बीजिंगने धार्मिक जीवनावर आपली पकड आणखी घट्ट केली आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात पुजारी, भिक्षू आणि इमाम यांना पक्षाच्या देखरेखीखाली आणणारे नवीन नियम लागू केले आहेत.
मंगळवारी सकाळी, राष्ट्रीय धार्मिक व्यवहार प्रशासनाने (NRAA) एक स्पष्ट सूचना जारी केली ज्यामध्ये चीनमधील प्रत्येक मंदिर, चर्च, मशीद आणि धर्मगुरू पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असतील याची आठवण करून दिली गेली. ही सूचना 7 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झाली असली तरी, राज्य माध्यमांनी ते 16 सप्टेंबर रोजीच उघड केले.
सीसीपीच्या संयुक्त आघाडीच्या कार्य विभागाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या NRAA ने म्हटले आहे की या नियमनाचा उद्देश धार्मिक व्यक्ती इंटरनेटचा वापर कसा करतात यावर नियंत्रण ठेवणे, प्रवचने, शिकवणी आणि अगदी कॅज्युअल ऑनलाइन क्रिया राज्य तपासणीखाली आणणे हा आहे. धार्मिक उपदेश किंवा शिक्षण आता केवळ अधिकृतपणे मान्यताप्राप्त गट किंवा संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या परवानाकृत प्लॅटफॉर्मवरच केले जाऊ शकते.
नियम स्पष्टपणे धर्मगुरूंना ऑनलाइन स्व-प्रचारात सहभागी होण्यास, परदेशातील धार्मिक क्रियाकलापांना पाठिंबा देण्यास, “अतिरेकी विचारसरणी पसरवण्यास,” “पंथ किंवा पाखंडी मतांना प्रोत्साहन देण्यास” किंवा धर्मातून नफा मिळविण्यास मनाई करतात.
“हा कायदा धार्मिकदृष्ट्या विविध प्रकारच्या क्रियांवर ईद दडपशाहीला औपचारिकता देतो,” असे फाउंडेशन ऑफ नॉन-व्हायोलेंट अल्टरनेटिव्ह्जचे (FNVA) तरुण तिबेटी विद्वान आणि रिसर्च असोसिएट रिन्झिन नामग्याल यांनी स्ट्रॅटन्यूज ग्लोबलला सांगितले. “आता सोशल मीडियाच्या वापरावर देखील बंदी घालण्यात आली आहे. खाजगी प्रथा टिकू शकतात, परंतु सार्वजनिक अध्यापनाला आता पर्याय नाही. तरीही, तिबेटी लोकांमधून बौद्ध धर्म पूर्णपणे नष्ट करणे कठीण आहे, कारण ते धर्म जिवंत ठेवण्याचा मार्ग शोधतीलच.”
नामग्याल यांनी नमूद केले की कोविडच्या आधी WeChat वर ऑनलाइन अध्यापनासाठी लोकप्रिय भिक्षूंना आधीच प्रशिक्षण देण्यात आले होते. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की सेर्टा लारुंग गार येथील खेन्पो सोडार्गे आणि त्सुल्ट्रिम लोड्रो सारख्या प्रभावशाली बौद्ध धर्मगुरू तिबेट आणि मुख्य भूमी चीनमध्ये लोकप्रिय आहे, “ज्यामुळे अधिकारी जास्तच अस्वस्थ झाले आहेत.”
त्यांनी पुढे म्हटले: “अलीकडेच, NRAA संचालक चेन रुईफेंग यांना राष्ट्रीय वांशिक व्यवहार आयोगात बढती देण्यात आली. बीजिंग हे सुनिश्चित करते की कोणताही व्यक्ती CCP च्या अधिकारापेक्षा मोठी होऊ नये.”
दलाई लामांच्या उत्तराधिकाऱ्याबद्दल, रिन्झिन यांनी एक कडक इशारा दिला: “पक्षाने कोणतेही नियम बनवले तरी, तिबेटी लोकांसाठी हा भावनिक, अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.”
त्यांनी पुढे असे निरीक्षण नोंदवले: “खरं तर, संयुक्त आघाडीच्या कार्य विभागाचा यामागे थेट सहभाग नाही. ARAA चा स्वतःचा मर्यादित प्रभाव आहे, परंतु या कायद्यामुळे, सोशल मीडियाचा वापर करणेदेखील बंद करण्यात आले आहे.”
सेंटर फॉर चायना ॲनालिसिस अँड स्ट्रॅटेजी (सीसीएएस) येथील रिसर्च फेलो आपा ल्हामो यांनी वेगळीच चिंता व्यक्त केली. “मला वाटते की ‘धार्मिक पाद्रींच्या ऑनलाइन वर्तनासाठी आचारसंहिता’ वरील हे नवीनतम नियमन चिनी पक्ष-राज्याच्या तिबेटी बौद्ध धर्मासह धर्माचे चीनीकरण करण्याच्या व्यापक धोरणाचे प्रदर्शन करते. हे धार्मिक शिकवणींच्या प्रभावाबद्दल आणि राजवटीला धार्मिक नेत्यांच्या धोक्याबद्दल सीसीपीला वाटणाऱ्या असुरक्षिततेचे देखील संकेत देणारे आहे.”
त्या पुढे म्हणाल्या, “या उपाययोजनेचा तिबेटी बौद्ध धर्मावर मोठा परिणाम होईल, कारण तिबेटमधील अनेक तिबेटी लोक, तीव्र दडपशाही असूनही, अजूनही दलाई लामा किंवा त्यांच्या इतर निर्वासन मूळ गुरूंची शिकवण ऑनलाइन ऐकतात. नवीन ‘आचारसंहितेतील’ 2,7,8 आणि 9 सारख्या कलमांमध्ये दलाई लामा आणि इतर तिबेटी लामा आणि तिबेटमधील तिबेटी लोकांवरील त्यांच्या प्रभावाला थेट लक्ष्य केल्याचे दिसते.
हे पाऊल बीजिंगने एप्रिलमध्ये परदेशी लोकांच्या धार्मिक क्रियांवरील नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांनंतर उचलण्यात आले आहे, जे 1 मे पासून लागू झाले, ज्यात सामूहिक उपासना आणि देवाणघेवाण प्रमाणित केले परंतु मिशनरी कार्य आणि “अतिरेकी क्रिया” बेकायदेशीर ठरवल्या.
एकत्रितपणे, हे उपाय एक संदेश अधोरेखित करतात: चीनवरील विश्वास पक्षाच्या देखरेखीखाली दृढ राहील.
रेश्मा
