संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 चे प्रकाशन

• विलंबासाठीचा दंड शिथिल: वस्तू आणि सेवांच्या वितरणाला विलंब झाल्यास आकारली जाणारी निश्चित नुकसान भरपाईची तरतूद शिथिल करण्यात आली आहे, यासोबतच केवळ अवाजवी विलंबाच्या प्रकरणांमध्येच कमाल 10 टक्क्यांपर्यंत निश्चित नुकसान भरपाई आकारली जाणार आहे. इतर प्रकरणांमध्ये लागू असलेल्या 0.5 टक्के प्रति आठवडा निश्चित नुकसान भरपाईऐवजी केवळ 0.1 टक्का दरानेच प्रति आठवडा निश्चित नुकसान भरपाई आकारली जाणार आहे.
• स्वदेशी उत्पादनांसाठी खात्रीशीर ऑर्डर: स्वदेशीकरणांतर्गत सार्वजनिक / खाजगी संस्थांनी विकसित केलेल्या वस्तूंसाठी पाच वर्षांपर्यंत आणि त्याहून अधिक कालावधीसाठी सुनिश्चित ऑर्डर देण्याची तरतूद यात केली गेली आहे.
• साधी, सोपी निविदा प्रक्रिया: 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या मूल्यासाठी आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये त्याहून अधिक मूल्यासाठी मर्यादित निविदा चौकशीचा अवलंब केला जाऊ शकणार आहे.
• नॉन-ओएफबी खरेदीसाठी सुलभता: इतर स्रोतांकडून खरेदी करण्यापूर्वी पूर्वी ‘आयुध कारखाना मंडळा’कडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
• जलद देखभाल आणि दुरुस्ती: जहाजांची दुरुस्ती/रिफिट्स आणि हवाई उपकरणांची दुरुस्ती/ओव्हरहॉलिंग झाल्यास, कामामध्ये 15 टक्के वाढीसाठी आगाऊ तरतूद करता येणार आहे. यामुळे जहाजे/उपकरणे सेवेबाहेर राहण्याचा कालावधी कमी व्हायला आणि त्यांची परिचालन सज्जता सुनिश्चित करायला मदत होईल.
• सुधारित पीएसी खरेदी नियम: लोकलेखा समितीच्या आधारावर खरेदीशी संबंधित तरतुदी पुन्हा परिभाषित करण्यात आल्या आहेत, मात्र त्यांची 2 वर्षांची सुरुवातीची वैधता कायम ठेवण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी आणि रचना

01 नोव्हेंबर 2025 नंतर जारी केल्या जाणाऱ्या सर्व ‘प्रस्तावांसाठी विनंत्या’ संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 च्या तरतुदींनुसार हाताळल्या जातील. ज्या प्रकरणांमध्ये प्रस्तावासाठी विनंती आधीच जारी करण्यात आली आहे किंवा 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत जारी केली जाणार आहे, ती सर्व प्रकरणे संरक्षण खरेदी नियमावली 2009 च्या (अद्ययावत सुधारित)  तरतुदींनुसारच सुरू राहतील.

वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी, संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 दोन खंडांमध्ये तयार करण्यात आली आहे

• खंड-I मध्ये खरेदी प्रक्रियेच्या मुख्य तरतुदींचा समावेश आहे. यामध्ये चौदा प्रकरणे असून, त्यात ‘नवोन्मेष आणि स्वदेशीकरणाद्वारे आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन’, ‘माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान खरेदी’ आणि ‘सल्लागार आणि बिगर-सल्लागार सेवा’ या तीन नवीन प्रकरणांचा समावेश आहे.
• खंड-II मध्ये खंड-I मध्ये संदर्भित केलेले सर्व अर्ज, परिशिष्टे आणि सरकारी आदेश यांचा समावेश आहे.

आत्मनिर्भरतेला प्रोत्साहन देणारे नवीन प्रकरण संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञानामध्ये ‘आत्मनिर्भरते’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी संरक्षण सामग्रीची स्वदेशी रचना आणि विकासाला चालना देईल.

संरक्षण खरेदी नियमावली 2025 ची सॉफ्ट कॉपी संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे.

टीम भारतशक्ती