तैवानच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी, त्यांच्या अमेरिकेच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांसोबत पहिली टॅरिफ चर्चा केली आणि लवकरच पुढील चर्चा होण्याची आशा व्यक्त केली, असे बेटाच्या सरकारने शनिवारी सांगितले.
32% टॅरिफचा सामना करणाऱ्या प्रमुख सेमीकंडक्टर उत्पादक तैवानने तक्रार केली की ते अन्याय्य आहेत, तरीही त्यांनी अमेरिकेसोबत प्रस्ताव मांडण्यासाठी त्वरीत पाऊल उचलले, शून्य-टॅरिफ व्यवस्था आणि देशात मोठ्या प्रमाणात खरेदी आणि गुंतवणूकीची ऑफर दिली.
तैवानच्या व्यापार वाटाघाटी कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली ज्यांची त्यांनी ओळख पटवली नाही.
टॅरिफ आणि व्यापार चर्चा
तैवान आणि अमेरिका यांच्यातील परस्पर शुल्क, व्यापारातील नॉन-टॅरिफ अडथळे आणि निर्यात नियंत्रणांसह इतर अनेक आर्थिक आणि व्यापारी मुद्द्यांवर चर्चा झाली, असे त्यात म्हटले आहे.
“दोन्ही बाजू नजीकच्या भविष्यात, पुढील सल्लामसलत करण्यास तैवान आणि अमेरिका यांच्यात संयुक्तपणे मजबूत आणि स्थिर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध निर्माण करण्यास उत्सुक आहेत,” असे त्यात म्हटले आहे.
वॉशिंग्टनने टिप्पणीसाठीच्या विनंतीला युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हच्या कार्यालयाने त्वरित प्रतिसाद दिला नाही.
बुधवारी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, ‘ते डझनभर देशांवर लादलेले मोठे शुल्क तात्पुरते कमी करतील आणि चीनवर दबाव वाढवतील.’
मुक्त व्यापार करार
जगातील सर्वात मोठ्या कॉन्ट्रॅक्ट चिपमेकर, टीएसएमसीचे घर, तैवानने अमेरिकेसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याची मागणी केली आहे, जो त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय समर्थक आणि शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे, जरी दोघांचे कोणतेही औपचारिक राजनैतिक संबंध नाहीत.
तैवानला त्याचe महाकाय शेजारी चीनकडून, वाढत्या लष्करी आणि राजकीय दबावाचा सामना करावा लागत आहे, जो लोकशाही पद्धतीने शासित बेटाला स्वतःचा प्रदेश मानतो.
तैवानचे सरकार हे दावे फेटाळून लावते. तैवानचे लोकच फक्त त्यांचे भविष्य ठरवू शकतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तैवान मोठ्या कराराकडे पाहत आहे
तैपेई येथील संसदेत पत्रकारांशी बोलताना, अर्थमंत्री कुओ जिह-हुएई, ज्यांनी गुरुवारी सांगितले की, “तैवान 10 वर्षांत अमेरिकेकडून 200 अब्ज डॉलर्स अधिक खरेदी करू शकतो आणि व्यापार कराराचा भाग म्हणून LNG आयात वाढवू शकतो, ते म्हणाले की ते त्यापेक्षा जास्त असू शकते.”
“हा फक्त अर्थ मंत्रालयाचा भाग आहे, आयातीचा बराचसा भाग ऊर्जा-संबंधित असू शकतो,” असे ते म्हणाले.
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)
