि पेट्रोलियम मंत्रालयातील विविध एजन्सींना सध्या सुरू असलेली खरेदी प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत,” असे रुटो यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात सांगितले. हा निर्णय घेण्यासाठी “तपास संस्था आणि भागीदार राष्ट्रांनी पुरवलेल्या नवीन माहितीला” याचे श्रेय जाते असेही ते म्हणाले.

अदानी समूहांतर्गत एका कंपनीने एका वेगळ्या कंत्राटानुसार वीज पारेषण मार्ग बांधण्यासाठी गेल्याच महिन्यात ऊर्जा मंत्रालयाशी 30 वर्षांचा, 736 दशलक्ष डॉलर्सचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी करार केला.

ऊर्जामंत्री ओपियो वंडाई यांनी गुरुवारी सांगितले की, पारेषण वाहिन्यांचे कंत्राट देण्यात कोणतीही लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचार झालेला नाही.

रूटो यांनी संसदेत केलेल्या भाषणातील घोषणेनंतर उपस्थित खासदारांनी टाळ्या वाजवत या निर्णयाचे स्वागत केले.

अदानी समूहाच्या प्रतिनिधींनी यावर कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया अद्याप दिलेली नाही.

जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक असलेल्या अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी आणि इतर सात प्रतिवादींनी भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सुमारे 26.5 कोटी डॉलर्सची लाच देण्यास सहमती दर्शवल्याचे अमेरिकेने बुधवारी जाहीर केले.

अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. यासंदर्भात एक निवेदन जारी करण्यात आले असून आपण “सर्व संभाव्य कायदेशीर मार्ग” तपासून बघत असल्याचे त्यात सांगण्यात आले.

विमानतळाबाबतचा प्रस्ताव तयार झाल्यावर जवळपास चार महिने त्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. चार महिन्यांनी तो सोशल मिडियावर लीक झाल्यानंतर जुलैमध्ये तो सार्वजनिक करण्यात आला.

सप्टेंबरमध्ये केनियाच्या न्यायालयाने प्रस्तावित विमानतळ भाडेपट्टीच्या करारावर तात्पुरती स्थगिती आणली. या करारानुसार विमानतळाचे नूतनीकरण करण्याच्या बदल्यात त्याचा कारभार पुढील 30 वर्षे अदानी समूह चालवणार  होता.

सूर्या गंगाधरन
(रॉयटर्स)

 


Spread the love
Previous articleFrom 26/11 To Sea Vigil-24: How India Secured Its Maritime Borders
Next articleRussia Claims Capture Of Dalne Village In Eastern Ukraine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here