तैवानच्या नवीन नागरी संरक्षणाचे वास्तव

तैवानची नवीन 2025 नागरी संरक्षण पुस्तिका अशा क्षणी आली आहे जेव्हा देश संरक्षण सज्जता म्हणजे काय यावर पुनर्विचार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 

आतापर्यंत मुख्यतः नोकरशहांसाठी असलेली पाठ्यपुस्तकासारखी, मोठमोठे शब्द असणारी पुस्तिका प्रकाशित होत असे. मात्र त्याच्या जागी एक रंगीबेरंगी, वापरणाऱ्यांना चटकन समजेल अशी ही मार्गदर्शक पुस्तिका आहे जी सामान्य लोकांच्या दैनंदिन भाषेत उपलब्ध झाली आहे. हा बदल जाणूनबुजून करण्यात आला  आहे आणि त्यात व्यापक राजकीय पुनर्रचना प्रतिबिंबित होते-ज्याचा उद्देश स्थितीस्थापकत्व ही केवळ एक लष्करी संकल्पना नव्हे तर एक नागरी सवय बनवणे हा आहे.

ही घडामोड प्रॉस्पेक्ट फाऊंडेशनने प्रकाशित केलेल्या आणि युरोपियन व्हॅल्यूज सेंटर फॉर सिक्युरिटी पॉलिसीच्या तैपेई कार्यालयाचे प्रमुख मार्सिन माटेउझ जर्झेव्स्की यांनी लिहिलेल्या लेखात उघड करण्यात आली आहे. त्यांचे मूल्यांकन स्पष्ट आहेः पुस्तिका हे एक अर्थपूर्ण पाऊल आहे, परंतु त्यात धोरणाच्या मर्यादा देखील उघड होतात ज्या राजकारण, सार्वजनिक मानसशास्त्र आणि प्रतिबंधात्मक कठोर गणिताच्या पलीकडे गेल्या पाहिजेत. त्यात कोणत्या गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत तेवढेच ही पुस्तिका कशाचे प्रतिनिधित्व करते हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.

2022 मध्ये पहिली नागरी पुस्तिका प्रकाशित झाल्यापासून तैवानने या दस्तऐवजाचा उद्देश सातत्याने वाढवला आहे. स्थानिक-सरकारी संदर्भ साधन म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही पुस्तिका 2023 मध्ये आपत्कालीन सज्जतेसाठी एक व्यापक मार्गदर्शक बनली. 2025 ची आवृत्ती स्व-मदत आणि परस्पर सहाय्य राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडणाऱ्या ‘संपूर्ण समाजाच्या संरक्षणाच्या’ भोवती संपूर्ण कवायतीची पुनर्रचना करणारी आहे. विल्यम लाई प्रशासनाने संरक्षण धोरणाचा आधारस्तंभ म्हणून नागरी लवचिकतेला प्राधान्य दिल्यामुळे, आता स्वतः राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली नव्या संपूर्ण समाज संरक्षण लवचिकता समितीच्या माध्यमातून संस्थात्मकदृष्ट्या बळकटी देण्यात आली आहे.

यामागचा संदेश स्पष्ट आहे: प्रतिबंध हे केवळ आता लष्कराचे काम राहिलेले नाही. आजचा प्रतिबंध केवळ रणगाडे आणि विमानांबद्दल नाही. हँडबुकमध्ये “संज्ञानात्मक युद्ध” आणि चुकीच्या माहितीचा स्पष्ट समावेश असलेल्या आधुनिक संघर्षाचे स्वरूप दर्शवितो. मोहिमांवर प्रभाव पाडण्याच्या बाबतीत तैवान हा जगातील सर्वात जास्त लक्ष्यित लोकशाहींपैकी एक आहे आणि पुस्तिका एक दुर्मिळ, स्पष्ट भूमिका घेते: विशेषतः संकटाच्या वेळी तैवानच्या आत्मसमर्पणाचा कोणताही दावा खोटा मानला पाहिजे.

