![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, 28 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान कालावधीत जपानच्या महत्त्वाच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. हा दौरा भारत-जपान संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा क्षण आहे.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी, यांनी मंगळवारी एका विशेष पत्रकार परिषदेत, मोदींच्या जपान भेटीची पुष्टी केली. हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील (Indo-Pacific) बदलत्या धोरणात्मक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा होत आहे. यामुळे द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य, सह-उत्पादन उपक्रम आणि ‘क्वाड’ (QUAD) चौकटीअंतर्गत प्रादेशिक सुरक्षा संवाद अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.
मिसरी यांनी सांगितले की, “पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा, त्यांच्या जपानी समकक्षासोबतचा पहिला वार्षिक शिखर दौरा असून, जवळपास सात वर्षांनंतरचा त्यांचा जपानचा हा पहिला स्वतंत्र दौरा असेल, जो पूर्णपणे द्विपक्षीय अजेंड्यावर केंद्रित असेल.”
पंतप्रधान मोदी, 29 आणि 30 ऑगस्ट रोजी जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्यासोबत, 15व्या वार्षिक भारत-जपान शिखर परिषदेत सहभागी होतील. ही परिषद, सर्वात महत्त्वाची द्विपक्षीय संवाद यंत्रणा मानली जाते. या परिषदेत भारत-जपानच्या विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचा सखोल आढावा घेतला जाईल.
संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करणे
संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्र या भेटीच्या अजेंड्यावर आहेत. दोन्ही देशांनी गेल्या काही वर्षांत संयुक्त लष्करी कवायती, परस्पर लॉजिस्टिक्स करार आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीद्वारे आपले धोरणात्मक संबंध वाढवले आहेत. विशेषतः, जपानने अलीकडेच घातक लष्करी उपकरणे निर्यात करण्याचे धोरण बदलले आहे. यामुळे भारतासारख्या विश्वासू भागीदारांसोबत सहकार्यासाठी नवीन दरवाजे उघडले आहेत.
संरक्षण सहकार्याचा संदर्भ देताना, परराष्ट्र सचिव मिसरी यांनी भागीदारीच्या विकसित स्वरूपावर भर दिला. ते म्हणाले की, “हे संबंध खरोखरच दोन्ही देशांमधील सहकार्याचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास आले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूंचे संरक्षणमंत्री अनेक मुद्द्यांचा आढावा घेऊ शकले, विशेषतः संरक्षण उपकरणे आणि तंत्रज्ञान सहकार्याच्या संदर्भात, जे दोन्ही देशांमधील एकूण संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.”
‘युनिकॉर्न मास्ट’ प्रणाली
चर्चेतील प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक म्हणजे “युनिकॉर्न मास्ट” प्रणाली. ही एक अत्याधुनिक रडार अँटेना क्लस्टर आहे, जी भारताच्या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ (BEL) आणि जपानी संरक्षण कंपन्यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे. हा रडार मास्ट जपानच्या ‘मोगामी-श्रेणी’च्या युद्धनौकांवर (frigates) प्रथम बसवण्यात आला, ज्यामुळे जहाजाची गुप्त क्षमता आणि पाळत ठेवण्याची कामगिरी वाढते. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी नोव्हेंबर 2024 मध्ये, एका अंमलबजावणी करारावर (Memorandum of Implementation) स्वाक्षरी करण्यात आली होती, ज्यामुळे हा दोन्ही देशांमधील पहिला सह-विकास/सह-उत्पादन संरक्षण प्रकल्प ठरला.
परराष्ट्र सचिवांच्या मते, जपानची ‘ATLA’ (Acquisition, Technology and Logistics Agency) आणि भारताची ‘DRDO’ अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगत संरक्षण संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये गुंतलेली आहेत.
संरक्षण आणि सुरक्षा क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले की, “दोन्ही संस्था पाण्याखालील वायरलेस ऊर्जा प्रसार, UGV/रोबोटिक्स, SiC क्रिस्टल वाढ आणि ड्रोनविरोधी प्रणालींशी संबंधित प्रकल्पांवर संयुक्तपणे काम करण्यास उत्सुक आहेत.”
समुद्री सुरक्षा आणि हिंदी-प्रशांत महासागर धोरण
दोन्ही देश, हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सागरी जागरूकता आणि नौवहनाच्या स्वातंत्र्याला सर्वोच्च धोरणात्मक प्राधान्य देतात. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढती नौदल उपस्थिती आणि प्रादेशिक आक्रमकतेमुळे, टोकियो आणि नवी दिल्ली शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक मजबूत समन्वयाचा प्रयत्न करत आहेत.
