ढाका येथील भारतीय उच्चायुक्तालय आता रीबूट मोडमध्ये आहे. दीड दशकांपासून बांगलादेशवर निर्विवादपणे सत्ता गाजवणाऱ्या सक्षम महिला पंतप्रधान म्हणून आपला ठसा उमटलेल्या शेख हसीना यांना घाईघाईने देश सोडावा लागला. त्यानंतर अवघ्या आठवडाभरात, भारतीय राजनैतिक आणि सुरक्षा संस्थांकडून बांगलादेशातील नवीन शासनव्यवस्थेशी संपर्क साधण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत.
गुरुवारी रात्री शपथ घेतल्यानंतर लगेचच ढाका येथील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनुस यांची बांगलादेशातील भारताचे उच्चायुक्त प्रणय वर्मा यांनी भेट घेतली. एक प्रकारे, लष्कराच्या पाठिंब्यावर असलेले ‘सर्वसमावेशक’ सल्लागार परिषदेवर आधारित अंतरिम सरकार ही व्यवस्था भारताला अनुकूल आहे.
केवळ बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सारख्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार किंवा कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीचा समावेश असलेल्या बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार असते, तर भारताला या नव्या व्यवस्थेशी संबंध प्रस्थापित करणे अधिक कठीण झाले असते. 2009 पासून, इतर राजकीय शक्तींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शेख हसीना आणि त्यांचा पक्ष, अवामी लीगला भारत पूर्णपणे पाठिंबा देत असल्याचे मानले जात होते.
2011मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या ढाका दौऱ्यानंतर लगेचच बीएनपी आणि जमात या दोनही राजकीय पक्षांनी भारताबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी बराच आटापिटा केला. मात्र त्यांच्या नेत्यांना गेल्या 10 वर्षांत आधी यूपीए आणि नंतर मोदी सरकारने चार हात लांबच ठेवले. बीएनपी – जमात आघाडीने त्यांच्या राजवटीत प्रोत्साहन दिलेल्या शत्रुत्वाच्या आणि भारतविरोधी कारवायांचा इतिहास भारतीय राज्यकर्ते विसरले नाहीत. 2011- 12 पर्यंत भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांमधील बंडखोर गटांना बांगलादेश युती सरकारच्या राजवटीत मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत होता. शेवटी युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा), नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड (एनडीएफबी), युनायटेड नॅशनॅलिस्ट लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) या बंडखोरी करणाऱ्या गटांमधील आघाडीच्या नेत्यांना बांगलादेश आणि भारतीय गुप्तहेरांच्या संयुक्त मोहिमांनंतर ताब्यात घेण्यात आले होते.
ढाका येथील भारतीय मुत्सद्दी आणि सुरक्षा आस्थापनेतील काही जुन्याजाणत्यांना बांगलादेशमधील नवीन सत्ता केंद्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिरिक्त मेहनत घ्यावी लागू शकते. मात्र, मोहम्मद युनुस भारतीयांसाठी अनोळखी नाही. तरीही अंतरिम सरकारमधील सल्लागारांच्या विविध गटांचे नेतृत्व करण्याच्या युनुस यांच्या क्षमतेबद्दल भारतात केल्या गेलेल्या प्राथमिक मूल्यांकनात संशयच व्यक्त करण्यात आला आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी कधीही कोणत्याही सरकारमध्ये काम केलेले नाही. याशिवाय त्यांच्यावर पाश्चिमात्य विचारसरणीचा असणारा खोल प्रभाव आणि उर्वरित सल्लागारांच्या गटाशी सखोल संबंध नसणे ही गोष्टही तितकीच महत्त्वाची ठरते. सल्लागार मंडळातील त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या अतिरेकी मतांवर ते नियंत्रण ठेवू शकतील का याबाबत प्रत्येकाच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
या सगळ्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांमध्ये भारतासाठी एकमेव सकारात्मक बाब म्हणजे बांगलादेशातील सध्याच्या लष्करी नेतृत्वाशी भारताचे असलेले व्यावसायिक आणि सौहार्दपूर्ण संबंध. आतापर्यंत लष्करी नेतृत्वाने भारताला आपला विरोधी या दृष्टिकोनातून पाहिलेले नाही. हसीना सरकारच्या शेवटच्या काही आठवड्यांमध्ये उद्भवलेल्या संकटाच्या काळात, भारत आणि बांगलादेश यांच्या लष्करी आणि गुप्तचर संस्था राजनैतिक देवाणघेवाणीव्यतिरिक्त सतत एकमेकांच्या संपर्कात होत्या.
पदच्युत पंतप्रधानांसाठी 15 वर्षे जुन्या आपत्कालीन निर्वासन योजनेचे पुनरावलोकन केले गेले आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या कालावधीत ती योजना अद्ययावत करण्यात आली. फेब्रुवारी 2009 मध्ये झालेल्या बीडीआर विद्रोहानंतर लगेचच ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे हसीना यांना हानी पोहोचवण्याचा आणि अंतर्गत तसेच बाह्य शक्तींच्या मदतीने नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा कट म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. 2009 मधील आणीबाणी आणि या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणजे 4 – 5 ऑगस्टला उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठीचा विचार करून प्रमाणित कार्यपद्धतीद्वारे हसीना आणि त्यांच्या जवळच्या कुटुंबियांना बांगलादेश हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टरमधून किंवा वाहतूक विमानांद्वारे बाहेर काढण्यात आले तर भारतीय राजनैतिक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना बाहेर काढण्यासाठी बांगलादेशात भारतीय वाणिज्य दूतावास असलेल्या शहरांजवळील इतर हवाई तळांवर भारतीय हवाई दलाच्या विमानांना उतरवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यात आली.
