काई कींचा उदय आणि प्रगती: शींचा उजवा हात, मात्र उत्तराधिकारी नाही?

गेल्या दोन दशकांत जगाशी चीनचे व्यावसायिक, तांत्रिक आणि इतर परस्परसंवाद वाढले असल्यामुळे पोलादी पडद्यामागील त्रुटी अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत. परंतु चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) सर्वोच्च स्तरावर निर्णय घेणे नेहमीच अपारदर्शक राहिले आहे, विशेषतः नियुक्त्यांबाबतबाबत तर हे प्रकर्षाने जाणवते. 

 

SCO शिखर परिषदेत, पॉलिटब्युरो स्थायी समितीचे पाचव्या क्रमांकाचे सदस्य काई की यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर झालेल्या उल्लेखनीय बैठकीद्वारे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी केलेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर ही बैठक पार पडली.

काई यांनी इजिप्तचे पंतप्रधान मुस्तफा मदबौली, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगन आणि पुतिन यांच्यासोबत देखील बैठका घेतल्या, ज्यामुळे त्यांची वाढती राजनैतिक ओळख अधोरेखित झाली. त्यांनी उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग-उन यांचे त्यांच्या आगमनानंतर वैयक्तिकरित्या स्वागत केले आणि त्यांच्या वैयक्तिक भूमिकेशी जोडलेले  महत्त्व सूचित केले.

काई की यांची 2017 मध्ये बीजिंगच्या सीसीपी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. साधारणपणे, अशा जबाबदाऱ्या पॉलिटब्युरोच्या सदस्यांकडे जातात, त्यामुळे त्या अर्थाने त्यांच्या नेमणूकमुळे अनेक परंपरा मोडल्या गेल्या आणि त्यांना स्पष्टपणे उच्च स्तरीय पाठिंबा मिळाला. पाच वर्षांनंतर त्यांनी शक्तिशाली जनरल ऑफिसमध्ये संचालक म्हणून मोठी झेप घेतली.

जनरल ऑफिस म्हणजे काय? हे मुळात पक्षाच्या अंतर्गत यंत्रणेवर देखरेख ठेवते, निर्णय प्रसारित करण्यापासून ते राष्ट्राध्यक्षांच्या सूचनांची मंत्रालय आणि प्रांतांमध्ये अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे अशा जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातात. भारत आणि चीनमधील नागरी उड्डाणे पुन्हा सुरू करणे असो किंवा सीमा व्यापार असो किंवा भारताशी चीनचा 100 अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त व्यापार हाताळणे असो, हे एका कमांड सेंटरसारखे आहे जे या सगळ्या गोष्टी घडवून आणू शकते.

त्यांच्याकडे शी यांचे मुख्य कर्मचारी म्हणून पाहिले जाऊ शकते, त्यामुळे ते शी यांचे संभाव्य उत्तराधिकारी बनतात का? काई कींची चीनच्या सर्वोच्च नेत्याशी असलेली जवळीक मान्य करूनही अभ्यासक यांचे उत्तर नाही म्हणून देतात.

ऑर्गनायझेशन फॉर रिसर्च ऑन चायना अँड एशियाचे (ORCA)  रतीश मेहता म्हणतात, “69 व्या वर्षी, पक्षाच्या पुढच्या काँग्रेससाठी काई खूप म्हातारे होतील, त्यामुळे त्यांना दीर्घकाळासाठी उत्तराधिकारी मानले जाऊ शकत नाही. त्यांची भूमिका देशांतर्गत नागरिकांना आठवण करून देणारी स्थिरता आणि सातत्य यात आहे, त्यामुळे इतर भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमा राबवण्यात ते पडले असले तरी अजूनही ते शी यांचे सर्वात निष्ठावान विश्वासू सहकारी आहेत.”

“जनरल ऑफिसचे संचालक आणि सचिवालयाचे प्रथम क्रमांकाचे सदस्य म्हणून काई यांचा शी यांच्याशी होणाऱ्या संपर्क साधण्यावर नियंत्रण ठेवतात आणि पक्षाची अंतर्गत यंत्रणा चालवतात. SCO मधील त्यांची उपस्थिती हे संस्थात्मक महत्त्व प्रतिबिंबित करते आणि बीजिंग या बैठकीला किती महत्त्व देते याचे संकेत देते,” असे ते म्हणाले.

तक्षशिला संस्थेचे मनोज केवलरमानी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, “तियानजिनमध्ये त्यांची असणारी उपस्थिती हे दर्शवते की शी यांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. पक्षातील नेत्यांसाठी हा एक संकेत आहे. हे परराष्ट्र धोरणासाठी काई यांना तयार करण्याबद्दल कमी आणि शी यांचे डोळे कोणाकडे आहेत हे दाखविण्याबद्दल अधिक आहे.”

तियानजिन येथील एससीओमध्ये शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील संवादादरम्यान काई की उपस्थित होते आणि जरी भारताने शी जिनपिंग यांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीचे आमंत्रण नाकारले असले, तरी त्यांचे निरीक्षण करावे असे त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे.

शिव नादर विद्यापीठाचे प्रा. जाबिन जेकब म्हणतात, “काई की हे शी जिनपिंग यांच्याशी असलेल्या जवळीकतेसाठी प्रसिद्ध आहेत आणि म्हणूनच, शी जिनपिंग यांचे कान असलेल्या व्यक्ती म्हणून परदेशी नेत्यांशी भेटल्यावर त्यांना अधिक विश्वासार्हता मिळेल.

परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीकोनातून, काई चीनसाठी गोष्टी करू शकतो. “परराष्ट्र मंत्र्यापेक्षा उच्च दर्जाच्या पॉलिटब्युरो स्थायी समितीच्या सदस्याला पाठवून, बीजिंग हे संबंध किती गांभीर्याने घेते याचे संकेत देते. पण त्याचे इतरही परिणाम आहेत.

हार्वर्ड विद्यापीठातील चीन विश्लेषक जेम्स गेथिन इव्हान्स यांचा असा विश्वास आहे की, “पंतप्रधान ली कियांग किंवा इतर वरिष्ठ स्थायी समिती सदस्यांऐवजी काई क्यू यांना पाठवणे हा शी यांचा त्यांच्या पसंतीसाठी स्पर्धा करण्याचा मार्ग असू शकतो. यामुळे शी यांना सत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत होते, परंतु ज्यांना अजूनही पाठिंबा हवा आहे त्यांनाही ते अस्वस्थ करू शकते. असं असलं तरी, काई हे सीसीपीचे ‘कर्ता धर्ता’ देखील आहेत.”

प्रो. जेकब म्हणतात की, काई यांचा उदय हा आणखी एक कल प्रतिबिंबित करतो, जो पक्ष राज्य संस्थांना मागे टाकत आहे.

“चिनी व्यवस्थेत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय नेहमीच पक्षाच्या घटकांपेक्षा कमकुवत राहिले आहे. शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली हे पक्ष-राज्य विलीनीकरण अधिकच तीव्र झाले आहे. युनायटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंटने अनेक देशांमध्ये राजदूतांची नियुक्ती केली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय विभाग विशेषतः परदेशी राजकीय पक्षांशी सक्रिय बैठक घेत आहे आणि शी जिनपिंग विचारांवर प्रशिक्षण सत्रे चालवत आहे. काई की यांच्या कृतीकडे या संयोजनातील एक नैसर्गिक पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते.”

रेश्मा