भारतीय हवाई दलाचे प्रमुख (IAF), एअर चीफ मार्शल- ए.पी. सिंग, यांनी मंगळवारी एका कार्यक्रमादरम्यान, ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास’ (R&D) मध्ये अधिक स्वंयपूर्णता आणणे आवश्यक असून, भारताच्या एरोस्पेस उद्योगात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे’, असे मत व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी चीनचे जलद लष्कर आधुनिकीकरण आणि सहाव्या पिढीतील स्टेल्थ फायटर जेट्सचे अनावरण, यावरही प्रकाश टाकला.
मंगळवारी झालेल्या वार्षिक सुब्रतो मुखर्जी सेमिनारमध्ये बोलताना, एअर चीफ सिंग यांनी भारताच्या स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाच्या संथ गतीवर शोक व्यक्त केला. ‘तेजस लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट’ (LCA) विषयी बोलताना ते म्हणाले, की “आम्ही 2016 मध्ये ‘तेजस’ विमानाला हवाई दलात सामाविष्ट करुन घ्यायला सुरवात केली, पण 1984 मध्ये खऱ्या अर्थाने त्याचा प्रवास सुरु झाला. पहिल्या विमानाने 2001 मध्ये उड्डाण घेतले आणि त्याचे उत्पादन पूर्ण होण्यासाठी आणखी 15 वर्षांचा कालावधी लागला. आजच्या घडीला, आपल्याकडे फक्त पहिली 40 तेजस विमाने तयार आहेत. हा आकडा आपली सध्याची उत्पादन क्षमता दर्शवतो.”
उत्पादनाची गती वाढवणे आणि वाढत्या स्पर्धेला चालना देणे, याकरता खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाची अधिक आवश्यकता असल्याचे, एअर चीफ मार्शल सिंग यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, “आम्हाला खाजगी उद्योगाला समाविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. स्पर्धा ही नेहमीच खूप महत्त्वाची आहे, कारण त्यामुळे अनेक उत्पादन स्त्रोत सुनिश्चित होतात आणि विक्रेत्यांना भविष्यातील ऑर्डर गमावण्याची भीती राहते आणि त्यामुळे साहाजिकच ते आपल्या उत्पादन क्षमतेच्या वाढीवर भर देतात. स्पर्धा नसेल तर स्थिती जशीच्या तशी राहील आणि त्याला कधीच गती प्राप्त होणार नाही.”
पुढे ते म्हणाले की, “भारताचे संरक्षण उत्पादन अजूनही अनेक अडचणींना तोंड देत आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने ‘तेजस मार्क-१ए’ या लढाऊ विमानासाठी आवश्यक असलेल्या GE-F404 जेट इंजिन्सच्या पुरवठ्याला होणारा विलंब आहे. हा पुरवठा अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिककडून होतो. याशिवाय IAF सध्या केवळ 30 फायटर स्क्वाड्रन्ससह कार्यरत आहे, ज्यांची अधिकृत क्षमता 42 आहे. 2035 पर्यंत एअडव्हान्स्ड मिडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) मध्ये संक्रमण होण्यापूर्वी, 180 तेझस मार्क-१ए आणि 108 मार्क-2, विमानांचा समावेश करण्याची योजना आहे.”
हवाईदलाच्या प्रमुखांनी यावेळी, संशोधन आणि विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निधीच्या कमतरतेवरही टीका केली. तसेच याकरता गुंतवणूक अधिक प्रमाणावर वाढवण्याची गरज असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, “R&D टाईमलाइन पूर्ण करू शकत नसल्यास. त्याची प्रासंगिकता गमावते. विलंबामुळे तंत्रज्ञान अप्रचलित होते. सध्या, R&D ला आवश्यक निधीचा वाटा संरक्षण बजेटच्या फक्त 5% आहे – तो किमान 15% असणे अपेक्षित आहे. आम्ही हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, खाजगी खेळाडूंनाही या निधीमध्ये प्रवेश मिळेल.”
सिंग यांनी कबूल केले की, “आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत, एरोस्पेस उत्पादनामध्ये आत्मनिर्भरतेचा समावेश खूप खर्चिक पडेल. आम्हाला सुरुवातीला जास्त दराने खरेदी करावी लागेल, परंतु ही गुंतवणूक देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी तितकीच आवश्यक आहे.”
भारताच्या सीमेवरील वाढत्या लष्करीकरणावर चिंता व्यक्त करताना सिंग म्हणाले, की “चीन आणि पाकिस्तान वेगाने त्यांच्या सैन्याचे मजबूतीकरण करत आहेत. चीनसह, पाकिस्तान केवळ संख्याबळ वाढवत नाहीयेत, तर त्यांच्या लष्कराची तांत्रिक प्रगती देखील अभूतपूर्व वेगाने होत आहे, जे भारताच्या दृष्टीने चिंतेचे कारण आहे.”
या आव्हानांना तोंड देण्याच्या आवश्यकतेवर जोर देत, IAF प्रमुख सिंग यांनी सांगितले की, “संरक्षण उत्पादन आणि R&D च्या विकासामध्ये वेळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आपल्याला सध्याचे अपयश स्विकारले पाहिजे आणि त्यावर मात करण्यासाठी, संशोधकांना पुरेशी संसाधने आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देत, नवनिर्मितीचे स्वातंत्र्य प्रदान केले पाहिजे.”
