मालदीवचे भारताबरोबरच्या संबंधांमध्ये दिसणारे वळण नेमके कशाकडे निर्देश करते? गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मोहम्मद मुइझ्झू यांची अध्यक्षपदी निवड होण्यापूर्वी “इंडिया आउट” मोहिमेसाठी त्यांनी आपल्या भाषणांमधून केलेली आगपाखड आणि संताप वाचकांना नक्कीच आठवत असेल.
दोन हेलिकॉप्टर आणि एक डॉर्नियर विमान चालविणे आणि त्यांची देखभाल करण्यासाठी मदतीला तैनात असलेल्या 100हून कमी भारतीय लष्करी जवानांवर हा राग निघाला. (अहवालात असे म्हटले आहे की लष्करी कर्मचाऱ्यांना माघार पाठवून त्यांच्या जागी नागरी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती).
तिथून थेट कट टू या वर्षीचा मे महिना. मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री मुसा जमीर दिल्ली भेटीवर आले होते आणि त्यानंतर जूनमध्ये मुइझ्झू पंतप्रधान मोदींच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित होते.
हे वरवरचे चित्र होते कारण वास्तविक अजेंडा हा द्विपक्षीय संबंध पुन्हा रुळावर आणणे हा होता. मागील आठवड्याच्या शेवटी डॉ. जयशंकर यांच्या तीन दिवसांच्या मालदीव दौऱ्याचा हवाला देत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावर एक नजर टाकू.
“भारतासाठी शेजारी देशांना प्राधान्य आहे आणि शेजारी देशांमध्ये मालदीवला प्राधान्य आहे.”
मालदीवच्या विविध गावे आणि शहरांमधील मानसिक आरोग्य विभाग, स्पीच थेरपी विभाग, शैक्षणिक सहाय्य विभाग, पथदिवे यांच्या उद्घाटनांचा संदर्भ देत डॉ. जयशंकर यांनी “पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, आर्थिक पाया विस्तृत करणे, अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि लवचिक बनविण्यासाठी मदत करण्याबाबत” भाष्य केले.
भारताच्या यूपीआय क्रांतीची ओळख मालदीवला करून देणे, मालदीवच्या नागरी सेवकांसाठी आणखी 1000 प्रशिक्षण स्लॉट बनवणे, 28 बेटांवरील सांडपाणी प्रकल्प आणि अगदी संरक्षण सहकार्य यासह आणखी बऱ्याच गोष्टींचा यात समावेश आहे.’
“आमच्या संरक्षण आणि सुरक्षा संबंधांचा आढावा घेण्यासाठी मी संरक्षणमंत्र्यांना भेटणार आहे. शेजारी म्हणून आम्हाला समान आव्हानांचा सामना करावा लागतो आणि या प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी आम्हाला असणारे स्वारस्य समानच आहे. कारण आमच्या दोघांचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) खूप मोठे आहे.
अद्याप पूर्ण तपशील हाती आला नसला तरी भारताने मालदीवसोबत आपल्या लष्करी भूमिकेचे नूतनीकरण केल्याचे संकेत मिळत आहेत. येणाऱ्या काळात आपल्याला अधिक माहिती मिळेलच, पण जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे डॉ. राजेश राजगोपालन म्हणतात त्याप्रमाणे, “राष्ट्रपती मुइझू यांना माहीत आहे की एक मोठा जवळचा शेजारी म्हणून भारत मालदीवसाठी बरेच काही करू शकतो. भारत करू शकेल अशा प्रकारचे प्रकल्प करण्यासाठी इतर देशांचा विचार करण्याचा प्रयत्न करणे फारसे व्यावहारिक नसेल.”
हे शेजारील देशांमध्ये सामान्यतः दिसून येणारी गोष्टदेखील अधोरेखित करते. विरोधी पक्षात असताना, भारतावर टीका करणे सोयीचे असते, सरकारमध्ये आल्यावर वास्तव वेगळे असते. सरकारला विकासाचा गाडा चालवण्याची गरज असते आणि भारताने कालबद्ध पद्धतीने आणि समोरच्या देशाला परवडणाऱ्या दरात प्रकल्प वितरीत करण्याच्या आपल्या क्षमतेत कमालीची सुधारणा केली आहे.
डॉ. राजगोपालन म्हणतात, “हे चीनकडून निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे बघायला मिळत आहे. ज्यामुळे भारताला शेजारच्या देशांमध्ये आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी भाग पाडले आहे. विविध प्रकल्पांसाठी वचनबद्ध होणे आणि नंतर त्याबद्दल विसरून जाणे हे दिवस आता संपले आहेत.”
दिल्लीतील काही विचारवंतांच्या मते आतापर्यंत उघडपणे चीन समर्थक असणाऱ्या मालदीवमध्ये बघायला मिळालेले जे बदल आहेत, ते प्रत्यक्षात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांशी धोरणात्मक संबंध ठेवून जास्तीत जास्त आर्थिक लाभ मिळवण्याबाबत घेण्यात आलेली अधिक सूक्ष्म भूमिका असू शकते. मालदीव आणि भारताचे इतर शेजारी धोरणात्मक संबंधांबाबत काय भूमिका घेतात हे यातून स्पष्ट होते.
अमेरिका, पाकिस्तान आणि अर्थातच चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या श्रीलंकेचे उदाहरण घेऊया. भारताने या देशाला दिवाळखोरीपासून वाचवले आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली. त्या बदल्यात श्रीलंकेने भारताकडून आलेल्या धोक्याच्या संकेतांचा आदर करण्याचे आश्वासन दिले आहे (चीनला तळ उभे करू न देणे, श्रीलंकेच्या बंदरांमधून चिनी निरीक्षण जहाजे परत पाठवणे इ.).
नेपाळमधील एकापाठोपाठ एक आलेल्या शासनकर्त्यांनी भारताविरुद्ध चायना कार्ड वापरले. मात्र भौगोलिकदृष्ट्या त्यांना काय व्यवहार्य आणि करता येण्यासारखे आहे ते समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरले. कोलकाता आणि भारताच्या पूर्वेकडील सागरी किनाऱ्यावरील इतर बंदरे सहज आवाक्यात असताना चीनच्या बंदरांवर माल पाठवण्याचे भव्यदिव्य विचार फारसे व्यवहार्य नसल्याचे लवकरच त्यांच्या लक्षात आले.
भारताच्या शेजारील देशांनी चायना कार्ड खेळून भारताविरुद्ध भूमिका घेण्याची त्यांची चूक सुधारली आहे. आपली “धोरणात्मक स्वायत्तता” सुनिश्चित करण्यासाठी भारत ज्या प्रकारची रणनीती आखतो त्यापेक्षा हे फार वेगळे नाही. जर ती रणनीती भारतासाठी फायदेशीर ठरणारी असेल तर ती इतरांसाठीही फायदेशीर ठरू शकते.
सूर्या गंगाधरन
