तालिबानने जबरदस्तीने आंतरराष्ट्रीय मदत वळवली: अमेरिकेचा अहवाल

0
आंतरराष्ट्रीय मदत
30 ऑगस्ट 2022 रोजी अफगाणिस्तानातील काबूलमधील एका रस्त्यावर, देशातून अमेरिकी सैन्याच्या सुटकेच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त तालिबान समर्थकांनी अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक अमिरातीचा ध्वज हातात धरला आहे. (रॉयटर्स/अली खारा/फाईल फोटो)
अफगाणिस्तानातील तालिबान अधिकारी जबरदस्तीने आणि इतर मार्गांनी आंतरराष्ट्रीय मदत हिसकावत असून, अल्पसंख्याक समुदायांना मदत मिळण्यापासून रोखत आहेत आणि कदाचित संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांसोबत काम करून लाचही मागत आहेत असा अहवाल म़ंगळवारी एका अमेरिकन वॉचडॉगने (जागल्या) दिला आहे. 

 

अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान पुनर्निर्माण विशेष महानिरीक्षकाने (SIGAR)  म्हटले आहे की त्यांचे निष्कर्ष सुमारे 90 विद्यमान आणि माजी अमेरिकन अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकारी आणि इतरांच्या माहितीवर आधारित आहेत.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, माहिती देणाऱ्या सूत्रांमध्ये अफगाणिस्तानमधील अफगाण लोकांचा समावेश आहे.

“अफगाणिस्तानात, सिगारला असे आढळून आले की मदत जिथे पोहोचायला हवी तिथेच ती जाते की नाही याची खात्री करण्यासाठी तालिबान त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व मार्गांचा वापर करतात, आवश्यकता असेल तर बळाचा देखील वापर करतात. देणाऱ्यांना जिथे मदत पोहोचवण्याची इच्छा असते त्यापेक्षाही तालिबानला जिथे पोहोचवायची असते तिथेच ती जाते,” असे अहवालात म्हटले आहे.

तालिबानने आरोप फेटाळले

तालिबानचे प्रवक्ते हमदुल्लाह फितरत यांनी आरोप फेटाळले. त्यांनी सांगितले की अफगाणिस्तानात आंतरराष्ट्रीय मदत स्वतंत्रपणे वितरित केली जाते आणि सरकारी संस्था “पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी” आणि मदत वळविली जाऊ नये यासाठी  सहकार्य करतात.

SIGAR ने म्हटले आहे की अहवालात सहभागी झालेल्या एका अफगाण मदत संस्थेच्या कर्मचाऱ्याला तालिबान लष्करी प्रशिक्षण शिबिरात अन्न मदत वळवल्याचे उघडकीस आणल्याबद्दल मारण्यात आले. परंतु यासाठी जबाबदार कोण याची पुष्टी ते करू शकले नाही.

संयुक्त राष्ट्रांनी यावर प्रतिक्रिया द्यावी यासाठी त्यांना केलेल्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद मिळाला नाही.

अर्थात आरोपांची खातरजमा होऊ शकली नाही.

ऑगस्ट 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तान ताब्यात घेतल्यापासून आणि एप्रिल 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने बहुतेक अमेरिकन मदत बंद केल्यापासून आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांनी 10.72 अब्ज डॉलर्सची मदत दिली, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या 3.83 अब्ज डॉलर्सचा समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की तालिबानने मदत नियंत्रित करण्यासाठी इतर मार्गांसह बळजबरी आणि नियामक अधिकारांचा वापर केला. यामध्ये कोणते मानवतावादी गट काम करू शकतात हे निश्चित करणे, अल्पसंख्याकांच्या खर्चावर बहुसंख्य पश्तून समुदायांना अमेरिकेने निधी दिलेली मदत निर्देशित करणे आणि मानवतावादी कामगारांकडून पैसे उकळणे समाविष्ट होते.

SIGAR ने मुलाखत घेणाऱ्यांनी केलेल्या आरोपांवरून असा निष्कर्ष काढला आहे की संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या करारांसाठी कंपन्या आणि मदत गटांकडून लाच मागितली, असेही अहवालात म्हटले आहे.

तालिबानचे अधिकारी कथितपणे “संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून संयुक्त राष्ट्रांच्या कंत्राटदारांकडून लाच घेतात आणि नंतर उत्पन्नाचे विभाजन करतात”, असे अहवालात म्हटले आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
(रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह)

 

+ posts
Previous articleANC Initiative ‘Aarohan’ Brings Remote Island Students to Delhi in Push for National Integration, Meet Rajnath Singh
Next articleअंदमान निकोबार मधील 30 विद्यार्थ्यांनी घेतली संरक्षणमंत्र्यांची भेट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here