क्वाड : कायमस्वरुपी शांततेची गरज

संपादकीय टिप्पणी
एक प्रभावी यंत्रणा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी क्वाडने (QUAD) युक्रेनमधील संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी ठोस पावले उचलायला पाहिजेत. टोक्योमध्ये नुकत्याच झालेल्या QUAD बैठकीमध्ये हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी पर्याय सुचविण्याऐवजी या समस्येवर केवळ चर्वितचर्वण झाले, केवळ मते मांडण्यात आली. वाटाघाटीतून मार्ग काढण्याची उत्तम संधी गमावली.
—————————-

लहान निर्णायक युद्धाच्या शक्यतेवर दाखवला जाणारा विश्वास हा मानवी भ्रामक कल्पनांपैकी सर्वात प्राचीन आणि धोकादायक असल्याचे दिसते. – रॉबर्ट लिंड

टॉलस्टॉय याच्याशी कदाचित असहमत असेल, पण जग दोन प्रकारामध्ये अस्तित्वात आहे : युद्ध आणि पुढील युद्धाची तयारी. खरे सांगायचे तर, आम्ही कधीही “युद्ध आणि शांतता” पाहिली नाही! क्वाडच्या दुसऱ्या वैयक्तिक स्तरावरील बैठकीनंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जपान दौऱ्यावरून परतले. या नव्याने स्थापन झालेल्या संघटनेच्या महत्त्वाच्या नेत्यांनी काय चर्चा केली आणि निर्णय घेतला, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले. रशिया – युक्रेन संघर्षामुळे जगासमोरील आव्हाने अधिकच वाढली आहेत. क्वाडची शिखर परिषद सुरू झाली तेव्हा, या संघर्षाचा चौथा महिना होता. भारतीय पंतप्रधानांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली.

जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी यांनी जपानचा दौरा केला. त्यांनी तेथील प्रमुख उद्योगपतींशी संवाद साधून पुढील पाच वर्षांमध्ये सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रांमध्ये पाच ट्रिलियन येनच्या गुंतवणुकीबाबत चर्चा केली. क्वाडच्या प्रत्येक सदस्यासोबत भारताचे धोरणात्मक संबंध आहेत आणि द्विपक्षीय बैठकांमध्ये निःसंशयपणे ते निश्चितच महत्त्वाचे ठरते. अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करणे, अंतराळ आणि सायबर सुरक्षिततेबाबत सहकार्य, हवामान बदल, अपारंपरिक सुरक्षा धोक्यांचा मुकाबला करणे आणि या खंडातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर 50 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक हे या नेत्यांच्या चर्चेचे फलित आहे. रशिया – युक्रेन संघर्षावरही चर्चा झाली आणि सर्व देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याची गरज असल्याचे संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्व वादांचे शांततापूर्ण पद्धतीने निराकरण करण्याची गरज देखील अधोरेखित करण्यात आली.

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि युक्रेनचे पंतप्रधान वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी आतापर्यंतचे जे आडमुठेपणाचे धोरण स्वीकारले आहे, त्यावरून भविष्यात सर्व काही सुरळीत होईल, असे वाटत नाही. भूतकाळातील घटना आणि दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण होण्यामागची कारणे यावर बरेच काही लिहिले गेले आहे. मागे वळून बघितले तरी, त्याने भविष्याला दिशा दिली जात नाही. हिंसाचार संपवून शांतता प्रस्थापित करू शकेल, असा त्या क्षणी उपलब्ध असलेला व्यवहार्य पर्याय काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. क्वाडमधील सदस्य देशांचा मिळून जागतिक अर्थव्यवस्थेत 34 ट्रिलियन डॉलर्सचा वाटा आहे आणि इंडो पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त, निष्पक्ष व खुले वातावरण निर्माण करण्याची समान भूमिका त्यांची आहे. संघर्ष कोणत्याही भागात निर्माण झाला तरी, त्याचे पडसाद एकमेकांशी कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात जोडल्या गेलेल्या जगभरातील देशांमध्ये उमटतात.

रशियाची लष्करी क्षमता, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे उत्पादन व वितरण तसेच त्याचे संरक्षणविषयक उद्योग याद्वारे अनेक देशांना मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जाते. युक्रेनचा संरक्षणविषयक उद्योग देखील विस्तारलेला आहे, त्यामुळे या संघर्षाचा जगावर परिणाम झाला आहे. त्यातच अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने लादलेल्या निर्बंधांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली असून विलक्षण मंदी आणि चलनवाढ पाहायला मिळत आहे. संघर्षामुळे लाखो लोक विस्थापित झाले आहेत, त्यांनी नोकर्‍या आणि रोजीरोटी गमावली आहेत. याशिवाय हिंसाचारात अनेकांचे दुर्दैवी बळी गेले आहेत.

