![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
गेल्या महिन्यात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी USAID (US Agency for International Development) बंद केल्याचे जाहीर केले होते. अमेरिकन करदात्यांचे पैसे परदेशातील, विशेषतः तिसऱ्या जगातील देशांमधील प्रकल्पांवर खर्च केले जात आहेत, त्याऐवजी ते अमेरिकेतच खर्च करणे जास्त योग्य आहे, असा त्यांचा दावा होता.
फ्रान्स हा तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये विकासासाठी फारसा मोठा खर्च करणारा देश नसला तरी, काही विशिष्ट प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी देण्यासाठी तो ओळखला जातो, जसे की हवामान बदल, अपारंपरिक ऊर्जा, सांडपाणी प्रक्रिया, शहरी वाहतूक, स्वच्छ हवा आणि इतर प्रकल्प.
भारतातील फ्रेंच विकास खर्च हा प्रामुख्याने शहरी वाहतूक उपायांवर, जसे की मेट्रो नेटवर्कवर केंद्रित आहे. या कामांसाठी फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सी (AFD) द्वारे निधी दिला जातो, जी पूर्णपणे फ्रेंच सरकारच्या मालकीची बँक आहे.
या वर्षासाठी, AFD चे बजेट 9 बिलियन युरो ($10.5 billion) आहे. हा निधी सहसा कर्ज म्हणून दिला जातो. या कर्जाचे व्याजदर जागतिक बँक किंवा आशियाई विकास बँकेच्या तुलनेत जास्त असले तरी, त्याला अनेक ग्राहक आहेत. याशिवाय, काही अनुदान (grants) सुद्धा दिले जातात.
मात्र, राईटविंग (उजव्या विचारसरणीचे) राजकारण या कर्जवाटपावर सावट टाकत आहे. फ्रान्सची संसद अधिक उजव्या विचारसरणीकडे झुकत असल्याने, परदेशात पैसे खर्च करण्याच्या विरोधातील भावना अधिक तीव्र होत आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्रीय कर्ज 3.3 ट्रिलियन युरो पेक्षा जास्त झाले आहे. ते कसे कमी करावे यावर झालेल्या तीव्र वादानंतर, गेल्या डिसेंबरमध्ये, मिशेल बार्नियर आणि काही दिवसांपूर्वीच फ्रँकोइस बाय्रू या दोन पंतप्रधानांना आपला पदभार सोडावा लागला होता.
“फ्रान्समधील आर्थिक परिस्थिती एक आव्हान आहे,” असे AFD चे कार्यकारी संचालक फिलिप ऑर्लिआंज यांनी मान्य केले.
सोमवारी पॅरिसमध्ये भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि आग्नेय आशियातील काही देशांच्या पत्रकारांना, ते विकास निधीशी संबंधित आव्हानांविषयी माहिती देत होते.
“अस्थिर आर्थिक परिस्थितीमुळे अशा निधीवरची चर्चा खूपच कठोर झाली आहे,” असेही ते म्हणाले.
युरोपियन युनियनमधील (EU) फ्रान्सच्या भागीदारांकडूनही दबाव वाढत आहे. AFD ने अशा प्रकल्पांना निधी द्यावा ज्यात फ्रेंच किंवा युरोपियन कंपन्यांचा सहभाग असेल, अशी सूचना केली जात आहे.
या मागचा तर्क असा आहे की, जेव्हा भारत आणि चीनच्या Exim बँका त्यांच्या देशांमधील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या प्रकल्पांना कर्ज देतात, तर AFD नेही तसेच का करू नये.
याशिवाय, युरोपियन युनियनकडून युरोपमधील जवळच्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा दबाव आहे. युक्रेन हे एक स्पष्ट उदाहरण आहे, तर मोल्डोव्हा दुसरे.
सध्या तरी, AFD आपला मार्ग कायम ठेवत आहे. खरे तर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी अलीकडेच फिजी आणि पापुआ न्यू गिनीसह इंडो-पॅसिफिकमध्ये तीन कार्यालये पुन्हा सुरू केली आहेत.
एक चांगली गोष्ट ही आहे की, सर्वसामान्य जनतेमध्ये परदेशातील निधीच्या विरोधात संसदेत असलेली भावना दिसत नाही. पण हे किती काळ टिकेल हे स्पष्ट नाही.
“असे नाही की, टोकाच्या उजव्या विचारसरणीचा याला विरोध आहे, जॉर्जिया मेलोनी यांच्या अति-उजव्या विचारसरणीच्या सरकारने 2022 मध्ये पंतप्रधान झाल्यापासून परदेशातील खर्च वाढवला आहे,” असे ऑर्लिआंज यांनी इटलीचे उदाहरण देत सांगितले.
मात्र, राजकारणाचे काही सांगता येत नाही. जर परदेशी खर्चाच्या विरोधात जनमत फिरले, तर AFD चे बजेट कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, युरोपियन युनियनचा निधी युरोपमध्येच निर्देशित करण्याच्या दबावामुळे निर्णय आधीच झालेला असू शकतो.
मूळ लेखन- सूर्या गंगाधरन
