गोव्याचे मुख्यमंत्री ते भारताचे संरक्षणमंत्री असा मनोहर पर्रीकर यांचा प्रवास थक्क करणारा आहे. मुख्यमंत्रीपद असो वा केंद्रीय मंत्रीपद असो जनतेने आणि पक्षनेतृत्त्वाने टाकलेला विश्वास सार्थ ठरविणारा हा नेता होता. ते व्हिजनरी होते. म्हणूनच संरक्षणमंत्रीपदासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वात आधी त्यांंचा विचार केला.
पंतप्रधान मोदी जुलै 2014मध्ये भारतीय नौदलाचे विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रमादित्यवर गेले होते. हे जहाज तेव्हा गोव्यात होते आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर होते. त्या जहाजावर मोदी यांनी पर्रीकर यांना संरक्षणमंत्रीपदाची ऑफर दिली. पंतप्रधान मोदी यांना या पदासाठी स्पष्टवक्ती, तांत्रिकदृष्ट्या उच्चशिक्षित, स्वच्छ प्रतिमा आणि तळमळीने काम करणारी व्यक्ती हवी होती. म्हणून त्यांनी पर्रीकर यांच्याकडे विचारणा केली. पण पर्रीकरांचे गोव्यावर खूप प्रेम होते. त्यामुळे गोवा सोडून राजधानी दिल्लीत जाण्यासाठी ते तयार नव्हते. पण त्यांचे मित्र, हितचिंतक आणि त्यांचा मुलगा उत्पल यांनी पर्रीकर यांना समजावले. ही देशाची सेवा करण्याची संधी आहे. गोव्यात काय तुम्ही केव्हाही येऊ शकता, असे त्यांनी पर्रीकर यांना सांगितले. तेव्हा पर्रीकर यांनी नोव्हेंबरमध्ये संरक्षणमंत्रीपद स्वीकारले.
कामाच्या बाबतीत ते खूपच शिस्तीचे होते. पहाटेपासूनच घरातील कार्यालयात त्यांची कामाला सुरुवात व्हायची. प्रत्येक फाईल ते बारकाईने वाचायचे. स्मरणशक्तीची त्यांना दैवी देणगी होती. त्यामुळेच त्यांना कुठल्या पानावर काय लिहिले आहे, ते लक्षात असायचे. फाईलमधील संबंधित कागदपत्रांचा संदर्भ देत त्यांनी काही वेळा अधिकाऱ्यांना फैलावरही घेतले आहे. त्याशिवाय, एकाच वेळी ते दोन-तीन कामे करायचे. कोणाशीही चर्चा करता-करता एखादी फाईल ते हातावेगळी करायचे.
प्रत्येक गोष्टीचा ते खोलात जाऊन विचार करायचे आणि प्रसंगी सात-आठ तास एखाद्या गोष्टीबाबत चर्चा करायचे. हवाई दलासाठी तेजस हे लढाऊ विमान घेण्यासंदर्भात सकाळी 9 वाजता सुरू झालेली बैठक रात्री 11 वाजेपर्यंत चालली होती. ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेसंदर्भातील आकडेमोड त्यांनी स्वत: केली होती. त्यानंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. संरक्षण दलातील मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर ही संकल्पना त्यांचीच देणगी आहे. संरक्षण मंत्रालयातील गैरप्रकार होण्याची भीती त्यांनी दूर केली. त्यांचे हे योगदान कधीही न विसरण्याजोगे आहे.
ते असते तर, गोव्यातील चित्र वेगळे असते. 2017च्या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेस हा प्रमुख पक्ष ठरला होता. त्यावेळी भाजपाला ज्यांनी – ज्यांनी पाठिंबा दिला, त्या सर्वांची अट एकच होती की, मुख्यमंत्रीपदी मनोहर पर्रीकरच असले पाहिजेत. यावरून त्यांचा प्रभाव किती होता, हे लक्षात येते. त्यामुळेच त्यावेळी ते संरक्षणमंत्रीपद सोडून गोव्याला परतले. एकूणच एका राज्यातील राजकीय स्थितीमुळे देशाचे नुकसान झाले, असे म्हणता येईल.
(शब्दांकन : मनोज जोशी)
सविस्तर मुलाखत पाहा –
Bharat Shakti Marathi या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा.
https://youtube.com/channel/UCPZPza3BQr6nt1Tp8EntiGg