टोक्यो शिखर परिषदेच्या अगोदर चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. चीनचा इंडो पॅसिफिक या शब्दाला विरोध असून त्याऐवजी त्याला आशिया पॅसिफिक म्हणणे पसंत करतो. तसेच क्वाड म्हणजे अयशस्वी होणारी युती असल्याचे चीन मानतो, असे वांग यी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या युतीकडे चीन ‘आशियाई नाटो’ म्हणून पाहतो आणि जिचा उद्देश, चीनला समाविष्ट करून, आशिया पॅसिफिक देशांना प्यादे बनवून या खंडात अमेरिकेला वर्चस्व निर्माण करायचे आहे. या भागातील देशांनी जे काही साध्य केले आहे, जो शांततापूर्ण विकास केला आहे, तो नष्ट करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. रशिया आणि युक्रेनच्या संघर्षात या खंडातील देश कोणा एकाची बाजू घेऊ इच्छित नाहीत.

रशियाने व्यक्त केलेल्या चिंतेमुळे रशियाची चीनशी जवळीक वाढू शकते आणि ही घडामोड भविष्यासाठी योग्य ठरणारी नाही. पाश्चात्य शक्तींनी ताठर भूमिका घेत या संघर्षात युक्रेनाला युद्धउपकरणे, शस्त्रास्त्रे आणि अन्य मदत उपलब्ध केल्याने रशियाची एक प्रकारे कोंडी झाली आहे. परिणामी, परिस्थिती सहजरीत्या पूर्वपदावर येऊ शकणार नाही. पी-5 राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने हा संघर्ष रोखण्याच्या दृष्टीने किंवा मध्यस्थी करण्यास संयुक्त राष्ट्रांची असमर्थता वेळोवेळी सिद्ध झाली आहे. स्थायी सदस्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने या संघर्षाबाबत त्यांच्याकडून थोडेसे प्रयत्न केले गेले, पण त्यात इच्छाशक्तीचा अभाव दिसत आहे. म्हणूनच जोपर्यंत त्याची रचना आणि कार्यपद्धती सुधारली जात नाही, तोपर्यंत या परिस्थितीत, हा संघर्ष संपविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा ठेवणे भोळेपणाचे ठरेल. अशा वेळी काय केले पाहिजे?

हा संघर्ष संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने विश्वासार्ह आणि प्रमाणिक प्रयत्न करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची संधी क्वाड शिखर परिषदेने सदस्यांना दिली होती. पण आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार चर्चा करून आणि शांततापूर्ण मार्गाने संघर्ष सोडवण्याच्या गरज आहे, असे सांगणारे नीरस संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. केवळ कथनावर भर देता या सदस्य देशांनी प्रत्यक्ष कृती करत कायदेशीर मार्गाने संवादासाठी पुढाकार घेतला असता तर, चीनने व्यक्त केलेली चिंता दूर करता आली असती.

परस्पराबद्दलचा विश्वास आणि समजूतदारपणा दाखवू शकेल, अशा मुक्त आणि सुस्पष्ट चर्चेद्वारे अमेरिका किंवा चीनचा दुटप्पीपणा उघड केला पाहिजे. 1994च्या बुडापेस्ट कराराद्वारे अण्वस्त्रबंदीचे युक्रेनला आश्वासन दिले होते. पण रशियासह अन्य देशांनी त्याचे पालन केले नाही. 2014मध्ये युक्रेनच्या प्रादेशिक अखंडतेचे आणि सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करत रशियाने क्रिमियाला संलग्न करून घेतले होते. युक्रेनची अखंडता शाबूत ठेवण्यास अमेरिका आणि ब्रिटनही असमर्थ ठरले होते.

अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराअंतर्गत अण्वस्त्रांबाबत घेतलेल्या भूमिकेबदद्ल आज प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पी-5चे सदस्य असलेल्या अण्वस्त्रधारी देशांकडे याचे कोणतेही समाधानकारक उत्तर नाही. एकमेकांविरोधात उभ्या ठाकलेल्यांना वाटाघाटीच्या टेबलावर एकत्र आणण्यासाठी क्वाडच्या नेत्यांनी मुत्सद्देगिरी आणि समजूतदारपणा दाखवला पाहिजे व शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करायला पाहिजेत. कारण तात्पुरती शांतता हा पर्याय ठरू शकत नाही.

अनुवाद : मनोज जोशी