ही स्पष्ट चेतावणी युक्रेन, बाल्टिक राज्ये आणि इतरत्र वारंवार दिसून आलेल्या वास्तवाची स्पष्ट कबुली देते – की मानसिक अशांतता अनेकदा शारीरिक संघर्षापूर्वी येते. “सामाजिक प्रतिकारशक्ती” ला प्रोत्साहन देऊन ही पुस्तिका जनतेला उगाचच घाबरणे, अफवा आणि त्या निर्माण करू शकणाऱ्यांपासून सावध करण्याचा प्रयत्न करते.

अर्थात पुस्तिकेतील सादरीकरण सर्वोत्तम ग्राफिक्स, मवाळ स्वर, सरळ सोपी चेकलिस्ट –  या सगळ्याच गोष्टी प्रकल्पामागील राजकीय संतुलनाच्या कृतीचे संकेत देते. विरोधी कुओमिनटांगने (KMT) नियमितपणे केलेले आरोप म्हणजे, लाई सरकार धोक्याचे संकेत देऊ शकत नाही किंवा ‘समाजाचे लष्करीकरण’ करण्याचे दावे करू शकत नाही.

जेरझेव्स्कीच्या निरीक्षणानुसार, नागरी संरक्षणाला राजकीयदृष्ट्या सहन करण्यायोग्य ठेवण्याची गरज हे एक कारण असू शकते ज्यामुळे ही पुस्तिका नाकाबंदी आणि सायबर हल्ल्याच्या परिस्थितीवर जास्त भर देते. सतत बॉम्बफेकीद्वारे होणाऱ्या आक्रमणाची शक्यता कमी करते. ज्या समाजाने सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी मानसिकदृष्ट्या तयार असले पाहिजे, त्या समाजासाठी हे खूप जास्त सावधगिरीचे असू शकते.

व्यावहारिक शिफारसी देखील अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील तणाव प्रकट करतात. नागरिकांना आता तीन दिवसांऐवजी एका आठवड्यासाठी स्वयंपूर्ण राहण्याचा सल्ला दिला जातो. हा एक स्वागतार्ह बदल आहे मात्र दीर्घकाळ नाकेबंदी झाल्यास हा उपाय निश्चितच अपुरा पडेल.

यातील मार्गदर्शक रहिवाशांना नागरी-संरक्षण आश्रयस्थानांकडे निर्देशित करत असले तरी त्यापैकी बरीच आश्रयस्थाने खराब चिन्हांकित, विसंगतने देखभाल केलेले किंवा काही शहरी भागात शारीरिकदृष्ट्या आश्रय घेण्यासाठी अयोग्य आहेत. मार्गदर्शन आणि पायाभूत सुविधांमधील अंतर सार्वजनिक विश्वास कमी करण्याचा धोका आहे. कारण त्यामुळे नागरिकांना संकटकाळात आढळेल की नकाशा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती जुळत नाहीत.

ही विश्वासार्हतेबाबतची तफावत महत्त्वाची आहे. साथीच्या काळात तैवानच्या अनुभवावरून असे दिसून आले की जनतेचा विश्वास समन्वित धोरणांना प्रभावी कृतीत रूपांतरित करू शकतो. परंतु त्याच काळात राजकीय ध्रुवीकरणाचे ताण देखील उघड झाले आणि नागरी संरक्षण पक्षीय मतभेदांच्या अगदी जवळ जाऊन बसले. जर जनतेला सज्जता संदेश राजकीय संदेश म्हणून समजू लागले तर संपूर्ण लवचिकता चौकट कमकुवत होते. संपूर्ण समाजाच्या संरक्षणाची ही Achilles’ heel (कमकुवतपणा किंवा असुरक्षित जागा दर्शवते) आहे: ती केवळ नियोजनावरच नाही तर विश्वासावर अवलंबून असते.

