पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी बंगळुरूमधील येलहांका येथील हवाई दलाच्या तळावर 14व्या एअरो इंडिया 2023 या आशियातील सर्वात मोठ्या हवाई प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. हे प्रदर्शन पाच दिवस चालणार असून यात स्वदेशी बनावटीची सामग्री आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान यांचे सादरीकरण करण्यात येत आहे. तसेच परदेशी कंपन्यांशी भागीदारी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
पाच दिवस चालणाऱ्या या कार्यक्रमात देश-परदेशांतील 800हून अधिक उत्पादक त्यांची उत्पादने तसेच तंत्रज्ञानाचे सादरीकरण करणार आहेत. अनेक दशकांपासून संरक्षण क्षेत्रात आयात करणारा भारत आता 75 देशांना संरक्षण उपकरणे निर्यात करत आहे. गेल्या पाच वर्षांत संरक्षण उपकरणांची निर्यात सहा पटीने वाढली आहे, असे मोदींनी उद्घाटनपर भाषणात सांगितले. 2021-2022मध्ये भारताने 1.5 अब्ज डॉलर किमतीची संरक्षण उपकरणे निर्यात केली आहेत. “2024-2025पर्यंत संरक्षण निर्यातीची उलाढाल 5 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे आमचे लक्ष्य आहे,” असेही मोदी म्हणाले.
एअरो इंडिया हे भारताच्या विस्तारित क्षमतेचे उदाहरण आहे. जवळपास 100 राष्ट्रांच्या उपस्थितीमुळे भारतावर जगाचा विश्वास वाढल्याचे दिसून येत आहे. भारत आणि जगातील 700हून अधिक प्रदर्शक यात सहभागी होत आहेत. यामुळे या आधीच्या प्रदर्शनाचे सर्व विक्रम यंदा मोडीत काढले आहेत, असे मोदी म्हणाले.
जगभरातील 98 देशांमधील सुमारे 809 कंपन्या या प्रदर्शनात भाग घेत आहेत. “अब्जावधी संधींकडे नेणारी धावपट्टी” (The runway to a billion opportunities) या संकल्पनेवर एअरो 2023 आधारित आहे. ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणांतर्गत भारत लॉकहीड मार्टिन, बोईंग आणि एअरबस यासारख्या परदेशी उत्पादकांपेक्षा अधिक भाग बनवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान शेअर करण्यास उत्सुक आहे.
बंगळुरू येथे एअरो इंडिया 2023चा एक भाग म्हणून 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्थानिक आणि जागतिक मूळ उपकरण उत्पादकांच्या (OEMs) 70हून अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) संबोधित केले. संरक्षण क्षेत्रात संपूर्ण ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करण्यासाठी, विशिष्ट अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशामध्येच अत्याधुनिक उत्पादनांची रचना, विकास आणि निर्मिती करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारतातील आणि जागतिक उद्योगातील नेत्यांना केले. जेणेकरून सामायिक जागतिक शांतता आणि समृद्धी प्राप्त करणे, हा हेतू ही साध्य होऊ शकेल. भारताला केवळ ‘जुळणी करणारा कारखाना’ (an assembly workshop) बनून राहायचे नाही, असे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ (Make in India, Make for the World) या संकल्पनेतून कौशल्य आणि क्षमतांची देवाणघेवाण करण्याच्या आधारे संरक्षण आणि सुरक्षाक्षेत्रात मित्रदेशांशी सहकार्य करण्यासाठी उत्सुक आहे.
या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने भारताच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे याठिकाणी व्यवसाय करण्याच्या संधी कमी होतील, ही भीती जागतिक संरक्षण उत्पादकांनी बाळगू नये, असे आवाहन संरक्षणमंत्र्यांनी यावेळी उपस्थित सीईओंना केले. त्यांनी उद्योग जगतातल्या नेत्यांना आश्वस्त केले की, सरकारची दारे नवीन कल्पनांसाठी सदैव खुली आहेत आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी क्षेत्रातील भागीदारांची ऊर्जा, उद्योजकतेबाबत त्यांनी बाळगलेले ध्येय आणि क्षमता यांचा पूर्णपणे उपयोग करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. व्यवसायातले अडथळे दूर करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
‘स्काय इज नॉट द लिमिट: ऑप्शन्स बियॉन्ड बाऊंडरीज’ (‘आकाशापेक्षाही उत्तुंग : अमर्याद संधी’) या संकल्पनेवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या या गोलमेज परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. बोईंग, लॉकहीड मार्टिन, इस्रायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जनरल अॅटॉमिक्स, लिबरर ग्रुप, रेथिऑन टेक्नॉलॉजीज, सफारान, जनरल अथॉरिटी ऑफ मिलिटरी इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड, निएमएलहाटू लिमिटेड, डीबीईएम लि., लार्सन अँड टुब्रो, भारत फोर्ज, डायनॅमॅटिक टेक्नॉलॉजीज आणि ब्रह्मोस एरोस्पेस यासारख्या कंपन्या यात सहभागी झाल्या होत्या.
संरक्षण मंत्रालयाच्या (MoD) अधिकृत निवेदनानुसार, जागतिक महामारी आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे व्यासपीठ एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत आणि जागतिक उद्योगांच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच पुरवठा शृंखला धोरण आणि ऑपरेशन्सच्या महत्त्वावर चर्चा करणारे ठरले. 15 देशांतील 28 विदेशी ओईएम तसेच देशांतर्गत कंपन्या आणि डीपीएसयूसह 75हून अधिक कंपन्या या चर्चेत सहभागी झाल्या. सुदान आणि सौदी अरेबियाचीही यात अधिकृत सहभाग होता. गोलमेज चर्चेचे महत्त्व “समानतांमधील संवाद” म्हणून मांडण्यात आले.
संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील सॅफ्रन, बोईंग, कोलिन्स एरोस्पेस, प्रॅट अॅण्ड व्हिटनी आणि थेल्स यासह अनेक विदेशी ओईएमएसने गुंतवणूक आणि सहयोगासाठी त्यांच्या योजनांबाबत घोषणा केल्या, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. जनरल अॅटॉमिक्स आणि भारत फोर्ज यांनी विमानाच्या सुटेभागांच्या उपलब्धतेबाबत त्यांचे सहकार्य आणखी वाढवण्याची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे, हेन्सॉल्टने भारतीय हेलिकॉप्टरसाठी अडथळा टाळण्याच्या प्रणालींचे डिझाइन/टीओटी आणि आयपीआर हस्तांतरण आणि भारतीय तसेच जागतिक बाजारपेठांसाठी प्रगत मल्टी-सेन्सर इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स एअरबोर्न गिम्बल्सच्या सह-विकासाची घोषणा केली.
भारत फोर्ज, एल अँड टी आणि महिंद्रा डिफेन्स सिस्टीम्ससह देशांतर्गत कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आत्मनिर्भरताअंतर्गत मजबूत संरक्षण प्रणालीसाठी प्रमुख सुधारणा आणि त्यांच्या प्रोत्साहनाविषयी त्यांचे मत मांडले.
संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या मेगा-इव्हेंटमध्ये 251 सामंजस्य करार होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये 75 हजार कोटी रुपयांच्या अपेक्षित गुंतवणुकीसह विविध भारतीय आणि परदेशी संरक्षण कंपन्यांमध्ये स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
रवी शंकर
(अनुवाद : आराधना जोशी)
