प्रकल्प 75(I) ला गती, TKMS ने केले नवीन भारतीय भागीदारीवर शिक्कामोर्तब

0
संरक्षण सहकार्य, दहशतवादाचा सामना आणि प्रगत पाणबुडी तंत्रज्ञानाला त्यांच्या सहभागाच्या केंद्रस्थानी ठेवून भारत आणि जर्मनी त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना नवी गती देत आहेत. नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि जर्मन परराष्ट्र मंत्री जोहान वडेफुल यांनी भारताच्या महत्वाकांक्षी 70 हजार  कोटी रुपयांच्या प्रकल्प 75(I) पाणबुडी कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करून सुरक्षा सहकार्याचे धोरणात्मक भागिदारी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

संयुक्त पत्रकार परिषदेत, जयशंकर यांनी एप्रिल 2025 मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर जर्मनीने दिलेल्या स्पष्ट पाठिंब्याबद्दल आभार मानले. “दहशतवादाविरुद्ध जर्मनीच्या तत्त्वनिष्ठ भूमिकेचे आणि आपल्या लोकांचे संरक्षण करण्याच्या भारताच्या अधिकाराच्या मान्यतेचे आम्ही मनापासून कौतुक करतो. अशी एकता दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक लढाईला बळकटी देते,” असे ते म्हणाले.

परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांच्या पहिल्याच भारत भेटीत वडेफुल यांनी जर्मनीच्या भूमिकेची पुष्टी केली: “दहशतवादाला सीमा नसतात. जर्मनी केवळ शब्दांत नाही तर सक्रिय सुरक्षा सहकार्याद्वारे भारतासोबत उभा आहे. प्रत्येक सार्वभौम लोकशाहीला अशा धोक्यांपासून स्वतःचे रक्षण करण्यास सक्षम असले पाहिजे.”

पाणबुडी सहयोगः प्रकल्प 75 (I) अग्रस्थानी

भारतात सहा प्रगत पाणबुड्या तयार करण्यासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) आणि थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम प्रकल्प 75 (I) हा चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन (AIP) प्रणालींनी सुसज्ज, या पाणबुड्या पाण्याखालील सहनशक्ती लक्षणीयरीत्या वाढवतील, ज्यामुळे हिंद महासागरातील वाढत्या चिनी नौदलाच्या हालचालींना विरोध करण्यासाठी भारताच्या सागरी प्रतिरोधाला बळकटी मिळेल.

जर हा करार अंतिम झाला तर, अंदाजे 70 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा हा करार भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, हा करार भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप (SP) मॉडेल अंतर्गत केला जात आहे, ज्यामध्ये व्यापक तंत्रज्ञान हस्तांतरण अनिवार्य आहे.

“आम्ही फक्त पाणबुड्या खरेदी करत नाही आहोत. आम्ही त्या स्वतः तयार करण्याची क्षमता मिळवत आहोत,” असे संरक्षण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. “प्रकल्प 76 अंतर्गत भारत स्वतंत्रपणे भविष्यातील पाणबुड्या डिझाइन आणि उत्पादन करू शकेल याची TKMS ने खात्री करावी.”

TKMS चा स्थानिक भागीदारी बळकट करण्यावर भर

आपली बांधिलकी अधोरेखित करत TKMS ने पाणबुडी आणि समुद्राखालील युद्ध तंत्रज्ञानाचे स्थानिकीकरण करण्यासाठी भारतीय संरक्षण कंपन्यांशी नवीन सामंजस्य करार केले.

