2026 च्या शिखर परिषदेपूर्वी RBI कडून BRICS डिजिटल करन्सी लिंकला गती

0
BRICS

सीमेपलीकडील व्यापार आणि पर्यटनाचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI), ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांना एकमेकांशी जोडण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामागील उद्देश अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, RBI ने हा आराखडा 2026 च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या अजेंड्यावर ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी ‘ब्रिक्स’ आघाडीला “अमेरिका-विरोधी” असे संबोधले होते, आणि यातील सदस्य देशांवर टॅरिफ लादण्याची धमकी दिली होती.

जोडणीचे प्रयत्न

आरबीआयचा हा प्रस्ताव, रिओ डी जेनेरियो येथे झालेल्या 2025 च्या BRICS शिखर परिषदेतील घोषणापत्रावर आधारित आहे, ज्यामध्ये सीमेपलीकडील व्यवहार अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सदस्यांच्या पेमेंट सिस्टममधील परस्पर कार्यक्षमतेवर भर दिला होता.

आरबीआयने भारताच्या ‘डिजिटल रुपया’ला इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांच्या डिजिटल चलनांशी (CBDC) जोडण्यात जाहीरपणे रस दाखवला आहे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय व्यवहार जलद होऊ शकतील आणि भारतीय चलनाचा जागतिक वापरही वाढेल. तथापि, रुपयाच्या जागतिक वापराला प्रोत्साहन देण्याचे आपले प्रयत्न हे ‘डी-डॉलरायझेशन’साठी (डॉलरचा प्रभाव कमी करणे) नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.

सध्या कोणत्याही ब्रिक्स सदस्याने त्यांचे डिजिटल चलन पूर्णपणे लाँच केले नसले तरी, सर्व पाच मुख्य सदस्य प्रायोगिक तत्त्वावर हे प्रकल्प राबवत आहेत.

डिसेंबर 2022 मध्ये लाँच झाल्यापासून, भारताच्या ‘ई-रुपया’ या डिजिटल चलनाने, एकूण 70 लाख किरकोळ वापरकर्त्यांना आकर्षित केले आहे, तर चीनने डिजिटल युआनचा आंतरराष्ट्रीय वापर वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे.

आरबीआयने ऑफलाइन पेमेंट सुलभ करून, सरकारी अनुदानांच्या हस्तांतरणासाठी प्रोग्रामेबिलिटीची सोय देऊन आणि फिनटेक कंपन्यांना डिजिटल करन्सी वॉलेट ऑफर करण्याची परवानगी देऊन ‘ई-रुपया’चा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे.

ब्रिक्स डिजिटल चलन जोडणी यशस्वी होण्यासाठी परस्पर कार्यक्षम तंत्रज्ञान, प्रशासन नियम आणि असंतुलित व्यापार सेटल करण्याचे मार्ग यांसारखे विषय चर्चेचा भाग असतील, असे सूत्रांनी सांगितले.

पुढील प्रवास आव्हानात्मक

ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धाची भाषा आणि शुल्काच्या धमक्यांमुळे (ज्यामध्ये ब्रिक्सशी संबंधित देशांना दिलेल्या इशाऱ्यांचा समावेश आहे) हा गट पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्याचवेळी, अमेरिकेसोबतच्या व्यापार संघर्षाचा सामना करत असताना भारत रशिया आणि चीनच्या अधिक जवळ गेला आहे.

ब्रिक्सला एक प्रमुख आर्थिक शक्ती बनवण्याच्या यापूर्वीच्या प्रयत्नांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. यामध्ये सामायिक ‘ब्रिक्स चलन’ तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेचा समावेश होता, जी कल्पना सुरूवातीला ब्राझीलने मांडली होती, परंतु नंतर ती फेटाळली गेली.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)

+ posts
Previous articleचीनच्या जन्मदरात विक्रमी घट; लोकसंख्या पुन्हा रोडावली
Next articleजयशंकर यांनी पोलंडला पाकिस्तानबाबत दिला सावधगिरीचा इशारा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here