तैवानला आपली लष्करी क्षमता मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मदत करण्यासाठी अमेरिकेला ‘अत्यंत तातडीची गरज’ आहे आणि शस्त्रास्त्रांच्या विलंबित वितरणाला गती देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे संरक्षण मंत्री वेलिंग्टन कू यांनी बुधवारी सांगितले.
चीनच्या वाढत्या धोक्यामुळे होणारा विलंब
चीनकडून वाढत्या लष्करी धोक्याचा सामना करणाऱ्या तैवानने, अमेरिकेकडून मागवलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या वितरणाला वारंवार होणाऱ्या विलंबाबद्दल तक्रार केली आहे. अमेरिका हा या बेटाचा सर्वात महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय समर्थक आणि शस्त्र पुरवठादार आहे. बीजिंग आपला प्रदेश असल्याचा चीन सातत्याने दावा करत आला आहे.
यातील एक मुख्य विलंब म्हणजे 2019 मध्ये मागवलेल्या 66 लॉकहीड मार्टिन LMT.N F-16V लढाऊ विमानांच्या ऑर्डरला झालेला विलंब. ही विमाने चीनच्या हवाई दलाचा, विशेषतः त्यांच्या स्टेल्थ J-20 लढाऊ विमानांचा, अधिक चांगल्या प्रकारे सामना करण्यासाठी अधिक प्रगत एव्हियोनिक्स, शस्त्रे आणि रडार प्रणालींनी सुसज्ज आहेत.
वितरणातील विलंब भरून काढण्याचे प्रयत्न
ऑर्डर दिलेल्या अनेक शस्त्रास्त्र प्रणालींचे वितरण आधीच सुरू झाले आहे किंवा त्या प्राप्त झाल्या आहेत, असे ‘कू’ यांनी संसदेत पत्रकारांना सांगितले.
“ज्या शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या वितरणात विलंब झाला आहे, त्याबाबत संबंधित शस्त्रास्त्र कार्यक्रमांना गती देण्यासाठी आणि शक्य तितक्या लवकर नियोजित वेळापत्रकाची पूर्तता करण्यास आम्हाला मदत करण्यासाठी अमेरिकेने आधीच एक विशेष प्रकल्प पथक (special project team) स्थापन केले आहे,” असे ते म्हणाले.
“आमची स्वसंरक्षण क्षमता शक्य तितक्या वेगाने बळकट करण्यात मदत करण्याबाबत अमेरिकेला किती निकड वाटते, ही बाब मी वारंवार स्पष्ट केली आहे; आणि प्रत्यक्षातही अमेरिकेला या कामाची निकड खूपच तीव्रतेने जाणवते.”
तैवानसाठीच्या ‘F-16V’ लढाऊ विमानांचे वितरण या वर्षापासून सुरू होईल आणि त्यांचे उत्पादन “पूर्ण क्षमतेने” केले जाईल, असे मंत्रालयाने आठवड्याच्या शेवटी जाहीर केले.
गेल्या आठवड्यात, अमेरिकेच्या ‘डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सी’चे (Defense Security Cooperation Agency) संचालक मायकल मिलर यांनी सांगितले की, त्यांनी 2023 मध्ये एका आदेशावर स्वाक्षरी केली होती, ज्यानुसार तैवानला इतर खरेदीदारांपेक्षा जास्त प्राधान्य देण्यात आले आहे; तसेच तैवानला सुरक्षा सहकार्य आणि मदत पुरवणे ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
तैवानला स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती साधने पुरवणे अमेरिकेवर कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, शस्त्रास्त्रांची ही विक्री वॉशिंग्टन आणि बीजिंग यांच्यात सततच्या संघर्षाचे कारण ठरली आहे; बीजिंगने या शस्त्रास्त्र विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)


























