पोखरा विमानतळ: नेपाळने दाखल केला सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा खटला

0
पोखरा
नेपाळच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांपैकी एक खटला दाखल केला आहे. चीनच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या आरोपाखाली ५५ जण आणि एका चिनी बांधकाम कंपनीवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. काठमांडू पोस्टमधील वृत्तानुसार, प्राधिकरणाच्या गैरवापर तपास आयोगाने (CIAA) माजी मंत्री, उच्चस्तरीय नोकरशहा, नेपाळ नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण (CAAN) अधिकारी, विद्यापीठ प्राध्यापक आणि चायना CAMC इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेडचे ​​अधिकारी यांच्यावर प्रकल्पाचा खर्च कृत्रिमरित्या वाढवल्याचा आरोप केला आहे. 56 प्रतिवादींपैकी प्रत्येकाला 8.36 अब्ज रुपये भरपाई देण्यास सांगण्यात आले आहे. CIAA च्या मते विमानतळाच्या खर्चाच्या अंदाजात फेरफार केल्याने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी ही भरपाई आहे.

आरोपपत्रात असे म्हटले आहे की प्रतिवादींनी ” जाणीवपूर्वक वाईट हेतूने मंजूर खर्चाच्या अंदाजात सुधारणा करण्यात आली,” ज्यामुळे जास्त आणि बेकायदेशीर देयके तयार केली गेली. विशेष न्यायालयाने नमूद केले की राज्य खरेदी प्रक्रियेत गुंतवलेल्या पैशांच्या संदर्भातला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा खटला आहे.

नेपाळचे पुढील आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक केंद्र म्हणून प्रसिद्धी मिळालेले पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जानेवारी 2023 मध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र आतापर्यंतच्या अहवालांनुसार, या विमानतळाहून एकही नियोजित आंतरराष्ट्रीय उड्डाण करण्यात आलेले नाही, ज्यामुळे त्याच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सामर्थ्याबद्दल आणखी शंका निर्माण होतात.

काठमांडू पोस्टने वृत्त दिले की CIAA विमानतळ प्रकल्पाशी संबंधित तीन अतिरिक्त चौकशी देखील करत आहे. गेल्या आठवड्यात, भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेने CNN चे महासंचालक प्रदीप अधिकारी यांच्याविरुद्ध हेलीपोर्ट प्रकल्पातील अनियमिततेबद्दल स्वतंत्र भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल केला.

1970 च्या दशकात कल्पित पोखरा विमानतळ प्रकल्पाला विलंब, राजकीय हस्तक्षेप आणि वादाचा मोठा इतिहास आहे. अहवालांनुसार, तत्कालीन अर्थमंत्री वर्षा मान पुन आणि CAMC च्या अधिकाऱ्यांमध्ये 2011 मध्ये झालेल्या गुप्त सामंजस्य करारामुळे, चिनी कंत्राटदाराला सरकारी मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, ज्यामुळे संसदीय छाननी आणि सार्वजनिक टीका करण्यात आली होती.

खर्चातील तफावत, सार्वजनिक निषेध आणि तज्ज्ञांच्या सातत्याने होणाऱ्या पुनरावलोकनांना न जुमानता, अधिकाऱ्यांनी 215.96 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा सुधारित अंदाज मंजूर केला आणि चीन एक्झिम बँकेकडून सॉफ्ट लोन घेतले. CIAA चा आरोप आहे की बेकायदेशीर सल्लागार गट तयार करण्यात आले, मूल्यांकनांमध्ये फेरफार करण्यात आले आणि वाढवलेले मूल्य मंजूर करण्यात आले, ज्यामुळे CAMC ला 74 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतके जास्तीचे पैसे देण्यात आले. विशेष न्यायालयात खटला लवकरच सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज  

+ posts
Previous articleकंबोडियासोबतचा युद्धविराम करार मोडताच, थायलंडने हवाई हल्ले सुरू केले

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here