मालदीवमध्ये रविवारी संसदीय निवडणुका पार पडल्या. अध्यक्ष मुइज्जू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेस (पीएनसी) या पक्षाने निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवला. राष्ट्रपती मुइज्जू यांच्या पक्षाकडून 93 सदस्यांच्या संसदेतील 90 जागांसाठी उमेदवार या निवडणुकीसाठी रिंगणात होते. आतापर्यंत 86 जागांचे निकाल जाहीर झाले असून, त्यापैकी पीएनसीने 66 जागा जिंकल्या आहेत. तर 6 जागांवर अपक्ष उमेवार निवडून आले आहेत. उर्वरित 7 जागांचे निकाल जाहीर व्हायचे बाकी आहेत.म्हणजे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त जागा पीएनसीने जिंकल्या आहेत. राष्ट्रपती मुइज्जू हे चीनचे समर्थक मानले जातात. म्हणूनच पीएनसीचा हा विजय भारताच्या दृष्टीने एक मोठा धक्का मानला जात आहेआहे.
या निकालांचे नेमके महत्त्व काय?
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू गेल्याच वर्षी या पदावर निवडून आले. मात्र, मालदीवच्या संसदेत असणाऱ्या युतीमध्ये त्यांचा पक्ष सहभागी होता. शिवाय त्यांच्याकडे बहुमतही नव्हते. तिथे विरोधी पक्ष मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचे (एमडीपी) वर्चस्व होते. एमडीपी पक्षाला भारताचे समर्थक मानले जाते. मालदीवच्या ‘मजलिस’ या संसदेत एमडीपीचे बहुमत असल्याने राष्ट्रपती मुइज्जू यांची अनेक धोरणे अंमलात आणली जाऊ शकली नाहीत. त्याच वेळी, एमडीपीच्या सदस्यांनी राष्ट्रपती मुइज्जू यांना त्यांच्या भारतविरोधी भूमिकेबद्दलही लक्ष्य केले होते. अशा परिस्थितीत रविवारी झालेल्या संसदीय निवडणूक राष्ट्रपती मुइझू यांच्यासाठी अग्निपरीक्षाच होती. या परिणामांवरून आता हे स्पष्ट झाले आहे की मुइज्जू यांची शक्ती वाढेल आणि याचा परिणाम मालदीवच्या भारताशी असलेल्या संबंधांवरही होऊ शकतो.
हे निकाल भारतासाठी चिंतेचे कारण का आहेत?
मुइज्जू यांना चीनचे समर्थक मानले जाते. गेल्या वर्षी अध्यक्ष झाल्यापासून त्यांनी मालदीवमधील अनेक मोठे प्रकल्प चिनी कंपन्यांना प्रदान केले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर मुइज्जू यांनी चीनचा दौरा केला आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली.
लक्षद्वीपच्या वादानंतर चीन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर मुइज्जू यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले होते “आम्ही एक लहान देश आहोत याचा अर्थ असा नाही इतर कोणत्याही देशाला आमची टर उडवण्याचा परवाना आहे.” मुइज्जू यांनी कोणत्याही देशाचे नाव घेतले नसले तरी ती टीका भारतालाच उद्देशून होती असे मानले जाते.
राष्ट्रपती बनल्यानंतर लगेचच मुइज्जू यांनी मालदीवमध्ये तैनात असलेले भारतीय सैन्य माघारी पाठवत असल्याची घोषणा केली. आतापर्यंत, प्रमुख धोरणात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुइज्जू यांना संसदेत प्रचंड विरोधाला सामोरे जावे लागले. मात्र आता संसदीय निवडणुकीत भरघोस विजय मिळवल्यामुळे त्यांच्यासमोरच्या अनेक समस्या आता चुटकीसरशी सोडवता येतील. अशा परिस्थितीत मालदीवमधील मुइज्जू यांच्या सरकारमध्ये चीनचा प्रभाव आणखी वाढण्याची भीती आहे. मालदीव हा हिंद महासागरात असणारा धोरणात्मकदृष्ट्या एक महत्त्वाचा देश आहे. म्हणूनच मालदीवमध्ये चीनचा वाढलेला प्रभाव भारताच्या हिताचा नाही. मोहम्मद मुइज्जू हे गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये विजयी होऊन राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झाले होते. त्यांनी आपल्या प्रचार मोहिमेदरम्यान, मालदीवचं इंडिया फर्स्ट धोरण संपुष्टात आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तसेच राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्यावर त्यांनी त्या दिशेने पावलंही टाकली होती. आता जनतेनेही या निकालांमधून त्यांच्या धोरणावर शिक्कामोर्तब केल्याचं दिसत आहे.
आराधना जोशी
(रॉयटर्सच्या इनपुट्सह)
