![](https://bharatshakti.in/wp-content/uploads/2024/03/LT-BSI-Defence.gif")
भारत सरकारच्या थिंक टँकने, चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी लागू करण्यात आलेले कठोर नियम, शिथिल करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या चिनी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गृह व परराष्ट्र मंत्रालयांची सुरक्षा मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
स्रोतांच्या माहितीनुसार, थिंक टँक आणि नीती आयोगाने सुचवले आहे की, ‘चिनी कंपन्यांना गुंतवणुकीत 24% पर्यंतचा हिस्सा घेण्यासाठी कोणतीही पूर्वमंजुरी घेणे आवश्यक नसावे.’ ही शिफारस अंतिम निर्णयासाठी सादर करण्यात आली असून, अद्याप ती वाणिज्य मंत्रालयातील उद्योग विभाग, अर्थ व परराष्ट्र मंत्रालय तसेच पंतप्रधान कार्यालयाकडे विचाराधीन आहे.
भारत आणि चीन दरम्यान 2020 मधील सीमावादानंतर निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरु असताना, ही शिफारस करण्यात आली आहे.
तथापि, अंतिम निर्णय राजकीय स्तरावर घेतला जाणार आहे आणि त्यासाठी अजून काही महिने लागू शकतात. उद्योग विभाग या सवलतीच्या बाजूने असल्याचे सांगण्यात आले आहे, पण इतर विभागांचा निर्णय अद्याप प्रतिक्षेत आहे.
सध्या कार्यान्वित असलेले नियम, हे 2020 मधील भारत-चीन सीमावादानंतर लागू करण्यात आले होते. हे नियम मुख्यतः सीमेलगतच्या देशांवरच लागू होतात, त्यामुळे चिनी कंपन्यांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम होतो आहे.
याउलट, इतर देशांतील कंपन्या उत्पादन आणि औषधनिर्मिती सारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये मुक्तपणे गुंतवणूक करू शकतात, मात्र संरक्षण, बँकिंग आणि मीडियासारख्या काही संवेदनशील क्षेत्रांवर निर्बंध लावले गेले आहेत.
चिनी वाहन निर्माती कंपनी BYD चा $1 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव, या नियमांमुळे 2023 मध्ये रद्द करण्यात आला होता.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक गुंतवणूक कमी झाली असली, तरी भारतात चिनी गुंतवणुकीवरील निर्बंधांमुळे FDI मध्ये मोठी घट झाली आहे. 2021 मध्ये, $43.9 अब्ज इतकी गुंतवणूक झाली होती, जी 2023-24 मध्ये केवळ $353 दशलक्ष इतकी झाली आहे.
भारत आणि चीन दोन्ही देश परस्पर संबंध सुधारण्यासाठी सध्या प्रयत्नशील आहेत.
टीम भारतशक्ती
(रॉयटर्सच्या माहितीसह)
