एलएसीवर (प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर) गस्त पुन्हा सुरू करण्याबाबत चीनबरोबर झालेल्या करारामुळे, द्विपक्षीय संबंधांमधील एका तणावपूर्ण अध्यायाचे दरवाजे बंद झाले आहेत.
परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी दिल्लीत सांगितले की, “मला माहिती आहे की आम्ही 2020 मध्ये ज्या ठिकाणी गस्त घालत होतो तिथे परत एकदा गस्त घालायला सुरुवात करू शकतो. मला वाटते की ही एक चांगली प्रगती आहे, ही एक सकारात्मक घडामोड आहे आणि मी म्हणेन की हे अतिशय संयमी आणि अतिशय चिकाटीच्या मुत्सद्देगिरीचे फळ आहे.”
मॉस्को येथे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची भेट घेतल्यानंतर सप्टेंबर 2020 पासून दोन्ही बाजूंनी वाटाघाटी सुरू असल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
“मला वाटते की यामुळे एक पाया तयार होतो ज्यामुळे 2020 पूर्वी सीमावर्ती भागात जी शांतता आणि स्थैर्य असायला हवे होते, ते आपण परत मिळवू शकू.”
“आपण असे म्हणू शकतो की चीनबरोबरची माघार प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 2020 नंतर विविध कारणांमुळे अशी काही विवादास्पद ठिकाणे आहेत…. कारण तिथे जाण्यासाठी त्यांनी आम्हाला अडवले होते, आम्ही त्यांना अडवले होते. यावर उपाय म्हणजे आम्ही एक करार केला आहे ज्यामुळे गस्त घालण्याची परवानगी मिळणार आहे.
मे 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत 20 भारतीय सैनिक मारले गेल्यानंतर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. यामुळे दोन्ही बाजूंनी हजारो सैनिकांची अभूतपूर्व जमवाजमव बघायला मिळाली आणि जवळपास युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.
शांतता आणि स्थैर्य परत येण्यासाठी, ही सैन्याची प्रचंड जमवाजमव संपवावी लागेल, दोन्ही बाजूंना माघार घ्यावी लागेल आणि तणाव कमी करावा लागेल, असे भारताने स्पष्ट केले. यातली पहिली गोष्ट साध्य झाली असली तरी, डी-एस्केलेशन होईल की नाही याबाबत स्पष्टता मिळालेली नाही.
हा करार झाल्यानंतर, आजपासून रशियातील कझान येथे सुरू होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मोदी-शी जिनपिंग यांच्यामध्ये होणाऱ्या संभाव्य चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला आहे का?
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे तोपर्यंत ‘वेट ॲण्ड वॉच’ धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.
“मला वाटते की यामुळे एक पाया तयार होतो ज्यामुळे 2020 पूर्वी सीमावर्ती भागात जी शांतता आणि स्थैर्य असायला हवे होते, ते आपण परत मिळवू शकू.”
“आपण असे म्हणू शकतो की चीनबरोबरची माघार प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 2020 नंतर विविध कारणांमुळे अशी काही विवादास्पद ठिकाणे आहेत…. कारण तिथे जाण्यासाठी त्यांनी आम्हाला अडवले होते, आम्ही त्यांना अडवले होते. यावर उपाय म्हणजे आम्ही एक करार केला आहे ज्यामुळे गस्त घालण्याची परवानगी मिळणार आहे.
मे 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत 20 भारतीय सैनिक मारले गेल्यानंतर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. यामुळे दोन्ही बाजूंनी हजारो सैनिकांची अभूतपूर्व जमवाजमव बघायला मिळाली आणि जवळपास युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती.
शांतता आणि स्थैर्य परत येण्यासाठी, ही सैन्याची प्रचंड जमवाजमव संपवावी लागेल, दोन्ही बाजूंना माघार घ्यावी लागेल आणि तणाव कमी करावा लागेल, असे भारताने स्पष्ट केले. यातली पहिली गोष्ट साध्य झाली असली तरी, डी-एस्केलेशन होईल की नाही याबाबत स्पष्टता मिळालेली नाही.
हा करार झाल्यानंतर, आजपासून रशियातील कझान येथे सुरू होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने मोदी-शी जिनपिंग यांच्यामध्ये होणाऱ्या संभाव्य चर्चेचा मार्ग मोकळा झाला आहे का?
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत याबाबत कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे तोपर्यंत ‘वेट ॲण्ड वॉच’ धोरण स्वीकारावे लागणार आहे.
सूर्या गंगाधरन