भारत आणि जपानने द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय लष्करी सरावही वाढवले आहेत. त्यांच्या सशस्त्र दलांमधील परस्पर लॉजिस्टिक्स समर्थनावरील 2020 चा करार खोलवर आंतर-कार्यक्षमतेला (interoperability) प्रोत्साहन देत आहे. चर्चेखाली असलेल्या नवीन प्रस्तावांमध्ये भारतीय नौदल आणि जपान हवाई स्वसंरक्षण दलादरम्यान (JASDF) देखभालीसाठी सहकार्य समाविष्ट आहे.
परराष्ट्र सचिव मिसरी म्हणाले की, “भारतीय नौदल आणि JASDF भारतात जहाजांच्या देखभालीच्या क्षेत्रात संभाव्य सहकार्य शोधत आहेत… दोन्ही बाजूंच्या नियुक्त एजन्सींमध्ये अनेक इतर मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे.”
एरोस्पेस आणि पाणबुडी प्रणालींमध्ये उच्च-तंत्रज्ञान सहकार्य
रडार प्रणालींच्या पलीकडे, जपानने भारताला फायटर जेट्स आणि पाणबुड्या निर्यात करण्यात स्वारस्य व्यक्त केले आहे. ‘सोरयू-श्रेणी’ची पाणबुडी, ज्यात अत्याधुनिक लिथियम-आयन बॅटरी प्रणोदन प्रणाली आहे, ती तिच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या क्षमतेमुळे, गुप्ततेमुळे आणि शांत कार्यामुळे विशेष स्वारस्यपूर्ण आहे—ती तिच्या अनेक जागतिक समकक्षांपेक्षा श्रेष्ठ आहे.
दरम्यान, भारत स्वतंत्रपणे आपला ‘प्रगत मध्यम लढाऊ विमान’ (Advanced Medium Combat Aircraft – AMCA) प्रकल्प पुढे नेत आहे, परंतु दोन्ही देश एरोस्पेस सहकार्याची शक्यता शोधत आहेत, ज्यात भारतीय सॉफ्टवेअरचे जपानी हार्डवेअर कौशल्यासह एकत्रीकरण समाविष्ट आहे.
जपानने ‘ग्लोबल कॉम्बॅट एअर प्रोग्राम’ (GCAP) अंतर्गत, आपल्या पुढील पिढीच्या फायटर जेटसाठी भारतासोबत सहकार्य करण्यासाठी संपर्क साधल्याचेही वृत्त आहे. या कार्यक्रमात सध्या यूके आणि इटलीचा समावेश आहे.
‘क्वाड’ आणि प्रादेशिक धोरणात्मक संतुलन
पंतप्रधान मोदींच्या पंतप्रधान इशिबा यांच्यासोबतच्या चर्चेमध्ये प्रादेशिक सुरक्षा गतिशीलता, विशेषतः अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह ‘चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद’ (Quad) द्वारे, समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. भारत या वर्षाच्या शेवटी पुढील ‘क्वाड’ शिखर परिषदेचे आयोजन करणार आहे.
चीनचा वाढता प्रभाव पाहता, भारत आणि जपान हे हिंदी-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील नियमांवर आधारित व्यवस्थेचे आधारस्तंभ मानले जातात. शिखर परिषदेदरम्यान दोन्ही बाजू नौवहनाच्या स्वातंत्र्यावर, प्रादेशिक सार्वभौमत्वावर आणि वाढलेल्या लष्करी आंतर-कार्यक्षमतेवर भर देतील.
औद्योगिक आणि तांत्रिक सहभाग वाढवणे
संरक्षणाव्यतिरिक्त, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये औद्योगिक सहकार्य वाढत आहे. भारतीय फर्म ‘BEL’ जपानच्या ‘तोशिबा कॉर्पोरेशन’सोबत लिथियम-आयन बॅटरी तंत्रज्ञान आणि जपानी संरक्षण गरजांसाठी ‘ज्युपिटर कॉर्पोरेशन’सोबत ड्रोनविरोधी उपायांवर काम करत आहे. या भागीदारी जपानची भारतासोबत प्रगत प्रणालींचा सह-विकास आणि खरेदी करण्याची वाढती तयारी दर्शवतात.
मायक्रो मोटर्ससाठी फॅब्रिकेशन सुविधा, सहकारी बुद्धिमत्ता प्रणाली आणि इतर पुढील पिढीच्या प्रणालींवरही वाटाघाटी सुरू आहेत, जे द्विपक्षीय संबंधांचे वाढते उच्च-तंत्रज्ञान स्वरूप दर्शवतात.
सखोल धोरणात्मक भेट
पंतप्रधान मोदींची ही आठवी जपान भेट, प्रादेशिक आणि जागतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानली जाते. तसेच, चीनसोबतच्या बदलत्या संबंधांच्या आणि अमेरिकेसोबतच्या भारताच्या संबंधांमधील अनिश्चिततेच्या वेळी ही भेट होत आहे.
मिसरी यांनी सांगितले की, “ही वार्षिक शिखर परिषद, भारत-जपान विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारीचा अजेंडा ठरवेल.”
मूळ लेखिका- हुमा सिद्दिकी