इथे जेर्झेव्स्कीचे विश्लेषण सर्वात जास्त स्पष्ट आहे ते म्हणजे समान विचारसरणीच्या लोकशाही देशांशी अधिक खोलवर संबंध प्रस्थापित करून तैवान काय मिळवू शकते हे स्पष्ट करणे. नॉर्डिक आणि बाल्टिक राज्ये, संपूर्ण समाजाच्या सुरक्षेतील त्यांच्या दीर्घ अनुभवासह, सावधगिरीचे धडे आणि व्यावहारिक उपयोग दोन्ही देतात. फिनलंडचे नागरी-लष्करी एकात्मतेचे मॉडेल, माहिती स्वच्छतेमध्ये लिथुआनियाची गुंतवणूक आणि बाल्टिक राज्यांचे नियमित सार्वजनिक-सहभाग कवायती ही सर्व एक परिपक्व लवचिकता प्रणाली कशी दिसते याची उदाहरणे देतात. उलट, तैवान अजूनही अशा संरचना तयार करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.

ग्लोबल कोऑपरेशन अँड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क (GCTF) सारखे विद्यमान प्लॅटफॉर्म प्रवेगक म्हणून काम करू शकतात. लेखात अनेक ठोस शक्यतांचा आराखडा देण्यात आला आहे: तैवानच्या लवचिकता समितीमध्ये युरोपियन तज्ज्ञांना सामावून घेणे; मंत्रालये आणि थिंक टँक यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी कनिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे; सार्वजनिक-संवाद धोरणे सह-विकसित करणे; आणि संयुक्त लवचिकतेच्या ऑडिट देखील आयोजन करणे.

हे प्रस्ताव सैद्धांतिक नाहीत. ते 2014 मध्ये रशियाने क्रिमियाच्या विलयीकरणानंतर बाल्टिक राज्यांनी उचललेल्या पावलांचे प्रतिबिंब आहेत – युरोपमध्ये पूर्ण-प्रमाणात युद्ध परत येण्यापूर्वी त्यांना हायब्रिड धोक्यांविरुद्ध त्यांच्या समाजाची  कठोर तयारी करण्यास मदत करणारी पावले.

या अर्थाने, 2025 ची पुस्तिका महत्त्वाची आहे कारण ती केवळ तयारीची समस्या सोडवत नाही तर ती तयारी पुन्हा तयार करते. ती तैवानी समाजाला या गृहीतकापासून दूर ढकलते की नागरी संरक्षण ही अधिकाऱ्यांनी करायची गोष्ट आहे. ते नागरिकांना भू-राजकीय संघर्षात स्वतःला गुंतलेले म्हणून नव्हे तर संकटाच्या पहिल्या तासात ज्यांच्या निवडी महत्त्वाच्या असतात अशांचा विचार करण्यास सांगते. ते सांस्कृतिक बदल – हळूहळू, अपूर्ण आणि राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त – स्वतःच प्रतिबंधकतेचा एक प्रकार आहे.

तरीही, पुस्तिकेमधील सर्वात उल्लेखनीय योगदान म्हणजे त्याची अघोषित कबुली: तैवान केवळ कठोर शक्तीवर अवलंबून राहू शकत नाही, किंवा संघर्ष झालाच तर अशा केवळ अंदाजांवर आधारित नमुन्यांचे अनुसरण करेल या गृहीतावर अवलंबून राहू शकत नाही. नागरी-संरक्षण नियोजन आता तांत्रिकदृष्ट्या एक सराव राहिलेला नाही; तो एक सामाजिक करार आहे. तो करार यशस्वी होईल की नाही हे पायाभूत सुविधा, राजकीय सहमती आणि नागरिकांच्या स्वतःच्या सुरक्षेत अर्थपूर्णपणे सहभागी होण्याची तयारी यावर अवलंबून असेल – या सर्वच गोष्टी अनिश्चित आहेत.

अशा प्रकारे तैवानची नवीन नागरी-संरक्षण मार्गदर्शक पुस्तिका प्रगती आणि इशारा दोन्ही आहे. ते आपल्या लोकांना युद्धासाठी तयार करण्याच्या सरकारच्या इच्छेचे संकेत देते, परंतु ते सरकारच्या अपूर्ण राहिलेल्या कामावर देखील प्रकाश टाकते. शेवटी, स्थितीस्थापकत्व पुस्तिकेमध्ये छापली जात नाही; ती उभारली पाहिजे, तिची चाचणी केली पाहिजे आणि ती जगली पाहिजे.

रामानंद सेनगुप्ता