प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवरील गस्त पुन्हा सुरू करण्याबाबत एकमत दर्शवत भारत आणि चीनने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. या प्रदेशात संयुक्त गस्त घालण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये एकमत झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केले. हा पुढाकारामुळे पुढील चर्चेच्या प्रयत्नांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, ज्यामुळे या भागातील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल उचलले जाऊ शकते.
ही महत्त्वपूर्ण घडामोड 22 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या 16 व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या एक दिवसआधी घडली आहे. रशियातील कझान येथे होणाऱ्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत.
“गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारतीय आणि चिनी राजनैतिक अधिकारी तसेच लष्करी वाटाघाटी करणारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. या चर्चेचा परिणाम म्हणून, सीमावर्ती भागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याच्या व्यवस्थेबाबत एक करार झाला आहे, ज्यामुळे 2020 मध्ये या भागात उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण आणि निरसन झाले आहे असे मला तुम्हाला सांगायचे आहे,” असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकारांना सांगितले.
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी संभाव्य द्विपक्षीय बैठकीबद्दल विचारले असता, मिस्री म्हणाले, “अलीकडच्या काही आठवड्यांत भारत आणि चीन यांच्यात राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवरील चर्चा सुरू आहेत. आम्ही अजूनही कोणत्याही प्रकारच्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी वेळ आणि तपशील यांबाबत समन्वय साधत आहोत.”
सीमेवरील तणावाचे निराकरण करण्यासाठी भारत-चीनमधील चर्चेतील प्रगतीबाबत ‘सावधगिरीने आशावादी’ असल्याचे सांगताना, दुसरीकडे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार रहा , असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले.
“गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारतीय आणि चिनी राजनैतिक अधिकारी तसेच लष्करी वाटाघाटी करणारे एकमेकांच्या संपर्कात आहेत. या चर्चेचा परिणाम म्हणून, सीमावर्ती भागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याच्या व्यवस्थेबाबत एक करार झाला आहे, ज्यामुळे 2020 मध्ये या भागात उद्भवलेल्या समस्यांचे निराकरण आणि निरसन झाले आहे असे मला तुम्हाला सांगायचे आहे,” असे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकारांना सांगितले.
ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी संभाव्य द्विपक्षीय बैठकीबद्दल विचारले असता, मिस्री म्हणाले, “अलीकडच्या काही आठवड्यांत भारत आणि चीन यांच्यात राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवरील चर्चा सुरू आहेत. आम्ही अजूनही कोणत्याही प्रकारच्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी वेळ आणि तपशील यांबाबत समन्वय साधत आहोत.”
सीमेवरील तणावाचे निराकरण करण्यासाठी भारत-चीनमधील चर्चेतील प्रगतीबाबत ‘सावधगिरीने आशावादी’ असल्याचे सांगताना, दुसरीकडे आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयार रहा , असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगितले.
अलीकडे, चीनकडून भारतासंबंधी येणाऱ्या वक्तव्यातून तणाव कमी करण्याच्या इच्छेचे संकेत देत असल्याचे बघायला मिळत आहे. चीनचे भारतातील राजदूत झू फेहॉन्ग यांच्या अलीकडील विधानांचे संक्षिप्त पुनरावलोकन केले तर लक्षात येते की बीजिंग द्विपक्षीय संबंधांची नवी सुरुवात करण्याच्या विचारात आहे. 25 सप्टेंबर रोजी, परराष्ट्र मंत्रालयात पूर्व आशियाचे सहसचिव गौरंगलाल दास यांच्याशी झालेल्या बैठकीदरम्यान, राजदूतांनी टिप्पणी केली की, “या वर्षाच्या सुरुवातीपासून, चीन-भारत संबंधांमध्ये सुधारणा आणि विकासाची गती बघायला मिळाली आहे.” दोन्ही देशांनी राजनैतिक आणि लष्करी पातळ्यांद्वारे सीमेवरील मुद्द्यांवर संवाद कायम ठेवल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ही विधाने सहकार्याच्या दिशेने प्रगती होण्याची शक्यता दर्शवतात.
“चीन आधुनिकीकरणाच्या मार्गावर प्रवास करताना एकमेकांना यशस्वी होण्यासाठी, समान विकास आणि पुनरुज्जीवन साधण्यासाठी तसेच मानवजातीसाठी सामायिक भविष्यासह समुदाय तयार करण्यासाठी भारतासोबत हातमिळवणी करत काम करू इच्छितो,” असेही जू फीहॉन्ग म्हणाले.
2020 सालच्या गलवान खोऱ्यातील चकमकीपासून भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध पूर्व लडाखमध्ये तणावपूर्ण बनले आहेत. गेल्या 40 वर्षांतील सर्वात भीषण संघर्षात 20 भारतीय सैनिक आणि अज्ञात संख्येने चिनी सैनिक मारले गेले. या तणावावर एप्रिल 2020 पूर्वीच्या दोन्ही बाजूंच्या संबंधित स्थितीचा विचार करून संभाव्य तोडगा काढण्यासाठी पर्याय शोधणे आणि अरुणाचल प्रदेशातील विद्यमान समस्यांचे निराकरण करणे यांचा समावेश होता. आज झालेल्या या निर्णयामुळे भारतीय सैनिकांसाठी काही ठिकाणी गस्त घालण्याच्या दृष्टीने प्रवेश खुला होईल. सध्या सुरू असलेल्या वादामुळे हे भाग प्रतिबंधित करण्यात आले होते.
टीम भारतशक्ती
