अंदाजपत्रकात ४.९५ अब्ज न्युझीलंड डॉलरची तरतूद, ६.६ टक्के घट
दि. २२ मे: कालबाह्य झालेली शास्त्रसामग्री आणि मनुष्यबळाची कमतरता, या दोन मोठ्या आव्हानांचा सामना करीत असलेल्या न्यूझीलंडच्या सैन्यदलांसमोर आता आर्थिक चणचणीचे संकट निर्माण झाले आहे. न्युझीलंडच्या संरक्षणमंत्र्यांनी यंदाच्या, जुन-२०२५मध्ये संपणाऱ्या, आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या संरक्षण खर्चासाठी ४.९५ अब्ज न्यूझीलंड डॉलरची (३.०३ अब्ज अमेरिकी डॉलर) तरतूद सुचविली असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद ६.६ टक्क्यांनी घसरली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात न्यूझीलंडची संरक्षणावरील तरतूद ५.३ अब्ज न्यूझीलंड डॉलर इतकी होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे न्यूझीलंडची संरक्षण तरतूद एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.९ टक्के म्हणजे एक टक्क्याहूनही कमी झाली आहे.
बदलती भूराजकीय स्थिती, प्रशांत महासागरात चीनचा वाढता वावर या पार्श्वभूमीवर या अंदाजपत्रकाकडे पहिले जात आहे. काहीच महिन्यापूर्वी न्यूझीलंडने क्षेत्रीय सुरक्षेच्या विषयात अधिक सक्रीय होण्याचे सुतोवाच केले होते. तसेच, ‘आकुस’मध्ये (एयूकेयूएस) सहभागी होण्याबद्दलची बोलणीही सुरु केली होती. लाल समुद्रात येमेनमधील हौती बंडखोरांकडून सुरु असलेल्या हल्ल्यांच्या विरोधात आपले नौदल तैनात करून जागतिक सक्रीयताही त्यांनी दर्शविली होती. त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण अंदाजपत्रकातील ही घट आश्चर्यजनक मानली जात आहे. ‘संरक्षणासाठी अधिक निधीची गरज असल्याची मला जाणीव आहे आणि त्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्याची माझी तयारी आहे. त्यासाठी मी वचनबद्ध आहे,’ असे न्यूझीलंडच्या संरक्षणमंत्री ज्युडिथ कॉलिन्स यांनी ‘रॉयटर्स’ला केलेल्या ‘ई-मेल’मध्ये म्हटले आहे. जून महिन्यात देशाचा संरक्षण सामर्थ्याबाबतचा आराखडा तयार होईल, त्यानंतर संरक्षणासाठीच्या भांडवली खर्चासाठी किती तरतूद करायची याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. एकीकडे ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांनी चीनला डोळ्यासमोर ठेवून आपल्या संरक्षणावरील खर्चात वाढ केली असताना, न्यूझीलंडच्या या निर्णयाने या विषयातील निरीक्षकांना बुचकळ्यात पडले आहे. जपान २०२२पर्यंत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्का तरतूद संरक्षणावर करीत होता. पुढील वर्षी ती १.६ टक्के असण्याची शक्यात आहे. तर, २०२८ पर्यंत संरक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्के करण्याची जपानची योजना आहे. तर, येत्या दशकात आपली संरक्षण खर्चावरील तरतूद दोन टक्क्यांवरून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.४ टक्के करण्याचा ऑस्ट्रेलियाचा प्रयत्न आहे.
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सोन यांनी देशाची जागतिक सत्तासंतुलनात भूमिका बजाविण्याची इच्छा प्रदर्शीत करीत लाल समुद्रात नौदल तैनात केले होते. मात्र, घटता महसूल आणि कर्जबाजारीपणामुळे त्यांच्या या प्रयत्नाला खीळ बसली होती.
विनय चाटी
(रॉयटर्स)
