![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
सायबर, अंतराळ आणि माहिती युद्धामुळे (इन्फॉर्मेशन वॉरफेअर) दक्षिण आशियातील पारंपरिक संघर्ष आणि अण्वस्त्र वापराच्या मर्यादांमधील सीमारेषा पुसट होत असून अण्वस्त्र संघर्षाचा धोका वाढत आहे, असा इशारा स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या नव्या अहवालाद्वारे देण्यात आला आहे.
‘सिप्री’ने म्हटले आहे की, भारत-पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र धोरणाबाबतचे धोके वेगाने वाढले आहेत. सायबर हल्ले, उपग्रहांमध्ये व्यत्यय आणि माहिती युद्ध यांचा समावेश असलेल्या बहु-डोमेन ऑपरेशन्सचा वाढता वापर, हे यामागचे कारण आहे.
स्वीडिश थिंक टँकचा ‘अॅड्रेसिंग मल्टि-डोमेन न्यूक्लियर एस्केलेशन रिस्क‘ हा रिसर्च पेपर, जानेवारी 2026 मध्ये त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित झाला आहे. यामध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध, इराणशी संबंधित इस्रायलच्या लष्करी कारवाया आणि भारत-पाकिस्तानमधील तणाव यांसह अलीकडील संघर्षांचीअभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यात आली आहे.
या रिसर्च पेपरमध्ये असा युक्तिवाद केला आहे की, सायबर घुसखोरी, उपग्रहांमध्ये हस्तक्षेप किंवा महत्त्वपूर्ण प्रणालींवरील अचूक हल्ले (प्रिसिजन स्ट्राईक्स) यांसारख्या अण्वस्त्रविरहित कृती आता मोठ्या युद्धाला तोंड फोडू शकतात.
“ऑपरेशन स्पायडर वेबने रशिया-युक्रेन युद्धात अनेक ऑपरेशन्सच्या क्षेत्रांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर लक्षणीयरीत्या दर्शविला,” असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे. 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी, व्हायसॅट सॅटेलाइट नेटवर्कवर झालेल्या सायबर हल्ल्याचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश युक्रेनच्या लष्करी संपर्क व्यवस्थेला लक्ष्य करणे हा असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध हे, मे 2025 मधील भारत-पाकिस्तान संकट आणि जून 2025 मधील इराणमधील इस्रायलच्या कारवाया या वेगाने बदलणाऱ्या रणांगणाचे चित्र दर्शवतात, असे SIPRI ने अहवालात नमूद केले. त्यामध्ये असेही म्हटले आहे की, “चालू असलेले युद्ध, वेगाने विकसित होत असलेली युद्धभूमी दर्शवते, जी तंत्रज्ञानाचा संगम आणि मल्टि-डोमेन ऑपरेशन्सच्या नियमित उपस्थितीने चिन्हांकित झाली आहे.”
भारतासाठी या बदलाचे थेट परिणाम असल्याचे ‘सिप्रीचे म्हणणे आहे. जमीन, समुद्रात किंवा हवेत मर्यादित वाटणाऱ्या लष्करी कारवाया आता अण्वस्त्र नियंत्रण आणि कमांडशी संबंधित सायबर नेटवर्क्स, उपग्रह आणि माहिती प्रणालींमध्ये पसरू शकतात. वेगाने बदलणाऱ्या संकटकाळात, नेत्यांकडे हेतुचा अंदाज घेण्यासाठी केवळ काही मिनिटे असू शकतात, ज्यामुळे चुकीच्या आकलनाचा धोका वाढतो.
या अहवालात, दक्षिण आशियाला अण्वस्त्र संघर्षाच्या दृष्टीने सर्वात वेगाने तणाव वाढणाऱ्या प्रदेशांपैकी एक असे संबोधण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, छोटे पारंपरिक संघर्ष देखील त्वरित अण्वस्त्र वापराचे संकेत देऊ शकतात. निर्णयासाठी मर्यादित वेळ, संकटकालीन संवादाचे मोजके मार्ग आणि भारत-पाकिस्तानदरम्यान वारंवार होणारा लष्करी संपर्क या प्रमुख असुरक्षा असल्याचे SIPRI ने म्हटले आहे.