मात्र शेवटी केवळ पदच्युत पंतप्रधान आणि त्यांच्या बहिणीला बांगलादेश हवाई दलाच्या सी-130 विमानाने बाहेर काढण्यात आले. नंतर 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीजवळील हिंडन हवाई तळावर उतरण्याची त्याला परवानगी देण्यात आली. भारतीय हवाई दलाच्या विमानांच्या मदतीने भारतीय मुत्सद्यांना बाहेर काढण्याच्या योजना सोडून देण्यात आल्या कारण 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी बांगलादेशामध्ये धुमश्चक्री सुरू असताना शहरांच्या रस्त्यांवरून किंवा अगदी ढाकामधूनही सुरक्षितपणे बाहेर पडता येईल अशा एकाही मार्गाची शाश्वती नव्हती. 5 ऑगस्ट रोजी, बांगलादेश लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी ढाका येथील भारतीय दूतावासाभोवती आर्मर्ड पर्सनल कॅरियर्स (एपीसी) तैनात केले. शिवाय आवारात पहारा देण्यासाठी अतिरिक्त कुमकही पाठवली कारण जमाव भारतीय उच्चायुक्तालयावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करेल अशी लक्षणे काही काळ बघायला मिळली. खबरदारीचा उपाय म्हणून वरिष्ठ भारतीय मुत्सद्यांनाही दोन दिवसांसाठी लष्कराच्या छावणीत हलवण्यात आल्याचे काही माहितीच्या तुकड्यांवरून लक्षात येते.
शेख हसीना बांगलादेशच्या बाहेर पडण्याच्या काही दिवस आधी, भारतीय वार्ताहरांनी बिघडत चाललेल्या परिस्थितीचे बारकाईने अवलोकन करून, त्यांच्या जवळच्या सल्लागारांना आंदोलक विद्यार्थ्यांसाठी तडजोडीचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, त्यांना पदच्युत करण्याच्या कटाबाबत वारंवार इशारा देऊनही त्या मागे हटण्यास तयार नव्हत्या. या निदर्शनांमागे अमेरिकेचा हात असल्याचे त्यांना स्पष्ट उमगले होते. इकॉनॉमिक टाईम्सला आता मिळालेल्या, त्यांच्या नियोजित भाषणाच्या मजकुरातून – ज्या त्या राष्ट्राला उद्देशून त्यावेळी करणार होत्या – ही गोष्ट स्पष्ट होते. सेंट मार्टिन बेट (बंगालच्या उपसागरात रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असणारा जमिनीचा तुकडा) अमेरिकनांना देण्यास आपण स्पष्टपणे सहमत नसल्यामुळे सत्ता बदलात अमेरिकेचा सहभाग असल्याच्या मुद्द्याकडे त्या लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणार होत्या. (मात्र इटीचे वृत्त त्यांच्या मुलाने सपशेल फेटाळून लावले आहे.)
5 ऑगस्टच्या सकाळी देखील त्यांनी बांगलादेशातच राहण्याचा निर्धार केला होता. त्यांची बहीण रेहाना किंवा लष्करप्रमुख जनरल वकार-उझ-जमानदेखील त्यांना बांगलादेश सोडून सुरक्षित ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता पटवून देऊ शकले नाहीत. अखेरीस, लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेतील त्यांच्या मुलाला सजीब वाजेद जॉय याला दूरध्वनीवरून आईच्या जीवाला असलेल्या धोक्याची जाणीव करून दिली. अखेरीस जॉयनेच त्वरित बाहेर पडण्यासाठी हसीना यांचे मन वळवले.
हसीना यांचे भवितव्य काय आहे? त्यांना भारतात राहण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीमुळे हे सूचित होते की किमान काळासाठी त्यांच्या भारतातील वास्तव्याला भारताचा विरोध नाही. त्यांचा मुलगा जॉय याने आईच्या पुनरागमनाचे संकेत दिले असले तरी त्या बांगलादेशात परत जातील की नाही हे स्पष्ट नाही. भारताच्या दृष्टीने या संबंधांचे सुवर्णयुग संपले आहे. आता पुढे पाहण्याची आणि नातेसंबंध नव्याने प्रस्थापित करण्याची वेळ आली आहे. पुढचे काही महिने भारतीय मुत्सद्देगिरीसाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. पण एखाद्या जटिल देशावर राज्य करण्याचे वास्तव्य आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या जसजशा नव्या व्यवस्थेला भेडसावत जातील, तसतसे भारताशी असणारी भौगोलिक जवळीकता टाळता येणार नाही हे वास्तव त्यांना स्वीकारावे लागेल.
नितीन अ. गोखले
