भारतातील नव्या युती सरकारने आपला कार्यभार स्वीकारला आहे. परंतु सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कॅबिनेट समितीसाठी (सीसीएस) भाजपने पहिल्या चार जागा आधी होत्या तशाच कायम ठेवल्या आहेत. संरक्षण आणि सुरक्षाविषयक धोरणांमध्ये सातत्य राखण्याचे संकेत यातून दिले आहेत. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयात गेल्या दशकात सुरू झालेल्या सुधारणा प्रक्रियेवर काम करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजना सोमवारी संध्याकाळी झालेल्या खातेवाटपात दिसून येतात. काही महत्त्वाचे उपक्रम जे अपेक्षेच्या कसोटीवर कमी पडले आहेत त्यात अपरिहार्यपणे बदल केले जातील. पण संरक्षण मंत्रालयातील (एमओडी) एकूण सुधारणांना गती मिळण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
भारताचे संरक्षणमंत्री म्हणून राजनाथ सिंह यांच्या झालेल्या पुनर्नियुक्तीमुळे सशस्त्र दलांसाठी आयात केलेली शस्त्रे आणि उपकरणांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या मेक इन इंडिया उपक्रमात आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे भारतीय संरक्षण उद्योग लष्करी उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये भारताला स्वावलंबी बनवण्यात मोठी भूमिका बजावण्यास सज्ज झाला आहे.
तीनही सशस्त्र दलांमधील अल्पकालीन भरतीसाठी दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या अग्निपथ योजनेचा आढावा घेणे आणि त्यात आवश्यक ते बदल करणे हे सिंह यांना हाती घ्याव्या लागणाऱ्या पहिल्या काही कामांपैकी एक आहे. या योजनांच्या कार्यक्षमतेबाबत अभिप्राय गोळा करण्याची प्रक्रियेत लष्कराने आधीच सुरू केली आहे. सैन्यात सामील होणाऱ्या तरुणांच्या सहभागाच्या अटींमध्ये बदल करण्याची गरज सिंग यांनी स्वतः व्यक्त केली आहे. विरोधी पक्ष आणि भाजपच्या काही मित्रपक्षांनीही ही योजना रद्द करण्याची किंवा त्याचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. अग्निपथ योजनेच्या विरोधात असलेल्या असंतोषामुळे उत्तरेकडील काही राज्यांमध्ये भाजपला निवडणुकीत मोठा फटका बसल्याचे सातत्याने बोलले जात असल्याने, कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या पंधरवड्यात हा मुद्दा सिंह यांच्या अजेंड्यावर असेल.
संरक्षणमंत्री, ज्यांना रक्षामंत्री म्हणून अधिक ओळखले जाते, त्यांना संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेत (डीआरडीओ) सुरू करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीवर देखील देखरेख ठेवावी लागते, जेणेकरून खाजगी संरक्षण उद्योगांच्या सहकार्याने सशस्त्र दलांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जाईल. पण नवीन लष्करप्रमुखांची (सीओएएस) निवड करणे हा येत्या आठवड्यात घेतला जाणारा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे. नवीन सरकारला पुढील लष्करप्रमुख निवडता यावे यासाठी विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांना एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
याशिवाय, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान यांनी भारतीय लष्कराची लढाऊ कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी किमान तीन संयुक्त किंवा थिएटर कमांड स्थापन करण्यासाठी तिन्ही दलांशी सल्लामसलत करून तयार केलेल्या योजनेवर संरक्षणमंत्र्यांना स्वाक्षरी करावी लागेल. संरक्षणमंत्र्यांनी एकदा योजनेला मंजुरी दिली की त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी सीसीएसला ती मंजूर करावी लागेल. नियमानुसार, थिएटर कमांडची योजना कशी तयार होईल याबाबत सीडीएस येत्या काही दिवसांत संरक्षणमंत्र्यांना माहिती देण्याची शक्यता आहे.
अर्थात थिएटरायझेशची प्रक्रिया ही जाणूनबुजून आणि संथ गतीने होणारी असली पाहिजे कारण सध्या हिमालयातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) मुख्य शत्रू चीनबरोबर भारताचे स्टॅण्डऑफचे पाचवे वर्ष सुरू आहे. जरी भारत त्याला आवश्यक असलेले संयुक्त किंवा थिएटर कमांड स्ट्रक्चर तयार करण्याचा प्रयत्न करत असला तरी उत्तरेकडील सीमेवर असणारा थेट धोका लक्षात घेता, भारतीय सैन्याला तिथे या प्रक्रियेसाठी जास्त काळ वाट बघणे परवडणारे नाही.
नितीन अ. गोखले
