![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
तैवानचे परराष्ट्रमंत्री लिन चिया-लुंग यांनी मंगळवारी स्पष्टपणे सांगितले की, “दक्षिण कोरियामध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत होणाऱ्या आगामी बैठकीदरम्यान, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प तैवान बेटाची ‘जबाबदारी नाकारतील’, अशी चिंता त्यांना वाटत नाही.”
या वर्षाच्या सुरुवातीस पदभार स्विकारल्यापासून, ट्रम्प यांनी चीनने दावा केलेल्या तैवानबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेवर अस्थिरता दर्शविली आहे कारण ते बीजिंगशी व्यापार करार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ट्रम्प म्हणतात की, “शी जिनपिंग यांनी त्यांना सांगितले आहे की, ते रिपब्लिकन अध्यक्ष पदावर असताना चीन त्यांच्यावर हल्ला करणार नाही, परंतु ट्रम्प यांनी अद्याप तैपेईला कोणत्याही नवीन अमेरिकन शस्त्र विक्रीसाठी मान्यता दिलेली नाही.
वॉशिंग्टनकडून दीर्घकाळापासून भक्कम अनौपचारिक पाठिंबा मिळालेल्या तैपेईमध्ये अशी भीती आहे की, या आठवड्यात दक्षिण कोरियामध्ये आशिया पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेमध्ये, ट्रम्प आणि जिनपिंग यांच्या भेटीदरम्यान, ट्रम्प तैवानच्या हिताचे काहीतरी त्यांना “विकू” शकतात.
“ट्रम्प-जिनपिंग यांच्या चर्चेत ट्रम्प तैवानची ‘जबाबदारी नाकारतील’ का,” असे विचारले असता, तैपेईमध्ये पत्रकारांना उत्तर देताना लिन म्हणाले की, “नाही, कारण तैवान-अमेरिकेचे परस्पर संबंध खूप स्थिर आहेत.”
ते पुढे म्हणाले की, “सुरक्षितता, व्यापार आणि व्यवसाय तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये आमचे अमेरिकेसोबत जवळचे सहकार्य आहे.”
बहुतेक देशांप्रमाणेच, युनायटेड स्टेट्सचे तैवानसोबत औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत, परंतु कायद्यानुसार लोकशाही पद्धतीने शासित बेटाला, स्वतःचा बचाव करण्यासाठी साधने पुरवण्यास अमेरिका बांधील आहे आणि हा मुद्दा चीन-अमेरिका संबंधांमध्ये वारंवार तणाव वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो.
APEC शिखर परिषद
APEC शिखर परिषद (APEC forum) हा त्या काही आंतरराष्ट्रीय मंचापैकी एक आहे, जिथे तैवान सक्रीय सहभाग दर्शवतो, मात्र चीनसोबतचेराजकीय मतभेद टाळण्यासाठी तो आपल्या राष्ट्राध्यक्षांना तिथे पाठवणे टाळतो.
दक्षिण कोरियाला रवाना होण्यापूर्वी विमानतळावर बोलताना, तैवानचे APEC चे प्रतिनिधी, माजी अर्थव्यवस्था मंत्री लिन ह्सिन-ई म्हणाले की, “ही शिखर परिषद, तिथे उपस्थित इतर सदस्यांसोबत ‘समान संवाद’ साधण्याची एक चांगली संधी आहे.”
चीनने तैवानला ‘एक देश, दोन प्रणाली’ (‘one country, two systems’) नावाचे स्वायत्ततेचे मॉडेल देऊ केले आहे, जे तैवानमधील सर्व प्रमुख पक्षांनी फेटाळले आहे. गेल्या 5 वर्षांत, बीजिंगने तैवानवर आपला लष्करी आणि राजनैतिक दबाव वाढवला आहे, ज्यात बेटाजवळील अवकाशात लढाऊ विमानांच्या आणि पाण्यामधील युद्धनौकांच्या नियमित गस्तींचा समावेश आहे.
मंगळवारच्या एका निवेदनात, चीनच्या अधिकृत शिन्हुआ वृत्तसंस्थेने ‘फुटीरतावादी गटांवर’ टीका केली. मात्र त्यासोबतच, ‘चीनला पुन्हा एकत्र जोडण्याच्या प्रयत्नांना, भविष्यात अधिक पोषक वातावरण मिळेल,’ अशी आशाही व्यक्त केली.
त्यांनी पुढे सांगितले की, दोन्ही बाजू (चीन आणि तैवान) एकत्र बसून, चर्चा करून, तैवानसाठी ‘एक देश, दोन व्यवस्था’ या तत्त्वावर आधारित योग्य तो तोडगा काढू शकतात, आणि यामध्ये तैवानची सध्याची सामाजिक व्यवस्था कायम ठेवण्याचा पुरेपुर प्रयत्न करु शकतात.
तैवान सरकारचे म्हणणे आहे की, आमच्या बेटावर दावा करण्याचा किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तैवानसाठी बोलण्याचा बीजिंगला कोणताही अधिकार नाही, केवळ तैवानी नागरिकच त्यांचे भविष्य ठरवू शकतात.
मंगळवारी, चीनमधील चोंगकिंग शहराच्या पोलिसांनी, सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे तैवानी आमदार पुमा शेन यांनी “फुटीरतावादी” कार्यात सहभाग घेतल्यामुळे त्यांची चौकशी सुरू केल्याचे सांगितले. मात्र, तसे पाहता चीनच्या कायदेशीर प्रणालीला तैवानमध्ये कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.
शेन म्हणाले की, “चीनने त्यांच्यावर पाचव्यांदा किंवा सहाव्यांदा निर्बंध लादले आहेत असे त्यांना वाटते, परंतु आता परदेशातून अटक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”
एका निवेदनात ते म्हणाले की, “अशाप्रकारे भीती दाखवण्याची रणनीती आणि कायदेशीर कारवाईचा दृष्टिकोन, चीनची तैवानविरुद्धची सध्याची उघड रणनीती दर्शवते. ते केवळ वैयक्तिक पातळीवर मला टार्गेट करत नाहीयेत, तर हा इतरांसाठी देखील एक इशारा आहे.”
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
