![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
कतारमधील लक्ष्यांवर इस्रायलने क्षेपणास्त्र हल्ला केल्यानंतर केवळ आठवड्याभरात, रियाध आणि इस्लामाबाद यांनी एक व्यापक परस्पर संरक्षण करार केला, जो केवळ नियमित लष्करी करार न राहता पश्चिम आशियामध्ये एक महत्त्वपूर्ण सामरिक उलथापालथ घडवतो आहे, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
हा करार पाकिस्तानच्या अणु-प्रतिबंध क्षमतेला सौदी अरेबियाच्या संरक्षणात आणतो, असा त्याचा मोठा संकेत आहे.
बुधवारी, रियाधमध्ये सौदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली, आणि असे जाहीर केले की- “कुठल्याही एका देशावर झालेला हल्ला, हा दोन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल.” एका संयुक्त निवेदनात ‘सुमारे आठ दशके चालत आलेल्या ऐतिहासिक भागीदारी’ आणि ‘सामायिक सामरिक हितसंबंधांचा’ उल्लेख करण्यात आला, परंतु पाकिस्तानकडे असलेल्या अणु शस्त्रसाबाबत यावेळी मात्र मौन पाळण्यात आले, जो सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेला एकमेव देश आहे.
तरीही, आण्विक सावली मोठी आहे. भारतशक्तीचे (BharatShakti) मुख्य संपादक, नितीन गोखले यांनी नमूद केले की, “या धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करारामुळे, सौदी अरेबियाच्या किंग्डमने पाकिस्तानच्या आण्विक छत्राचा वापर करून इस्त्रायलला (आणि इराणला) रोखण्याची इच्छा अधिकृत केली आहे.”
वॉशिंग्टनवरील विश्वास ढासळतो आहे
हा करार वॉशिंग्टनसाठी देखील एक संदेश आहे. एकेकाळी आखाती सुरक्षेचा निर्विवाद हमीदार मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेवरचा विश्वास आता कमी झाला आहे. गोखले यांनी निरीक्षण केले की, “हे कदाचित, किंग्डमचा (किंवा अधिक विशेषतः, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांचा) स्वतःसाठी आणि इतर आखाती मित्रांसाठी अमेरिकेच्या सुरक्षा हमींवरील कमी झालेला विश्वास दर्शवते.”
इस्रायलकडून कतारवर झालेला अलीकडील क्षेपणास्त्र हल्ला आणि तो रोखण्यात वॉशिंग्टनला आलेले अपयश (किंवा अनिच्छा) यामुळे हे मत अधिकच दृढ झाले आहे. “पाकिस्तानसोबत करार करून, सौदी युवराज वॉशिंग्टनला सांगत आहेत की– आम्ही आमचे पर्याय वाढवत आहोत,” असे मत गोखले यांनी व्यक्त केले.
पाकिस्तानसाठी धोरणात्मक चाल, पण जोखमीसह
इस्लामाबादसाठी हा करार, प्रतिष्ठेची चाल आणि एक धोरणात्मक जुगार दोन्ही आहे. धार्मिक आणि ऐतिहासिक संबंधांचा वापर करून, तो पाकिस्तानला अरब जगाच्या सुरक्षा संरचनेत ठामपणे स्थान देतो. परंतु या नवीन प्रासंगिकतेसाठी किंमत मोजावी लागू शकते. “या करारामुळे पाकिस्तानचा इराणसोबतचा संभाव्य संघर्ष वाढू शकतो. इस्लामाबादच्या मदतीने रियाधची वाढलेली लष्करी आणि आण्विक तयारी तेहरानला नक्कीच आवडणार नाही,” असा इशारा गोखले यांनी दिला.
राहिल शरीफ फॅक्टर
पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख आणि इस्लामिक मिलिटरी काउंटर टेररिझम कोएलिशनचे सध्याचे कमांडर जनरल- राहिल शरीफ यांची भूमिकाही निर्णायक असू शकते. “शरीफ यांचा किंग्डममध्ये मोठा प्रभाव आहे आणि त्यांनी (पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख) असिम मुनीर यांना करार पूर्ण करण्यास मदत केली असण्याची शक्यता आहे. एकप्रकारे, हा औपचारिक करार त्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या विशेष संरक्षण व्यवस्थेला उघडपणे समोर आणतो,” असे गोखले म्हणाले.
धोरणात्मक परिणाम
हा करार प्रादेशिक समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची करू शकतो:
-
इस्रायलसाठी, हा करार संकेत देतो की- आता सौदी अरेबियाकडे एक विश्वासार्ह अणु-प्रतिबंध कवच असू शकते.
-
इराणसाठी, त्यांच्याभोवतीचा घेराव वाढतो आहे असे वाटण्याची शक्यता वाढवतो, जरी तेहरान रियाधच्या वॉशिंग्टनपासून दूर जाण्याचे स्वागत करत आहे.
-
पाकिस्तानसाठी, या करारामुळे आण्विक प्रसाराविरोधी मर्यादा आणि आखाती शत्रुत्वात गुंतण्याच्या जोखमीबद्दल काही अप्रिय प्रश्न निर्माण होतात.
“पाकिस्तानच्या अणु शस्त्रसाठ्यामुळे सौदी अरेबियाला एक प्रकारचे अण्वस्त्रछत्र मिळाले आहे, जे नॉन-प्रोलिफरेशन (अणु प्रसारविरोधी) नियमांचे थेट उल्लंघन न करता मिळाले आहे,” असे मत गोखले यांनी व्यक्त केले. “मात्र, यामुळे स्थानिक संघर्ष प्रादेशिक युद्धांमध्ये रूपांतरित होण्याची आणि त्यात अण्वस्त्रांचा वापर होण्याची शक्यता वाढते,” असेही ते म्हणाले.
सारांश
रियाध-इस्लामाबाद करार केवळ एक संरक्षणात्मक व्यवस्था नाही, तर तो एक धोरणात्मक पुनर्रचना आहे. जो आखाती प्रदेशात अमेरिकेची कमकुवत होत असलेली पकड उघड करतो, इराण-पाकिस्तानमधील तणाव वाढवण्याचा धोका निर्माण करतो आणि पश्चिम आशियातील आण्विक प्रतिबंधाच्या स्थिरतेबद्दल नवीन प्रश्न निर्माण करतो.
मूळ लेखक- रवी शंकर
