निधी कपातीमुळे नायजेरियामध्ये उपासमारीचे प्रमाण वाढले

ईशान्य नायजेरियामधील संघर्षामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचा संघर्ष अजूनही संपलेला नाही  कारण त्यांच्यासाठी सुरू करण्यात आलेली पोषण केंद्रे बंद पडत आहेत किंवा या केंद्रांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांकडून येणाऱ्या मदत निधीत मोठी घट झाल्याचा फटका या केंद्रांना बसला आहे.

आफ्रिकेतील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या नायजेरियात 31 दशलक्ष लोक अन्नटंचाईचा सामना करत आहेत, हे प्रमाण इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे, असे संयुक्त राष्ट्राचे मत आहे. सर्वात वाईट संकट ईशान्येकडील भागात आहे, जिथे इस्लामी बंडखोर आणि सैन्य यांच्यातील 15 वर्षांच्या युद्धात 2.3 दशलक्ष लोकांना त्यांची घरे आणि शेतजमीन सोडून जाण्यास भाग पाडण्यात आले आहे.

कोणतीही हमी नाही

हदीजा इब्राहिम 10 वर्षांपासून विस्थापित आहे. ती, तिचा पती आणि त्यांची आठ मुले यांनी संघर्षाचे केंद्र असलेल्या बोर्नो राज्यातील डिकवा येथील एका छावणीत आश्रय घेतला आहे. हे सर्वजण स्थानिक पोषण केंद्रावर अवलंबून आहेत, मात्र तिथला रेशन पुरवठा कमी होत आहे.

इब्राहिम जेव्हा तुटपुंजे रेशन घेण्यासाठी रांगेत उभी होती तेव्हा “मी उद्या जेवू शकणार नाही,” असे ती म्हणाली.

त्या ठिकाणी सुरक्षेसाठी असणारे अली अबानी म्हणाले की, दशकाहून अधिक काळ अन्न मिळालेले अनेक लाभार्थी या महिन्यात आले आणि त्यांना आढळले की त्यांच्यासाठी काहीही शिल्लक नाही.

मदत बजेटमध्ये कपात

या वर्षीपर्यंत, अमेरिका नायजेरियातील मानवतावादी कार्यांसाठी 60 टक्के निधी देत ​​होती. जानेवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मदतनिधी थांबवल्याने ही केंद्रे अचानक बंद करावी लागली. इतर देशांनीही मदत वाढवावी असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

मात्र ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी, जे महत्त्वाचे देणगीदार आहेत, त्यांनीही स्वतःच्या मदतनिधीत कपात केली असून  इतरांनीही आपण कपात करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

नायजेरियातील प्रत्यक्ष परिणाम विनाशकारी आहेत. जून ते नोव्हेंबर या कालावधीत संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने (WFP) ईशान्येकडील 150 पोषण केंद्रे बंद केली आहेत, तर इतर मदत संस्था पूर्णपणे बंद झाल्या आहेत.

“याचा अर्थ असा झाला की लाखो मुलांना आवश्यक उपचार मिळणे बंद झाले आणि रुग्णालयात दाखल होण्याची आवश्यकता असलेल्या मुलांची संख्या गगनाला भिडली,” असे नायजेरियातील WFP प्रवक्ते ची लाएल म्हणाले.

कुपोषित मुलांचा प्रश्न गंभीर

अनेक एजन्सींद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या डिकवा साइटवर, रॉयटर्सच्या पत्रकारांनी आरोग्य केंद्राच्या जमिनीवर चटईवर पडलेल्या माता आणि कुपोषित मुलांचे फोटो पाहिले. आरोग्य केंद्रात असलेले 15 बेड आधीच भरलेले होते.

एक आरोग्य कर्मचारी एका मुलाला रेडी-टू-युज थेरपीटिक फूडचे (RUTF)  पॅकेट देत होता, ज्यात शेंगदाणे, साखर, दुधाची पावडर, तेल, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांपासून बनवली जाणारी एक अत्यंत पौष्टिक पेस्ट होती. परंतु केंद्रात आणल्या जाणाऱ्या सर्व मुलांवर उपचार करण्यासाठी उपलब्ध साठा खूपच कमी होता.

“आम्ही रुग्णांना परत पाठवत आहोत,” असे मानवतावादी गट इंटरएसओएसचे डॉक्टर बुकर तिज्जानी म्हणाले.

गेल्या आठवड्यात सेव्ह द चिल्ड्रन या मदत गटाने असा अंदाज लावला होता की नायजेरियातील 3.5  दशलक्ष मुलांना गंभीर तीव्र कुपोषणासाठी उपचारांची आवश्यकता आहे, परंतु त्यांनी सांगितले की त्यासाठी आवश्यक असलेल्या RUTF च्या 6 लाख 29 हजार कार्टनपैकी फक्त 64 टक्के कार्टन वाचवण्यात यश आले आहे.

अभूतपूर्व संकट

WFP ने म्हटले आहे की मुलांना भेडसावणाऱ्या संकटाची तीव्रता अभूतपूर्व आहे. सामान्य संसर्गामुळे तीव्र कुपोषित मुलांचा मृत्यू चांगल्या पोषण झालेल्या मुलांपेक्षा लवकर होण्याची शक्यता असते.

“आम्हाला माहिती आहे की 6 लाख मुलांना मृत्यूचा धोका आहे – ही एवढी मोठी संख्या आम्ही यापूर्वी कधीही अनुभवलेली नाही,” असे लेएल म्हणाले.

नायजेरियातील अमेरिकन दूतावासाने बुधवारी सांगितले की संघर्षग्रस्त भागातील अंतर्गत विस्थापित लोकांना अन्न मदत आणि पोषण मदत देण्यासाठी अमेरिकन सरकार WFP ला 32.5 दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान देईल.

मागील वर्षातील अमेरिकेच्या योगदानाचा एक अंश आणि आवश्यक असलेल्या एकूण रकमेपैकी निधी पुरविण्याच्या निर्णयास कशामुळे चालना मिळाली हे त्यात नमूद केलेले नाही.

WFP ने टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.

सुधारित अर्थसंकल्प

या वर्षी नायजेरियाच्या मानवतावादी गरजा पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी सुरुवातीला 910 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतक्या निधीची तरतूद केली होती, परंतु अमेरिकेने मदतीचा हात आखडता घेतल्याने इतर देणगीदारांकडून ही तूट भरून काढण्याची कोणतीही वास्तववादी शक्यता नसल्याने हा आकडा सुमारे 300 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स इतका करण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवतावादी व्यवहार समन्वय कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, ऑगस्टपर्यंत या कमी बजेटपैकी फक्त अर्ध्याच रकमेची उभारणी करणे शक्य झाले होते.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)