भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये अमेरिका हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया जाखारोवा यांनी केला आहे. आरटी न्यूजने जाखारोवा यांचे हे वक्तव्य प्रसिद्ध केले आहे. अमेरिकन फेडरल कमिशनच्या अहवालात धार्मिक स्वातंत्र्याचे कथित उल्लंघन झाल्याबद्दल भारतावर टीका केल्यानंतर रशियाकडून हा दावा करण्यात आला आहे.
रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की अमेरिका भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाल्याबद्दल “निराधार आरोप” करत आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, अमेरिकेची ही कृती भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ते हस्तक्षेप करत असल्याचा भक्कम पुरावा आहे.
“भारतातील अंतर्गत राजकीय परिस्थिती असंतुलित करणे आणि सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये गुंतागुंत निर्माण करणे हे (अमेरिकेच्या आरोपांमागील) कारण आहे”, असे आरटी न्यूजने जाखारोवा यांचा हवाला देत म्हटले आहे.
युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमच्या (युएससीआयआरएफ) ताज्या वार्षिक अहवालात भारताला ‘विशेष चिंतेचा देश’ म्हणून घोषित करावा अशी अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याच्या शिफारशीला पाठिंबा देण्यात आला आहे. याशिवाय ‘धार्मिक स्वातंत्र्या’ विषयी या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली असून सत्ताधारी भाजप ‘भेदभावपूर्ण’ राष्ट्रवादी धोरणांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी धोरणांना पाठिंबा दिला, द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणे कायम ठेवले आणि जातीय हिंसाचाराला तोंड देण्यात ते अपयशी ठरले असे या अहवालात म्हटले आहे. या हिंसाचारामुळे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित, ज्यू आणि आदिवासी किंवा स्थानिक लोकांवर “असमान” परिणाम होत असल्याचे नमूद केले आहे.
भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत ‘हस्तक्षेप’ करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल आणि देशाविरुद्ध ‘प्रचार’ सुरू ठेवल्याबद्दल भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकन आयोगावर खरमरीत भाषेत टीका केली आहे.
“यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम ही राजकीय अजेंडा असलेली पक्षपाती संस्था म्हणून ओळखली जाते. ते वार्षिक अहवालाचा भाग म्हणून भारताचा खोटा प्रचार प्रकाशित करत राहतात असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.
“युएससीआयआरएफ भारताची वैविध्यपूर्ण, बहुलतावादी आणि लोकशाही मूल्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल अशी आम्हाला खरोखर अपेक्षा नाही”, असे जयस्वाल पुढे म्हणाले.
राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अलीकडेच भारताला ‘परदेशी लोकांबद्दल भीती’ असल्याचे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर या अहवालातील निरीक्षणे प्रसिद्ध झाली आहेत. एका निधी उभारणी कार्यक्रमात बोलताना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते, ‘चीन आर्थिकदृष्ट्या इतका वाईट रीतीने का प्रगती करत आहे? जपानला का त्रास होत आहे? रशिया का आहे? भारत का आहे? कारण त्यांना परदेशी लोकांबद्दल भीती वाटत असते. त्यांना स्थलांतरित नको आहेत.’
भारताची अर्थव्यवस्था ढासळली असल्याचा दावाही बायडेन यांनी आपल्या भाषणात केला.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वक्तव्याचे खंडन करताना परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले होते, सर्वप्रथम हे स्पष्ट करतो की भारताची अर्थव्यवस्था ढासळलेली नाही. बायडेन यांच्या ‘झेनोफोबिया’ वरील टिप्पणीवर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले. “भारत हा नेहमीच एक अद्वितीय देश राहिला आहे. खरे तर मी असे म्हणेन की जगाच्या इतिहासात हा एक असा समाज आहे जो खूप खुला राहिला आहे. वेगवेगळ्या समाजांतील वेगवेगळे लोक भारतात येतात.”
जयशंकर यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे (सीएए) उदाहरण दिले. मोदी सरकारने आणलेल्या सीएएमुळे भारताचा जगाबद्दल असणारा स्वागतार्ह दृष्टीकोन कसा दिसून येतो हे अधोरेखित केले.
व्हाईट हाऊसने नंतर राष्ट्रपतींच्या वक्तव्याचा खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रवक्ते जॉन किर्बी म्हणाले की राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या स्थलांतरितांच्या धोरणाविषयी व्यापक मुद्दा मांडला असून त्यातून कोणाचाही अपमान करण्याचा त्यांचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले.
किर्बी म्हणाले, “अध्यक्ष बायडेन आमचे सहकारी आणि भागीदारांना त्यांची मैत्री, त्यांचे सहकार्य यांना कसे महत्त्व देतात हे चांगलेच माहीत आहे. “युती आणि भागीदारीच्या संकल्पनेला ते पूर्णत्वाने किती महत्त्व देतात हे त्यांना सहज समजून घेता येईल.”
अश्विन अहमद
(रॉयटर्स आणि इतर वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सह)