  • VEM टेक्नॉलॉजीज (हैदराबाद): TKMS ची उपकंपनी असलेल्या ॲटलास इलेक्ट्रॉनिकच्या तांत्रिक सहाय्याने हेवीवेट टॉरपिडोची स्वदेशी असेंब्ली, चाचणी आणि भविष्यातील सुधारणांचे नेतृत्व करेल.
  • CFF फ्लुइड कंट्रोल लिमिटेड (मुंबई): भारतीय नौदलाची पाळत ठेवणे आणि प्रतिबंध क्षमता वाढवण्यासाठी पाणबुडीविरोधी युद्धासाठी (ASW) टोड सोनार प्रणाली तयार करण्यासाठी TKMS सोबत भागीदारी करणार आहे.

“या भागीदारींमधून एक स्पष्ट संकेत मिळतो: TKMS केवळ एक विक्रेता म्हणून नाही तर दीर्घकालीन भागीदार म्हणून आहे,” असे TKMS चे सीईओ ऑलिव्हर बर्खार्ड म्हणाले. “आम्ही मेक-इन-इंडियाला गती देण्यासाठी आणि स्थानिक संरक्षण उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी आमची तज्ज्ञता वापरत आहोत.”

जर्मन जहाजबांधणी कंपनी भारतात नवीन उत्पादन आणि चाचणी केंद्रे स्थापन करण्यासाठी DRDO आणि इतर एजन्सींसोबत सहकार्याचा शोध घेत आहे, ज्यामुळे देशाला पाणबुडी आणि नौदल प्रणालींच्या निर्मितीसाठी प्रादेशिक केंद्र म्हणून स्थान मिळू शकते.

धोरणात्मक आणीबाणी आणि भविष्यातील मार्ग

प्रकल्प 75(I) आधीच वेळापत्रकापेक्षा अनेक वर्षे मागे आहे. फ्रान्ससोबत राबवण्यात आलेल्या स्कॉर्पिन-क्लास प्रकल्प 75 मध्ये खर्च वाढला आणि विलंबही झाला आहे – शेवटची पाणबुडी, आयएनएस वागशीर, जवळजवळ एक दशक उशिरा 2025 मध्ये भारतीय नौदलात सामील झाली.

विश्लेषकांनी असा इशारा दिला आहे की भारताच्या पाणबुडीच्या ताफ्याची ताकद मंजूर पातळीपेक्षा कमी असताना आणखी काही त्रुटी भारताच्या सागरी तयारीला कमकुवत करू शकतात. प्रकल्प 75(I) अंतर्गत AIP-सुसज्ज प्लॅटफॉर्मचा समावेश ही एक महत्त्वाची आवश्यकता म्हणून पाहिली जाते.

दोन्ही मंत्र्यांनी हा करार केवळ खरेदीच्या प्रक्रियेपेक्षा जास्त म्हणून मांडला. भारतासाठी, हे तंत्रज्ञान भागीदारी आणि आत्मनिर्भर भारताची एक लिटमस चाचणी आहे. जर्मनीसाठी, ते भारताच्या संरक्षण-औद्योगिक परिसंस्थेत स्वतःला सामावून घेत वक्तृत्वाच्या पलीकडे जाण्याची तयारी दर्शवते.

“जर्मनी भारताला केवळ एक आर्थिक भागीदारच नाही तर एक धोरणात्मक भागीदार मानते,” असे वडेफुल म्हणाले. “एक मजबूत, स्वावलंबी संरक्षण उद्योग उभारण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला आम्ही पूर्ण पाठिंबा देतो.”

दहशतवाद, प्रादेशिक सुरक्षा आणि सागरी स्पर्धा तीव्र होत असताना, भारत-जर्मनी संरक्षण संबंधांचा मार्ग – आणि प्रकल्प 75(I) च्या यशाकडे – धोरणात्मक विश्वास आणि तांत्रिक परिवर्तनाचे चिन्ह म्हणून बारकाईने पाहिले जाईल.

हुमा सिद्दीकी

+ posts
Previous articleProject 75(I) Gains Momentum as India Seeks Full Tech Transfer, TKMS Seals New Indian Partnerships
Next articleभारताने शेकडो ग्राहकोपयोगी वस्तूंवरील GST कमी केला

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here