![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
आगामी निवडणुकीत कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष जिंकून आला तर ब्रिटनमध्ये आम्ही राष्ट्रीय सेवा नियम परत लागू करू. त्यामुळे राष्ट्रीय भावना जागृत होईल, अशी घोषणा पंतप्रधान ऋषी सुनाक यांनी केली.
Opportunity. Community. Security.
This is why I would introduce a bold new model of National Service 👇 pic.twitter.com/bNXTLwwBXV
— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 26, 2024
‘द गार्डियन’ या ब्रिटिश माध्यमाच्या मते, वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या तरुणांना अनिवार्य राष्ट्रीय सेवेअंतर्गत एक वर्षासाठी सैन्यात भरती व्हावे लागेल. किंवा 25 दिवसांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सेवा (NHS) अथवा पोलीस दलासारख्या सामुदायिक संस्थांमध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम करावे लागेल. यासाठी दरवर्षी सरकार अंदाजे 26.49 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
25 मे रोजी केलेल्या निवडणूक प्रचारात पंतप्रधान सुनाक यांनी ही घोषणा केली. येत्या 4 जुलैला ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी प्रचाराला सुरूवात झाली आहे. याच प्रचार मोहिमेत सुनाक यांनी अशा अनिवार्य सेवेमुळे तरुणांमध्ये राष्ट्रीय भावना निर्माण होईल. शिवाय त्यांना आपलं आयुष्य बदलण्याची संधी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
जर कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष सार्वत्रिक निवडणुकीत जिंकून सत्तेवर आला तर एक रॉयल कमिशन तयार केले जाईल. या आयोगाकडून या राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रमाला अंतिम रूप दिले जाईल. त्यानंतर 2025 च्या सप्टेंबरपर्यंत पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येईल.
रशिया आणि चीनसारख्या देशांकडून वाढत्या आंतरराष्ट्रीय धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सशस्त्र दलाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद सध्या अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आलेल्या या 40 पानांच्या योजनेसाठी करण्यात येत आहे.
कॉन्सक्रिप्शन (Conscription) म्हणजे सक्तीची लष्करी सेवा. एका विशिष्ट वयोगटातील नागरिकांना आपल्या देशाच्या सैन्यात सक्तीने भरती व्हावे लागेल. या नागरिकांना कोणत्याही कायमस्वरूपी सैनिकाप्रमाणेच देशसेवा करावी लागेल.
“आपली सामायिक संस्कृती जपणूक करून आणि कर्तव्याची भावना जोपासूनच आपण आपले राष्ट्र आणि मूल्ये येणाऱ्या अनेक दशकांपर्यंत जतन करू शकतो. तरुणांचे चारित्र्य आणि आपली सुरक्षा या दोन्हींमध्ये ही गुंतवणूक आहे,” असेही सुनाक यांनी म्हटले आहे.
विरोधी लिबरल पक्षाने या राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य करण्याच्या योजनेला विरोध केला आहे. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार, लिबरल खासदार रिचर्ड फोर्ड यांच्या मते, “ही योजना नसून, ही एक समीक्षा आहे ज्यासाठी अब्जावधींचा खर्च होऊ शकतो. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने सशस्त्र दलांची संख्या कमी केल्यामुळे आता अशाप्रकारच्या योजनांची आवश्यकता असल्याचे जाणवू लागले आहे. एकेकाळी आमच्या सशस्त्र दलांचा संपूर्ण जगाला हेवा वाटत असे. मात्र या कंझर्व्हेटिव्ह सरकारने सैन्याची संख्या कमी केली.”
सध्या जगात रशिया, इस्रायल, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, इरिट्रिया, स्वित्झर्लंड, क्युबा, इराण, ब्राझील, बर्म्युडा, सायप्रस, तैवान, अल्जेरिया, अंगोला, युक्रेन, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), व्हिएतनाम, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, डेन्मार्क, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, ग्रीस, सीरिया, थायलंड यांसारख्या 20हून अधिक देशांमध्ये तरुणांसाठी लष्करी सेवा अनिवार्य आहे.
आराधना जोशी
(वृत्तसंस्थांच्या इनपुट्सवरून)