‘सिप्री’ने असा इशारा दिला आहे की, मे 2025 मधील भारत-पाकिस्तान संघर्षावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित चुकीच्या माहितीचा प्रभाव पडला होता आणि त्याचे रूपांतर सहजपणे एका मोठ्या संघर्षात होऊ शकले असते.
त्या संकटाचा संदर्भ देत अहवालात म्हटले आहे की, “AI-सक्षम दिशाभूल करणारी माहिती सहजपणे दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षात बदलू शकली असती, ज्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात थेट अण्वस्त्र संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली असती.”
‘सिप्री’ने सावध केले आहे की, भविष्यातील संकटांमध्ये अधिक प्रभावी दिशाभूल करणाऱ्या मोहिमा पाहायला मिळू शकतात. अशा प्रयत्नांमुळे युद्धभूमीवरील वास्तव धूसर होऊ शकते आणि अण्वस्त्रधारी देशांची धोरणात्मक गणिते बिघडू शकतात.
‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान उठलेल्या बनावट माहितीच्या लाटेचे वर्णन करताना ‘सिप्री’ने, माहिती क्षेत्राला ‘खळबळजनक बातम्यांचा उत्सव’ संबोधले आहे. कृत्रिमरित्या तयार केलेल्या सामग्रीमुळे दोन्ही बाजूंच्या मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांमध्ये लष्करी यशाच्या आणि प्रादेशिक विजयाच्या खोट्या कथा पसरवल्या गेल्या.
“एप्रिल 2025 मध्ये काश्मीरमधील पहलगामजवळ झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर,AI-सक्षम चुकीच्या माहितीमुळे सहजपणे युद्धाचा भडका उडू शकला असता,” असे अहवालात म्हटले आहे. भविष्यातील अशा प्रयत्नांमुळे “अण्वस्त्रधारी राज्यांचे धोरणात्मक गणित उलथून टाकता येईल,” असेही यात नमूद केले आहे.
हे धोके असतानाही, लष्करी पातळीवर अण्वस्त्रविषयक भाष्य अद्याप संयमित असल्याचे SIPRI च्या निष्कर्षांत अधोरेखित करण्यात आले आहे. अलीकडील भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान औपचारिक लष्करी चर्चांमध्ये अण्वस्त्रांचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी म्हणाले की, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स (DGMO) यांच्या चर्चेत अण्वस्त्रांच्या मुद्द्यांचा समावेश नव्हता. “डीजीएमओ चर्चेत अण्वस्त्रांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही,” असेही त्यांनी सांगितले. अण्वस्त्रविषयक कोणतेही भाष्य हे लष्कराकडून नव्हे, तर राजकीय किंवा सार्वजनिक वर्तुळातून आले होते असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संघर्ष हे थेट उप-पारंपरिक युद्धातून अण्वस्त्र पातळीवर जातात, ही संकल्पनाही जनरल द्विवेदी यांनी फेटाळली. अलीकडील कारवायांनी पारंपरिक युद्धक्षेत्र अजूनही वाढवता आणि नियंत्रित करता येते, हे दाखवून दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘सिप्री’चा रिसर्च पेपर सुचवतो की, अण्वस्त्र प्रतिबंधक उपाय अजूनही कायम असले तरी, सायबर, अंतराळ आणि माहिती युद्धाची वाढती भूमिका संकटांना अधिक अस्थिर बनवत आहे. यात असे म्हटले आहे की, आता अण्वस्त्रांचा वापर टाळणे एवढेच आव्हान राहिले नसून, त्यापेक्षा खालच्या स्तरावरील कारवायांमुळे युद्धाचा वेगाने होणारा विस्तार रोखणे हे आहे.
मूळ लेखक- रवी शंकर
