स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (एसआयपीआरआय) 11 मार्च रोजी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, भारत सरकार आपल्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ यासारख्या उपक्रमांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीत पुढे जात असताना, अजूनही जगातील सर्वात मोठे शस्त्रास्त्र आयातदार म्हणून भारताची ओळख कायम असल्याचे सिद्ध झाले. 2014 ते 18 आणि 2019 ते 23 या कालावधीत भारताच्या शस्त्रास्त्र आयातीत 4.7 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2019 ते 2023 या कालावधीत जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीमध्ये भारताचा एकूण वाटा 9.8 टक्के आहे.
स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने संरक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्या आहेत. मात्र तरीही भारताचे मुख्य शस्त्रास्त्र पुरवठादार म्हणून रशिया पहिल्या (36 टक्के), फ्रान्स दुसऱ्या (33 टक्के), तर अमेरिका तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
अर्थात भारताच्या संरक्षण आयात धोरणातील बदलांमुळे रशियाकडून येणारी शस्त्रास्त्र आयात हळूहळू कमी झाली आहे. भारत इतर देशांकडून, प्रामुख्याने फ्रान्स आणि अमेरिकेकडून येणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीमध्ये विविधता आणत आहे. याशिवाय, आत्मनिर्भरतेकडे होणाऱ्या प्रवासामुळे आयातीमध्ये घट झाली आहे.
रशियाची शस्त्रास्त्र निर्यात आणि भारत
युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशियन संरक्षण उद्योगाचे प्राधान्य देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन करण्याचे राहिले आहे. 2014 ते 18 आणि 2019 ते 23 या काळात त्याच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीत 53 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. अहवालानुसार, 2014 ते 18 यादरम्यान जागतिक शस्त्रास्त्र निर्यातीत त्याचा असणारा 21 टक्के वाटा, 2019 ते 2023 दरम्यान 11 टक्क्यांपर्यंत खाली आला.
2019 ते 23 मध्ये आशिया आणि ओशनियन राज्यांना रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र पुरवठ्याचे प्रमाण 68 टक्के होते. भारताने 2014 ते 18 आणि 2019 ते 23 या काळात शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये 34 टक्क्यांनी घट केली असली तरी, त्याचे प्रमुख शस्त्रास्त्र आयातदार भारत , चीन आणि इजिप्त हेच होते. रशियाचा तिसरा आणि चौथा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार असलेल्या व्हिएतनाम आणि अल्जेरियासारख्या इतर आशियाई देशांमध्येही अशीच घसरण झाल्याचे दिसले.
भू – राजकीय बदल आणि संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या भारताच्या इच्छेमुळे त्याच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीचे केंद्र फ्रान्स, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्याकडे वळले. गेल्या दशकात, रशियाकडून भारताची प्रमुख आयात ही क्षेपणास्त्रांची होती, त्यानंतर इंजिने आणि चिलखती वाहने यासारख्या वस्तू होत्या. भारतीय खाजगी क्षेत्राकडून देशाच्या संरक्षण गरजा पूर्ण झाल्यामुळे, अनेक पारंपरिक शस्त्रास्त्रांची आयात कमी होऊन स्वदेशी उत्पादन निर्मिती वाढली आहे.
भारताचे शेजारी
पाकिस्तानमध्ये राजकीयदृष्ट्या अस्थिर वातावरण असताना, त्याने जागतिक शस्त्रास्त्र आयातीमधील आपला वाटा 2014 ते 18 दरम्यान 2.9 टक्क्यांवरून 2019 ते 23 मध्ये 4.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. त्याची शस्त्रास्त्र आयात प्रामुख्याने चीनमधून होते. 2014 ते 18 आणि 2019 ते 23 या कालावधीत चीनची आयात 44 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या 11 वर्षांच्या कार्यकाळात चीनचा संरक्षण खर्च या वर्षी दुप्पट म्हणजे 7.2 टक्के झाला आहे. त्याची आयात 44 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, त्याच वेळी निकृष्ट दर्जाच्या कामगिरीमुळे त्याच्या शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीलाही जबरदस्त फटका बसला आहे. पाकिस्तान मुख्यतः चिनी उत्पादने आयात करत आहे. पाकिस्तानचे चीनवर अवलंबून असणे म्हणजे बीजिंगच्या आवडीनुसार इस्लामाबादने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करणे.
भारताच्या संरक्षण क्षमतांचे भवितव्य
2024 – 2025 मध्ये भारताचे संरक्षण क्षेत्रासाठीचे अंतरिम बजेट 621,541 कोटी रुपये (78 अब्ज अमेरिकी डॉलर) इतके आहे. आत्मनिर्भरतेवर भर दिल्यामुळे डिफेन्स स्टोअर्स आणि प्लॅटफॉर्मच्या आयातीत घट होण्याची शक्यता आहे. भांडवली अधिग्रहण अर्थसंकल्पातील लक्षणीय टक्केवारी भारतीय संरक्षण उद्योगासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे. अशा पोषक वातावरणात भारतीय संरक्षण क्षेत्राची वाढ होणे आणि भारतीय सैन्याला आवश्यक बहुतांश गोष्टींची पूर्तता होणे अपेक्षित आहे.
टीम भारतशक्ती
