देशात सुरू असणाऱ्या 12 हजार डॉक्टरांच्या सामूहिक संपाला तोंड देण्यासाठी दक्षिण कोरियाने सैन्य दलातील डॉक्टर्स नियुक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमधील लष्करी फिजिशियन्स आणि डॉक्टर्स सोमवारपासून संप असलेल्या रुग्णालयांमधून काम करण्यास सुरुवात करणार आहेत.
संरक्षण मंत्रालयाच्या परिपत्रकानुसार, आतापर्यंत अंदाजे 2,400 लष्करी डॉक्टर्सना मदतीसाठी बोलावण्यात आले आहे.
योनहाप वृत्तसंस्थेच्या बातमीनुसार, दक्षिण कोरियाचे आरोग्य मंत्री चो क्यो-हाँग यांनी रविवारी एका बैठकीत सांगितले की, संपावर असलेल्या डॉक्टरांच्या दादागिरीमुळे इतर डॉक्टरांनी कामावर परत रुजू होण्याची तयारी दर्शविली आहे.
रात्रंदिवस रुग्णांसाठी कार्यरत असणाऱ्यांवर हल्ला करून जबरदस्तीने त्यांना सामूहिक संपात सहभागी होण्यास भाग पाडणे हे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, असे चो क्यू – हाँग यांनी सरकारी बैठकीत सांगितले.
“आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करू आणि दोषींवर कठोर कारवाई करू.”
अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची भरती करण्याच्या सरकारच्या नवीन योजनेच्या निषेधार्थ दक्षिण कोरियातील सुमारे 10 हजार कनिष्ठ डॉक्टरांनी राजीनामा दिला आहे. ज्यामुळे अनेक ठिकाणी ट्रीटमेंट रद्द कराव्या आहेत आणि रुग्णालयांमध्ये सर्वत्रर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. देशातील एकूण डॉक्टरांपैकी अंदाजे 10 टक्के डॉक्टर्स संपात सहभागी झाले आहेत.
ॉ
20 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला हा संप आता तीन आठवडे उलटून गेले असले तरी अद्यापही सुरू आहे.
एपीच्या वृत्तानुसार, पुढील वर्षीपासून वैद्यकीय शाळांमध्ये 2,000 सीट्स वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय होता. त्याच्या निषेधार्थ हा संप आहे.
कामाच्या ठिकाणी असलेली खराब परिस्थिती आणि कमी वेतन यासारख्या समस्यांवर डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याचा पर्याय असूच शकत नाही, असा युक्तिवाद डॉक्टरांनी केला आहे.
देशातील आरोग्य सेवा पूर्णतः कोलमडली असून, आणिबाणीच्या सेवांवर त्याचा थेट वाईट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नव्या अपॉइंटमेंट कमी झाल्या आहेत.
हे लक्षात आल्यामुळे आता सरकार कायदेशीर कारवाईचा विचार करत असून संप करणाऱ्या डॉक्टरांचे वैद्यकीय परवाने काढून टाकण्याची धमकीही गेल्या आठवड्यात सरकारने दिली असल्याचे रॉयटर्सच्या बातमीत म्हटले आहे.
लोकांच्या भावनाही आता संपकऱ्या डॉक्टरांच्या बाजूने नसल्याचे आता बघायला मिळत आहे. योनहाप वृत्तसंस्थेने गेल्या आठवड्यात प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 84% जनतेने डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे, तर 43% लोकांनी संप करणाऱ्या डॉक्टरांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
मात्र सरकार किंवा संपकरी या दोघांनीही आता माघार नाही हा पवित्रा कायम ठेवला आहे
अश्विन अहमद
