टांझानियातील निवडणुकविरोधी आंदोलन पेटले; शेकडो जण ठार झाल्याचा दावा

0

टांझानियाच्या प्रमुख विरोधी पक्षाने शुक्रवारी सांगितले की, ‘या आठवड्यात देशभरात झालेल्या निवडणुकविरोधी आंदोलनांनी तीव्र स्वरूप धारण केले, ज्यामध्ये शेकडो लोक ठार झाले.’ या पार्श्वभूमीवर सरकारने दावा केला आहे की, काही ठिकाणी अल्पप्रमाणात घडलेल्या या घटनांनतर ते सुव्यवस्था पुनर्संचयित करत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील तीन शहरांमध्ये झालेल्या आंदोलनांत किमान 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचे विश्वसनीय अहवालांनी दर्शवले आहे. बुधवारी झालेल्या मतदानानंतर, आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून आलेली ही पहिली अधिकृत मृत्यूसंख्या आहे.

सरकारने अद्याप नुकसानग्रस्तांची संख्या जाहीर केलेली नाही आणि माध्यमांच्या चौकशीलाही प्रतिसाद दिलेला नाही. रॉयटर्स या वृत्तसंस्था या आकड्यांची स्वतंत्ररित्या पडताळणी करू शकलेली नाही.

बुधवारपासूनच, निवडणुकीच्या विरोधात आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. राष्ट्राध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन यांच्या दोन प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांना निवडणुकीतून वगळण्यात आल्याने आणि सरकारकडून सुरू असलेल्या दडपशाहीमुळे लोकांमध्ये संताप उसळला आहे.

साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार, पोलीसांनी अश्रुधूर आणि गोळीबाराचा वापर करुन ही आंदोलने पांगवली.

सरकारने मागील दोन रात्रीसाठी, व्यावसायिक राजधानी- दार एस सलाम येथे नाईट कर्फ्यू लागू केला, कारण या भागात काही सरकारी कार्यालये आणि इमारतींना आग लावण्यात आली. बुधवारपासून इंटरनेट सेवाही खंडित करण्यात आली आहे.

कडक सुरक्षा व्यवस्था

शुक्रवारी, दार एस सलामच्या रस्त्यांवर लष्कर आणि पोलीस तैनात करण्यात आले होते. आवश्यक कारणाशिवाय कोणीही बाहेर फिरत नाहीये याची काळजी घेतली जात होती. तसेच, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरून काम करण्याचा आदेश लागू करण्यात आला होता.

CHADEMA पक्षाचे प्रवक्ते जॉन कितोका, ज्यांना आचारसंहितेच्या प्रस्तावावर सही करण्यास नकार दिल्यामुळे निवडणुकीतून वगळण्यात आले होते, त्यांनी सांगितले की, “बुधवारपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात सुमारे 700 जाणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद, पक्षाने आरोग्यकर्मचार्‍यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार केली आहे.” कितोका यांना एप्रिलमध्ये देशद्रोहाच्या आरोपावरून अटक देखील करण्यात आली होती.

त्यांनी सांगितले की, “काही शहरांत शुक्रवारीही आंदोलने सुरू होती, मात्र कडक सुरक्षा व्यवस्थेमुळे काही ठिकाणी ती कमी झाली.”

“आम्ही आमच्या निवडणूक सुधारणांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन करतो,” असे कितोका यांनी रॉयटर्सला सांगितले.

देशभरात पसरलेल्या या अशांततेमुळे, राष्ट्राध्यक्ष सामिया सुलुहू हसन यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 2021 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर, देशातील दडपशाही कमी केल्याबद्दल त्यांनी वाहवा मिळवली होती. परंतु, अलीकडे विरोधकांना होणारी अटक, त्यांचे गायब होणे आणि त्यांना मिळणाऱ्आ धमक्या यामुळे, हसन यांना तीव्र टीकेचा सामना करावा लागत आहे.

हसन यांनी मानवाधिकार उल्लंघनाच्या आरोपांना नकार दिला आहे. गेल्यावर्षी त्यांनी अपहरणांच्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु त्यावर कोणतेही अधिकृत निष्कर्ष प्रसिद्ध झालेले नाहीत.

गुरुवारी, निवडणूक आयोगाने प्राथमिक निकाल जाहीर करण्यास सुरुवात केली, ज्यामध्ये हसन यांनी अनेक मतदारसंघांमध्ये मोठ्या फरकाने आघाडी घेतल्याचे दिसत आहे.

‘लवकरच परिस्थिती सामान्य होईल’

शुक्रवारी, सरकारने शुक्रवारी प्रथमच या असंतोषावर थेट प्रतिक्रिया दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाकडून परदेशी राजनैतिक प्रतिनिधींना पाठवलेला संदेश राज्यवाहिनीवर प्रसारित करण्यात आला. ज्यात म्हटले होते की, “कायदा आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन झालेल्या काही अल्पप्रमाणातील घटनांमुळे, सरकारने सुरक्षा वाढवली असून काही तत्पुरत्या उपाययोजना केल्या आहेत.”

संदेशात पुढे म्हटले आहे की, “ही सुरक्षा खबरदारी तात्पुरती असली तरी आवश्यक आहे, आणि लवकरच परिस्थिती सामान्य होईल.”

जिनिव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विभागाचे प्रवक्ते- सैफ मॅगँगो यांनी सांगितले की, “दार एस सलाम, शिन्यान्गा आणि मोरोगोरो येथ, किमान 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचे विश्वसनीय अहवाल मिळाले आहेत.”

त्यांनी सुरक्षा दलांना “अनावश्यक किंवा असमप्रमाणात ताकद वापरण्यापासून दूर राहण्याचे” आणि आंदोलकांना शांतता बाळगण्याचे आवाहन केले.

दार एस सलाममधील एका रहिवाशाने, नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला सांगितले की, “त्याचा एक नातेवाईक रुग्णालयाबाहेरील गोळीबारात ठार झाला, कारण पोलिसांनी त्याला आंदोलक समजले.”

पोलीस प्रवक्त्याने या घटनेबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही.

दरम्यान, युरोपियन संसदेच्या परराष्ट्र समितीच्या अध्यक्षांनी आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात, या निवडणुकांना “फसव्या” म्हटले असून, त्या “दडपशाहीच्या, धमकीच्या आणि भीतीच्या वातावरणात पार पडल्या” असा आरोप केला आहे.

टीम स्ट्रॅटन्यूज
रॉयटर्सच्या इनपुट्ससह

+ posts
Previous articleउरुग्वे आणि इक्वेडोरमध्ये नवीन दूतावास सुरू करण्याची भारताची योजना
Next articleहंगेरी: 2026 च्या राष्ट्रीय निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानांनी सुरू केला पेन्शन बोनस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here