![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
‘व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPA)’ मसुद्याला शुरा कौन्सिलने औपचारिक मंजुरी दिल्यानंतर, ओमानने भारतासोबतचे आपले आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. या घडामोडींवर पाकिस्तान बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
अधिकृत मंजुरीमुळे, व्यापार आणि गुंतवणुकीसंदर्भातील हा व्यापक करार आता ओमानच्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या पुढील टप्प्यात जाईल, ज्यामुळे भारत आणि ओमान अंतिम स्वाक्षरीच्या अधिक जवळ येतील. हा करार प्रादेशिक व्यावसायिक संबंधांचे स्वरूप बदलणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या, पुढील आठवड्यातील ओमान भेटीपूर्वी ही मंजुरी मिळाली आहे. दोन्ही बाजूंच्या मुत्सद्दींनी, या भेटीचे वर्णन ‘CEPA’ आराखड्यासह नवीन आर्थिक व्यवस्था निश्चित करण्याची एक महत्त्वाची संधी म्हणून केले आहे.
‘CEPA’सारख्या व्यापार करारामध्ये, सामान्यतः मोठ्या प्रमाणावर शुल्क कपात, सुलभ सीमाशुल्क प्रक्रिया आणि सेवा व गुंतवणुकीसाठी स्पष्ट नियमावली यांचा समावेश असतो, जे पुढील अनेक वर्षांसाठी आर्थिक संबंधांना नवी दिशा देऊ शकतात.
ओमानसाठी, हा करार तेल आणि गॅस यांच्यापलीकडे, आपला आर्थिक आधार विस्तृत करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. ‘CEPA’मुळे व्यापाराअंतर्गत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील वस्तूंवरील शुल्क कमी किंवा रद्द होण्याची अपेक्षा आहे; ज्यामुळे ओमानच्या उत्पादनांसाठी निर्यातीची क्षमता सुधारेल, तसेच सोहार, दुक्म आणि सलालाह सारख्या केंद्रांमध्ये कार्यरत उत्पादक आणि संलग्न उद्योगांसाठी स्पर्धात्मकता वाढेल, याशिवाय आखाती आणि भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवू पाहणाऱ्या नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करेल आणि ‘ओमान व्हिजन 2040’ अंतर्गत विविधीकरणाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा मिळेल.
पेट्रोकेमिकल्स (पेट्रोलियम रसायने), धातू, लॉजिस्टिक्स (मालवाहतूक) आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ओमानच्या औद्योगिक समूहांना, अधिक स्थिर बाजारपेठ प्रवेश आणि कमी खर्चामुळे याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. या करारातून भारतालाही मोठा फायदा होणार आहे, कारण भारतासाठी ओमान हे आखाती प्रदेशातील प्रवेशासाठी धोरणात्मकरित्या महत्वाचे प्रवेशद्वार आहे आणि महत्त्वाच्या वस्तूंचा स्थिर पुरवठादारही आहे.
‘CEPA’ लागू झाल्यावर, भारताला पेट्रोलियम उत्पादने, युरिया, पॉलिमर आणि इतर औद्योगिक घटकांसाठी कमी आयात खर्चाची अपेक्षा आहे. यंत्रसामग्री, अभियांत्रिकी उत्पादने, कापड, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या भारतीय वस्तूंसाठी सुधारित बाजारपेठ प्रवेश उपलब्ध होईल; तसेच ओमानच्या मुक्त क्षेत्रात आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये कार्यरत भारतीय कंपन्यांसाठी अधिक संधी प्राप्त होतील आणि भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEEC) सारख्या कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांना पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे भारताचे पश्चिम आशियातील स्थान अधिक मजबूत होईल.
भारत आधीच ओमानच्या प्रमुख व्यापार भागीदारांपैकी एक असून, सुलतानतेमध्ये 6,000 हून अधिक संयुक्त उपक्रम कार्यरत आहेत. 2024–25 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार $10.61 अब्जापर्यंत पोहोचला होता.
ओमानचे भारतातील राजदूत ईसा अल शिबानी यांनी सांगितले की, “मोदींची आगामी भेट दोन्ही राष्ट्रांमधील ‘मैत्री’ दर्शवते आणि यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास अधिक वाढण्याची अपेक्षा आहे. ‘CEPA’ वाटाघाटी या तांत्रिक स्तरावर आधीच पूर्ण झाल्या असल्यामुळे, दोन्ही देश करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अंतिम राजकीय टप्प्यांची तयारी करत आहेत.
दोन्ही देश ‘CEPA’ला केवळ एक व्यापार दस्तऐवज म्हणून नाही, तर लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रसायने, खाणकाम, तंत्रज्ञान आणि जहाज बांधणी या क्षेत्रांतील व्यापक सहकार्यासाठीचा एक मंच म्हणून पाहतात. ओमानचे औद्योगिक क्षेत्र, विशेषतः सोहार, त्याच्या एकत्रीत बंदर-मुक्त क्षेत्र मॉडेलमुळे, आखातात विस्तार करू पाहणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी अधिक आकर्षक बनले आहे.
व्यापार, कामगार मार्ग आणि गुंतवणुकीसाठी आखाती भागीदारांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानसाठी, ओमान-भारत आर्थिक कॉरिडोरला गती मिळणे, हा प्रादेशिक बदलांचा मोठा संकेत आहे, ज्याकडे पाकिस्तान अधिक अस्वस्थपणे पाहत आहे.
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दीकी
