तैवानवरील हल्ल्यामुळे चीनचे लाखभर सैनिक मारले जातील-थिंक टँकचा इशारा

वॉशिंग्टनस्थित जर्मन मार्शल फंडच्या (GMF) एका नवीन अहवालानुसार, तैवानवर चीनचे आक्रमण अयशस्वी ठरलेच तर  सुमारे एक लाख चिनी सैनिक मारले जाऊ शकतात, ज्याचे  बीजिंगवर दीर्घकालीन विनाशकारी आर्थिक आणि राजकीय परिणाम होऊ शकतात.

‘जर चीनने तैवानवर हल्ला केला’ या शीर्षकाच्या अहवालात, 2026 ते 2030 दरम्यान घडणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या परिस्थितींमध्ये चीनवर काय परिणाम होतील याचा अभ्यास करण्यात आला आहे: यात एक ‘लहान संघर्ष’ आणि दुसरी ‘मोठे युद्ध’ ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, GMF ने इशारा दिला आहे की, मोठ्या प्रमाणातील युद्धात चीनचा लष्करी पराभव होईल, ज्यात आक्रमणादरम्यान अंदाजे लाखभर सैनिक मारले जातील, देशांतर्गत अस्थिरता निर्माण होईल आणि चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून जवळजवळ पूर्णपणे वेगळा पडेल.

मोठ्या युद्ध परिस्थितीत, चीनने तैवानवर भू आणि आकाश अशा दोन्हीकडून आक्रमण सुरू केले तर, सगळ्यात आधी तैवानच्या लक्ष्यांवर आणि जपान तसेच गुआममध्ये तैनात असलेल्या अमेरिकन सैन्यावर क्षेपणास्त्र हल्ले केले जातील. चिनी सैन्य तैवानमध्ये उतरण्यात यशस्वी झाले तरी, तैवान आणि अमेरिकन सैन्य तैवान सामुद्रधुनीतून कुमक घेऊन जाणाऱ्या चिनी जहाजांवर आणि विमानांवर वारंवार हल्ले करत असल्याने त्यांना आपले अभियान सुरू ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल.

अनेक महिन्यांच्या भीषण लढाईनंतर, चिनी सैन्याला तैवानमधून माघार घ्यावी लागेल, तथापि, ते किनमेन आणि मात्सु या किनारी बेटांवर नियंत्रण कायम ठेवेल, असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालानुसार, या आक्रमणादरम्यान चीनचे अंदाजे एक लाख सैनिक मारले जातील, तर तैवानचे सुमारे 50 हजार सैनिक आणि तितकेच नागरिक मृत्युमुखी पडतील. अमेरिकेचे 5 हजार सैनिक आणि 1 हजार नागरिक मारले जातील, याशिवाय जपानलाही तितकेच नुकसान सोसावे लागेल.

“अनेक महिन्यांच्या भीषण लढाईनंतर,” चिनी सैन्य तैवानमधून माघार घेईल, परंतु तैवानच्या किनारी बेटांपैकी किनमेन आणि मात्सु यांवर आपले नियंत्रण कायम ठेवेल आणि “विजय” मिळवल्याचा किंवा “तैवानला धडा शिकवल्याचा” दावा करेल. अहवालात असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, झालेल्या नुकसानीची व्याप्ती लपवणे अशक्य होईल.

“लष्करी नुकसानीचे प्रमाण इतके मोठे असेल की ते लपवणे अशक्य होईल,” असे लेखकांनी नमूद केले आहे, आणि या परिणामामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्ष (सीसीपी) आणि पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) यांच्यातील संबंधांना गंभीर धक्का बसू शकतो, असा इशाराही दिला आहे. लष्करातील निराशेमुळे वरिष्ठ कमांडरांना पदावरून हटवणे, गटबाजीतील अंतर्गत संघर्ष किंवा “राष्ट्रीय अभिमान पुनर्संचयित करण्याच्या” उद्देशाने सत्तापालटाचे प्रयत्नही होऊ शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे.

आर्थिक परिणामही तितकेच विनाशकारी असतील, त्यातच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली लादण्यात येणाऱ्या निर्बंधांमुळे मोठा आर्थिक दबाव निर्माण होईल, संभाव्यतः चीनच्या मध्यवर्ती बँकेला लक्ष्य केले जाईल आणि चिनी व्यापारावर जवळजवळ संपूर्णपणे बंदी घातली जाईल.

यामुळे निर्माण होणाऱ्या दबावामुळे युआन कमकुवत होईल, ऊर्जा आणि कच्चा माल आयात करण्याची चीनची क्षमता कमी होईल आणि आधीच कोसळणाऱ्या मालमत्ता क्षेत्राच्या भाराखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येईल.

“हाँगकाँग जागतिक वित्तीय केंद्र म्हणून काम करणे थांबवेल,” असे अहवालात म्हटले आहे, कारण निर्बंधांमुळे पैसा चीनमधून बाहेर जाऊ नये म्हणून बीजिंग भांडवलाच्या प्रवाहावर कठोर निर्बंध लादेल.

राजनैतिकदृष्ट्या, चीनला व्यापक एकाकीपणाचा सामना करावा लागेल. अमेरिका आणि त्याचे मित्र देश आपापल्या राजदूतांना परत बोलावतील, चिनी राजदूतांना बाहेर काढतील आणि बीजिंगशी संवाद थांबवतील. काही देश बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हसारख्या चीन-समर्थित उपक्रमांमधून माघार घेऊ शकतात किंवा ब्रिक्सशी संबंध कमी करू शकतात, ज्याला बीजिंग पाश्चात्य नेतृत्वाखालील व्यवस्थेला पर्याय म्हणून प्रोत्साहन देतो.

GMF असे सुचवते की असा संघर्ष बीजिंगमधील चुकीच्या गणनेमुळे उद्भवू शकतो, विशेषतः पीएलए क्षमतांचा अतिरेकी अंदाज. चिनी सैन्यातील अलीकडील भ्रष्टाचारविरोधी सफाईमुळे ऑपरेशनल तयारी कमकुवत झाली असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राजकीय नेत्यांना आशावादी मूल्यांकने देताना दबावाचा सामना करावा लागेल.

ऑक्टोबरमध्ये, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने (सीसीपी) कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून नऊ वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना पक्षातून काढून टाकले, ज्यात एकेकाळी पीएलए (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) मधील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च अधिकारी असलेल्या हे वेईदोंग यांचा समावेश होता.

हा अहवाल असा निष्कर्ष काढतो की, तैवानवरून होणारे युद्ध चीनच्या उदयाला बळकटी देण्याऐवजी, जागतिक स्तरावर त्याचा लष्करी, आर्थिक आणि राजकीय कमकुवतपणा उघड करेल.

टीम भारतशक्ती